Legal Today
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी के वेतनमान को पूर्वव्यापी प्रभाव से कम नहीं कर सकती है और दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं कर सकती है। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1254/2011 में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 27 अगस्त, 2012 के अंतिम … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने अदालती कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग होती है; न्यायाधीशों को टिप्पणी करते समय संयम बरतना चाहिए। इसने कहा कि आजकल न्यायालय में होने वाली प्रत्येक कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग हो रही है, विशेष रूप से लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ में। न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत द्वारा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत द्वारा एक अवमानना मामले में की गई टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इसे अपने आदेश से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति सहरावत की टिप्पणियों को ‘अनुचित’ और ‘अपमानजनक’ करार दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 17 जुलाई को … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि मृतक स्थायी नौकरी कर रहा है, तो मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच होने पर वास्तविक वेतन में 30% की वृद्धि की जानी चाहिए। यह अपील कटक स्थित उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 24 अप्रैल, 2023 को एमएसीए संख्या 1168/2016 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश की … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत देने के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने के कारण एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को हटाने के फैसले को बरकरार रखा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा, “मौजूदा मामले में उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अतिरिक्त सत्र … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि देरी का कारण “पर्याप्त कारण” की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना इसे माफ किया जाना चाहिए। न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें रिट याचिका और उसके बाद की समीक्षा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक अपील स्वीकार किए जाने के समय या उसके बाद विधि के सारवान प्रश्न तैयार नहीं किए जाते, तब तक द्वितीय अपील पर अंतिम रूप से सुनवाई नहीं की जा सकती। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह से अवैध है और सीपीसी की धारा 100 के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल में जातियों को सूची में शामिल करने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण, विचार-विमर्श से जुड़ा डेटा मांगा। साथ ही ओबीसी सूची में शामिल जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन और नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में मात्रात्मक डेटा मांगा गया है। जानकारी … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना के लिए दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ ही की जा सकती है। न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मिदनापुर पीपुल्स को-ऑप. बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 के भाग I में बदल दिया। न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाली एक आपराधिक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें उसने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि … Read more