उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल से 23.08 लाख रुपये की कथित अतिरिक्त वेतन राशि वसूलने के राज्य सरकार के आदेश को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी ने न तो धोखाधड़ी की और न ही अतिरिक्त भुगतान हासिल करने में उसकी भूमिका साबित हुई।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को उससे 23.08 लाख रुपये की कथित अतिरिक्त वेतन राशि वसूलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कांस्टेबल ने अतिरिक्त वेतन प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी की थी या इस भुगतान को हासिल करने में उसकी कोई भूमिका थी।
चीफ जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण (Public Services Tribunal) के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
17 नवंबर को दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के State of Punjab v. Rafiq Masih फैसले का भी हवाला दिया।
अतिरिक्त वेतन पाने में कांस्टेबल की धोखाधड़ी साबित नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का यह मामला नहीं है कि संबंधित कांस्टेबल ने अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के लिए कोई धोखाधड़ी की या उसे अपने पक्ष में जारी करवाने में किसी तरह की भूमिका निभाई।
अदालत ने यह भी गौर किया कि सरकार ने यह दावा नहीं किया कि कांस्टेबल ने अधिकरण के समक्ष कोई ऐसा अंडरटेकिंग दिया था, जिसमें उसने अतिरिक्त भुगतान गलत पाए जाने पर राशि वापस करने की सहमति दी हो।
पीठ ने कहा:
“याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि प्रतिवादी ने अतिरिक्त राशि प्राप्त करके कोई धोखाधड़ी की या अपने पक्ष में ऐसी अतिरिक्त राशि जारी करवाने में किसी भी तरह से उसकी भूमिका थी। न ही यह मामला है कि प्रतिवादी ने अधिकरण के समक्ष कभी कोई अंडरटेकिंग दिया था कि यदि उसे यह भुगतान पाने का हकदार नहीं पाया जाता है तो वह अतिरिक्त राशि वापस कर देगा।”
अदालत ने कहा कि अधिकरण ने पूरे मामले पर विस्तार से विचार किया था और सुप्रीम कोर्ट के State of Punjab v. Rafiq Masih फैसले पर भरोसा किया था। ऐसे में उसके निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता।
2022 में रिटायर हुए थे कांस्टेबल, सरकार ने रोक दिए थे पेंशन और अन्य लाभ
मामला उत्तराखंड पुलिस के एक कांस्टेबल से जुड़ा है, जो 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुआ था।
राज्य सरकार का आरोप था कि सेवा अवधि के दौरान कांस्टेबल को 23.08 लाख रुपये अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया गया था। इसी आधार पर अधिकारियों ने उसकी ग्रेच्युटी से इस राशि की वसूली करने का निर्णय लिया।
1 जून 2023 के आदेश के जरिए कांस्टेबल को अतिरिक्त राशि जमा करने अथवा ग्रेच्युटी से उसकी वसूली की अनुमति देने वाला अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
इसके बाद अधिकारियों ने उसकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी रोक दिए।
कांस्टेबल ने इस आदेश को उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण में चुनौती देते हुए कहा कि उसने न तो कोई तथ्य छिपाया था और न ही अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने के लिए कोई गलत जानकारी दी थी।
सरकार की दलील- कांस्टेबल पर 19 बार हुई थी अनुशासनात्मक कार्रवाई
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता गणेश दत्त कांडपाल ने दलील दी कि कांस्टेबल के खिलाफ वर्ष 1997 से 2003 के बीच 19 बार दंडात्मक कार्रवाई की गई थी।
सरकार का कहना था कि कांस्टेबल को इस बात की जानकारी थी कि वह प्राप्त अतिरिक्त वेतन का हकदार नहीं है। इसके बावजूद उसने विभागीय अधिकारियों को अतिरिक्त भुगतान के बारे में सूचित नहीं किया।
राज्य सरकार ने इसी आधार पर अतिरिक्त वेतन की वसूली को उचित ठहराने का प्रयास किया।
लोक सेवा अधिकरण ने वसूली का आदेश किया था रद्द
उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण ने 20 दिसंबर 2024 को कांस्टेबल की याचिका स्वीकार कर ली थी।
अधिकरण ने अतिरिक्त वेतन की वसूली से संबंधित आदेश रद्द करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि उसकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 60 दिनों के भीतर जारी किए जाएं।
राज्य सरकार ने अधिकरण के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार की चुनौती खारिज करते हुए अधिकरण के आदेश को बरकरार रखा है। इस प्रकार कांस्टेबल से 23.08 लाख रुपये की कथित अतिरिक्त वेतन राशि की वसूली नहीं की जा सकेगी।
कानूनी महत्व: यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के Rafiq Masih सिद्धांत को फिर रेखांकित करता है कि सरकारी कर्मचारी को हुई अतिरिक्त वेतन अदायगी की वसूली हर स्थिति में स्वतः उचित नहीं होती। वसूली की वैधता कर्मचारी की भूमिका, परिस्थितियों और लागू कानूनी सिद्धांतों के आधार पर तय की जानी चाहिए।
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