जस्टिस यशवंत वर्मा का दावा- इस्तीफे के बाद नहीं चल सकती हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया, संसद की जांच समिति के तीनों आरोपों को किया खारिज

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जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा महासचिव को पत्र लिखकर कहा कि 9 अप्रैल को इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की संसदीय कार्यवाही जारी रखने का संवैधानिक आधार समाप्त हो गया। तीन सदस्यीय जांच समिति ने उनके खिलाफ तीनों आरोप सिद्ध पाए थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने इस्तीफे के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए संसद में शुरू की गई संवैधानिक कार्यवाही जारी रखने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि 9 अप्रैल को इस्तीफा देने के बाद वह न्यायिक पद पर नहीं रहे और इसलिए उनके खिलाफ पद से हटाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

10 सितंबर को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे पत्र में जस्टिस वर्मा ने मार्च 2025 में उनके दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर जले हुए नोट मिलने के बाद शुरू हुई कार्यवाही को जारी रखने के संवैधानिक औचित्य को चुनौती दी है।

यह पत्र गुरुवार (19 नवंबर) को सांसदों के बीच वितरित किया गया। उन्होंने यह पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के जवाब में भेजा। समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सिद्ध पाया था।

इस्तीफे के बाद हटाने की कार्यवाही का आधार समाप्त: जस्टिस वर्मा

जस्टिस वर्मा ने दलील दी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया केवल उस व्यक्ति के खिलाफ अपनाई जा सकती है, जो संबंधित पद पर कार्यरत हो। इस्तीफा देने के बाद इस प्रक्रिया को जारी रखने का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचता।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 217(1)(a) और सुप्रीम कोर्ट के 1978 के संविधान पीठ के फैसले Union of India v. Gopal Chandra Mishra का हवाला दिया।

उनके अनुसार, हाईकोर्ट के न्यायाधीश का इस्तीफा स्वतः प्रभावी हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती।

पत्र में उन्होंने लिखा:

“मेरे इस्तीफे के बाद मुझे पद से हटाने के उद्देश्य से शुरू की गई कार्यवाही अस्तित्व में नहीं रह गई और इसे जारी नहीं रखा जा सकता।”

इस्तीफे को आरोपों की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाए

जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया। उन्होंने आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित धन रखने के आरोपों से भी इनकार किया।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे को न तो किसी गलत काम की स्वीकारोक्ति माना जाना चाहिए और न ही जांच समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करने के रूप में देखा जाना चाहिए।

तीन सदस्यीय जांच समिति ने तीनों आरोप सिद्ध पाए

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी।

समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार ने की। इसके अन्य सदस्यों में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल थे।

समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी थी, जिसे 12 अगस्त को संसद में पेश किया गया।

जांच मार्च 2025 में जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास, 30 तुगलक क्रिसेंट, नई दिल्ली के स्टोररूम में जले और आंशिक रूप से जले हुए 500 रुपये के नोट मिलने से संबंधित थी। ये नोट 14 और 15 मार्च 2025 की दरम्यानी रात लगी आग के बाद अग्निशमन अभियान के दौरान मिले थे।

पहला आरोप: आधिकारिक आवास में बेहिसाब नकदी मिलना

पहला आरोप जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के परिसर में पर्याप्त मात्रा में 500 रुपये के ऐसे नोट मिलने से संबंधित था, जिनकी मौजूदगी, स्रोत और स्वामित्व का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

समिति ने माना कि जस्टिस वर्मा इन नोटों की मौजूदगी और उनके स्रोत के बारे में संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे।

हालांकि, समिति ने स्पष्ट किया कि इस निष्कर्ष के लिए यह तय करना जरूरी नहीं था कि आपराधिक कानून के अर्थ में उस नकदी का व्यक्तिगत स्वामित्व जस्टिस वर्मा के पास था।

दूसरा आरोप: नकदी से जुड़े साक्ष्य सुरक्षित रखने में विफलता

दूसरा आरोप नकदी से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और संरक्षित करने में विफलता से जुड़ा था।

समिति ने पाया कि संबंधित स्टोररूम को उचित समय पर सील नहीं किया गया था। बाद में घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ या बदलाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वहां से नकदी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई।

हालांकि, समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका निष्कर्ष इस प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित नहीं था कि जस्टिस वर्मा ने व्यक्तिगत रूप से नकदी हटाई थी।

तीसरा आरोप: जांच के दौरान दिए गए स्पष्टीकरण को बताया भ्रामक

तीसरा आरोप जांच समिति के समक्ष जस्टिस वर्मा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों से संबंधित था।

समिति ने उनके जवाबों को प्रभाव की दृष्टि से “Evasive, Incomplete and Misleading” यानी टालमटोल करने वाला, अधूरा और भ्रामक बताया।

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समिति के अनुसार, जस्टिस वर्मा ने अपने बचाव में साजिश और अन्य व्यक्तियों की संभावित भूमिका जैसे वैकल्पिक तर्क दिए थे, लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड से इन दावों की पुष्टि नहीं हुई।

समिति ने जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 के तहत तीनों आरोपों को सिद्ध माना।

मार्च 2025 में नकदी मिलने के बाद शुरू हुई थी जांच

मार्च 2025 में जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद अग्निशमन अभियान के दौरान जले हुए नोट मिलने का मामला सामने आया था।

इसके बाद इस मामले में न्यायपालिका की इन-हाउस प्रक्रिया अपनाई गई। आगे चलकर न्यायाधीश को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था के तहत संसद में कार्यवाही शुरू की गई।

अब संवैधानिक सवाल: क्या इस्तीफे के बाद भी जारी रह सकती है हटाने की प्रक्रिया?

जस्टिस वर्मा के पत्र ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हाईकोर्ट न्यायाधीश के इस्तीफा देने के बाद भी संसद उसके खिलाफ पद से हटाने की कार्यवाही जारी रख सकती है।

एक ओर जस्टिस वर्मा का तर्क है कि इस्तीफे के प्रभावी होते ही पद से हटाने की प्रक्रिया का आधार समाप्त हो गया। दूसरी ओर, संसदीय जांच समिति ने उनके खिलाफ तीनों आरोप सिद्ध पाए हैं।

इस विवाद का केंद्र अब न्यायाधीश के इस्तीफे के संवैधानिक प्रभाव और संसद में शुरू की गई हटाने की प्रक्रिया की निरंतरता का प्रश्न है।

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