बच्ची की गरिमा का राक्षसी तरीके से दफन: हाईकोर्ट
सुधार की संभावना दूर की कौड़ी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के रेप और हत्या के मामले में दोषी की मौत की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने सुधार की संभावना को बेहद कम बताते हुए पीड़ित परिवार का मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग बच्ची के रेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए लगभग 50 वर्ष की उम्र के व्यक्ति की मौत की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने दोषी की सजा को कम करने से इनकार करते हुए कहा कि अपराध की भयावहता ऐसी है कि अदालत की अंतरात्मा उसे कम सजा देने की अनुमति नहीं देती।
जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्व सिन्हा राय की खंडपीठ ने अपराध को बच्ची की गरिमा का ‘Monstrous Burial’ (राक्षसी तरीके से गरिमा का दफन) बताते हुए कहा कि दोषी के प्रति किसी प्रकार की उदारता दिखाना ‘Misplaced Mercy’ (अनुचित दया) होगी।
अदालत ने दोषी के सुधार की संभावना को भी बेहद कम बताते हुए कहा कि उसके पुनर्वास की उम्मीद दूर की कौड़ी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित बच्ची के माता-पिता को दिए जाने वाले मुआवजे को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने और दो महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया।
बच्ची की गरिमा का राक्षसी तरीके से दफन: हाईकोर्ट
17 नवंबर के आदेश में हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता पर टिप्पणी करते हुए कहा:
“एक नाबालिग बच्ची का रेप उसकी गरिमा को अंधकार में राक्षसी तरीके से दफन करने के अलावा कुछ नहीं है। यह बच्ची के पवित्र शरीर और समाज की आत्मा के खिलाफ अपराध है तथा जिस तरीके से यह अपराध किया गया, उससे इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है।”
अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति और जिस बर्बर तरीके से इसे अंजाम दिया गया, वह दोषी के मानसिक विकृत दृष्टिकोण और अत्यधिक क्रूरता को दर्शाता है।
दोषी के घर बेहोशी की हालत में मिली थी बच्ची
अदालत के मुताबिक, दोषी बच्ची के परिवार का पड़ोसी था। उसकी दो पत्नियां थीं, लेकिन दोनों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे और वे अपने बच्चों के साथ उसे छोड़कर चली गई थीं।
नवंबर 2024 में बच्ची लापता हो गई। उसकी मां ने तलाश शुरू की और पड़ोस में उन सभी घरों में गई, जहां बच्ची अक्सर जाती थी। कथित तौर पर बच्ची दोषी के घर में बेहोशी की हालत में मिली।
बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया। जनवरी 2025 में ट्रायल कोर्ट ने उसे रेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी।
दोषी की उम्र और सुधार की संभावना को लेकर दलील
दोषी की ओर से अधिवक्ता अमित रंजन पति ने अपील में दलील दी कि उनका मुवक्किल 50 वर्ष के आसपास है और उसके सुधार की संभावना मौजूद है। इसलिए मौत की सजा को कम किया जाना चाहिए।
इसके विपरीत, विशेष लोक अभियोजक जयंत नारायण चटर्जी ने दलील दी कि एक गवाह ने बच्ची को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा था। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी यह स्पष्ट नहीं कर सका कि बच्ची उसके घर कैसे पहुंची और वहां लगभग मृत अवस्था में कैसे मिली।
‘सुधार की संभावना दूर की कौड़ी’, दोषी को बताया ‘Hard Nut to Crack’
मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि बच्ची ने घटना के दौरान जो पीड़ा झेली, उसे किसी भाषा में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा कि इस घटना ने न केवल न्यायिक अंतरात्मा बल्कि सार्वजनिक अंतरात्मा को भी झकझोर दिया।
जस्टिस अपूर्व सिन्हा राय ने अपने 30 वर्षों के न्यायिक अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी से इस तरह के तर्कसंगत और संतुलित जवाब उन्होंने पहले नहीं देखे थे।
उन्होंने टिप्पणी की कि यह कहा जा सकता है कि आरोपी को सक्षम वकील का लाभ मिला, लेकिन यदि उसे जवाब सिखाए गए होते, तो संभवतः जवाब देते समय वह उलझ जाता।
अदालत ने मनोचिकित्सकीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि दोषी किसी मानसिक बीमारी या मानसिक विकार से पीड़ित नहीं था।
पीठ ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए अपनी प्रवृत्ति से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन हो सकता है।
अदालत ने दोषी में पश्चाताप या पछतावे का कोई संकेत नहीं पाया और उसे ‘Very Hard Nut to Crack’ बताया।
कोर्ट ने टिप्पणी की:
“समाज की कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि वह एक क्रूर बाल-हत्यारे को राज्य के खर्च पर पालने वाले व्यक्ति में बदलने की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी निभाए, और न ही समाज की कोई सामूहिक इच्छा है कि गलत तरीके से दिखाई गई दया के विकृत प्रतीक के रूप में एक दोषी शिकारी को स्थापित किया जाए।”
अपराध के समय उम्र लगभग 47 वर्ष थी
हाईकोर्ट ने कहा कि दोषी अपराध के समय लगभग 47 वर्ष का था। उसकी उम्र को देखते हुए बच्ची के साथ की गई क्रूरता और भी अधिक चौंकाने वाली है।
अदालत ने कहा कि दोषी को किसी प्रकार की नरमी, उदारता या राहत की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने अमानवीय अपराध किया है।
पीठ ने कहा कि अमानवीय गलत कृत्य करने के बाद दोषी किसी उदारता की अपेक्षा नहीं कर सकता।
पीड़ित परिवार के न्याय को नजरअंदाज नहीं कर सकते न्यायालय
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालयों को आरोपी के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने के साथ-साथ पीड़ित और उसके परिवार की पीड़ा तथा उनके न्याय के अधिकार को भी ध्यान में रखना चाहिए।
अदालत ने कहा कि:
“यह सुनिश्चित करते हुए कि आरोपी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो, अदालतों को पीड़ित के न्याय और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा झेली गई पीड़ा के प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिए।”
अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा। साथ ही पीड़ित परिवार के मुआवजे को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया और राज्य सरकार को दो महीने के भीतर बच्ची के माता-पिता को भुगतान करने का निर्देश दिया।
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