सिविल भूमि विवाद में क्रॉस-केस होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने Bunty Yadav v. State of Bihar मामले में हथियार अधिनियम व BNS की गंभीर धाराओं के बावजूद सिविल भूमि विवाद से जुड़े क्रॉस-केस को ध्यान में रखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह ने Bunty Yadav v. State … Read more

महंगाई भत्ता कोई कृपा नहीं, वैधानिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

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महंगाई भत्ता कोई कृपा नहीं, वैधानिक अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों का वैधानिक और लागू करने योग्य अधिकार है। वित्तीय तंगी का हवाला देकर राज्य इसे रोक नहीं सकता। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2008–2019 के DA एरियर चुकाने का निर्देश दिया। सरकारी कर्मचारियों के … Read more

हैदराबाद संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस सुधांशु धूलिया को मध्यस्थ नियुक्त किया

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भाई‑बहनों के बीच हैदराबाद की प्राइम संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धूलिया को मध्यस्थ नियुक्त करते हुए पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की एक प्राइम संपत्ति को लेकर भाई और उसकी बहनों के बीच वर्षों से चले आ … Read more

बाल अभिरक्षा में सिर्फ ‘वेलफेयर’ ही नहीं निर्णायक, अन्य कारक भी अहम: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी तय करते समय केवल ‘बाल कल्याण’ ही नहीं, बल्कि माता-पिता की आर्थिक क्षमता, जीवन स्तर, शिक्षा और बच्चों की सुविधा जैसे कारकों पर भी विचार जरूरी है। हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर मामला पुनर्विचार के लिए लौटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा (custody) … Read more

₹40,000 करोड़ बैंक ऋण घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की ED और CBI को कड़ी फटकार, जांच में देरी पर गंभीर सवाल

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अनिल अंबानी समूह से जुड़े ₹40,000 करोड़ से अधिक के कथित बैंक ऋण घोटाले की जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने जांच में तेजी, अलग-अलग FIR और बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए। ₹40,000 करोड़ बैंक ऋण घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की ED … Read more

फैसले रोके रखना ‘चिह्नित बीमारी’, खत्म करना ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा महीनों तक फैसले सुरक्षित रखकर सार्वजनिक न करने की प्रवृत्ति पर कड़ी टिप्पणी की। CJI सूर्यकांत ने इसे न्यायपालिका की ‘चिह्नित बीमारी’ बताते हुए समय पर न्याय सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया। समय पर न्याय की अनिवार्यता को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाई कोर्ट द्वारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की अभूतपूर्व पेशी: “SIR केवल डिलीशन के लिए, इन्क्लूज़न के लिए नहीं”

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में स्वयं पेश होकर चुनाव आयोग की Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया को चुनौती दी। आरोप लगाया कि यह कवायद बंगाल को निशाना बनाकर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए की जा रही है। कोर्ट ने निर्दोष मतदाताओं की सुरक्षा का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल … Read more

WhatsApp–Meta की डेटा शेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘निजता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, संविधान नहीं मानते तो भारत छोड़ दें’

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WhatsApp–Meta की डेटा शेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘निजता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, संविधान नहीं मानते तो भारत छोड़ दें’ WhatsApp की 2021 ‘टेक इट ऑर लीव इट’ प्राइवेसी पॉलिसी और Meta की डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इसे निजता के अधिकार … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ad hoc नियुक्ति को मंज़ूरी दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ad hoc नियुक्ति को मंज़ूरी दी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनुच्छेद 224-A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में पाँच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दो वर्षों के लिए ad hoc न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। जानिए पूरी सूची और संवैधानिक प्रावधान। नई दिल्ली: सुप्रीम … Read more

हाईकोर्ट चार्जशीट व ट्रायल की समय-सीमा तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने या ट्रायल निपटाने की तय समय-सीमा नहीं थोप सकता। मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों को “अनावश्यक” बताते हुए हटाया गया। A. Shankar बनाम Secretary to Government (2026) हाईकोर्ट चार्जशीट व ट्रायल की समय-सीमा तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट संक्षेप में निर्णय सुप्रीम कोर्ट … Read more