पुणे स्थित पारिवारिक अदालत ने संयुक्त रूप से एक याचिका दायर करने और छह महीने की अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि की छूट हासिल करने के 14 दिन बाद एक इंजीनियर जोड़े को आपसी सहमति से तलाक दे दिया है। आलोक्य- पति, जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले का रहने वाला है, दुबई में एक कंपनी में … Read more
जस्टिस नरीमन ने कहा कि Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) अंग्रेजों का कानून है, क्योंकि इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं है और इसमें न्यूनतम 5 साल की कैद है. यह कानून अभी भी समीक्षा के दायरे में नहीं है. देशद्रोह कानून के साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT के … Read more
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद और मध्य प्रदेश सहित आठ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा अन्य हाईकोर्ट में पांच मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है। न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। … Read more
कश्मीर में हिंदुओं और सिखों की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना को पत्र लिखकर इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध किया है. अपने पत्र में वकील विनीत जिंदल ने कश्मीर में रह रहे सिखों और … Read more
माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्र (Justice Manoj Mishra) व माननीय न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी (Justice Jayant Banerjee) की खंडपीठ शक्ति प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीसरा प्रतिवादी एक नकली वकील है जिसके खिलाफ सत्यापन के लिए यूपी बार काउंसिल में शिकायत की गई थी, हालांकि उसके बाद … Read more
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आखिर आय के मानदंड को पूरे देश में समान रूप से कैसे लागू किया जा सकता है? सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आठ लाख रुपये सालाना आय तय करने का कारण पूछा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि … Read more
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैंने खुद देखा है कि कई परिवार हैं जहां एक मोबाइल पर सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि बच्चे संसाधनों की कमी की वजह से शिक्षा से वंचित ना रहें. सुप्रीम कोर्ट … Read more
शीर्ष अदालत Supreme Court ने तिहाड़ जेल Tihad Jail के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है जिन्होंने यूनिटेक UNITECH के पूर्व प्रमोटरों के साथ मिलीभगत कर जेल में ही उन्हें ऑफिस खोलने की सुविधा दी थी। संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने तिहाड़ जेल में रहने के दौरान एक गुप्त भूमिगत … Read more
2006 के नागराज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सीलिंग लिमिट 50 फीसदी, क्रीमीलेयर के सिद्धांत को लागू करने, पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए डेटा एकत्र करने और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में देखना होगा। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह प्रमोशन … Read more
भारतीय संविधान के भाग-6 में अनु०– 151 से 367 तक राज्यपाल के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है । राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तथा राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इस प्रकार राज्यपाल दो भूमिकाओं का उत्तरदायित्व संभालते है, मूल संविधान में एक राज्य के लिए … Read more