सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल देश के पहले GAY (समलैंगिक) जज बन सकते है, कॉलेजियम ने की फिर सिफारिश-

देश में यह पहली बार हुआ है जब खुले तौर पर खुद को समलैंगिक स्वीकार करने वाले न्यायिक क्षेत्र के व्यक्ति को जज बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है – सीनियर वकील सौरभ कृपाल LGBTQIA+ समूह से ताल्‍लुक रखते हैं – #देश को जल्द पहला GAY (समलैंगिक) जज मिल सकता है# सुप्रीम कोर्ट … Read more

HighCourt चीफ़ Justice के ट्रांसफर पर बार एसोसिएशन का विरोध, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से की फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग-

मद्रास बार एसोसिएशन ने रविवार को मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी (Justice Sanjib Banerjee) को ट्रांसफर Transfer किए जाने की सिफारिशों का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से इस सिफारिश पर दोबारा विचार करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया. कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस बनर्जी का ट्रांसफर मेघालय हाई … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बालू खनन की अनुमति देते हुए कहा, पूर्ण प्रतिबंध से सरकारी खजाने को पहुंच रहा नुकसान-

बेंच ने कहा कि जब वैध खनन पर रोक है तब अवैध खनन कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहा है- Supreme Court ने बिहार सरकार को राज्य खनन विभाग के जरिए बुधवार को बालू निकालने की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि बालू खनन पर पूरी तरह से बैन लगाने से … Read more

सुप्रीम कोर्ट में गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को एसआईटी द्वारा क्लीनचिट देने को चुनौती-

सांप्रदायिक हिंसा ज्वालामुखी से निकले लावे की तरह होती है, यह जिस जगह होती हैं, वहां निशान छोड़ जाती है। यह बात वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल Senior Advocate Kapil Sibal ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में सुनवाई के दौरान कही। 2002 के गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी Modi … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रक्षा आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं कर सकते,’चीन सीमा पर चौड़ी सड़कें जरूरी’-

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा- क्या हम चाहेंगे 1962 की स्थिति दोबारा आए- चार धाम परियोजना के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार की तरफ से AG केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखीं. केके वेणुगोपाल ने भारत-चीन सीमा की ओर जाने वाली सड़क को 10 मीटर चौड़ा करने के … Read more

शादी करने का झूठा वायदा करके पीडिता से बलात्कार करने वाले आरोपी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज –

Supreme Court of INDIA सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोप में दर्ज एक एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि आरोपी द्वारा किया गया शादी का वादा शुरूआत से ही झूठा था। आरोपी की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी … Read more

NDPS CASE : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 628.28 किलो गांजा की तस्करी के आरोपी को दी जमानत-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में 628.28 किलोग्राम गांजा की तस्करी के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 8 और 20 के तहत दर्ज एक राजवीर सिंह को जमानत दे दी। याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि … Read more

High Court Justice ने रिट याचिका खारिज करते हुए, अपनी गलती के लिए Supreme Court में संलग्न किया माफीनाामा-

Madras High Court मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक अधिकारी द्वारा आर्थिक अपराध में शामिल एक महिला से तीन करोड़ की जबरन वसूली के आरोप में दायर एक रिट याचिका को निपटाने में छह साल लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है।  बता दें कि Supreme Court सुप्रीम कोर्ट … Read more

सुप्रीम कोर्ट में NDPS Act की धारा 27A, 35, 37 और 54 को दी गई चुनौती, कहा गया है कि ड्रग ट्रैफिकर्स, पेडलर्स और कंज्यूमर में होना चाहिए फर्क –

NDPS Act को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिका में मांग ‘ड्रग्स लेने वाले को सजा न दी जाए’- सुप्रीम कोर्ट में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस यानी एनडीपीएस एक्ट को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ड्रग ट्रैफिकर्स, पेडलर्स और कंज्यूमर को कानूनी तौर पर फर्क होना … Read more

शीर्ष अदालत द्वारा फर्जी दावा वाद दाखिला मामले में अधिवक्ताओं पर UP Bar Council को निर्देश, 15 नवंबर तक ऐसे सभी वकीलों की सूची सीलबंद लिफाफे में जमा करने का आदेश-

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि संज्ञेय अपराध के आरोपित अधिवक्ताओं के नामों का खुलासा सीलबंद लिफाफे में किया जाए ताकि सूची आगे की कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिकाएं दाखिल करने के गंभीर आरोपों के बावजूद यूपी बार … Read more