Top Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब अपील पर विभाजित फैसला सुनाया, मामले को बड़ी बेंच को भेजा गया-

क्या हिजाब पहनना स्वतंत्र पसंद का मामला है या युवा लड़कियों को इसे पहनने के लिए मजबूर किया जाता है या दबाव डाला जाता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभाजित फैसले में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर … Read more

सुप्रीमकोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखे पत्र पर अधिवक्ताओं ने जताया विरोध, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन करेगी अपनी नियमावली में संशोधन-

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट Litigant Association के अध्यक्ष आरके पठान की ओर से भेजी गई शिकायत पर सख्त आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में अध्यक्ष राधाकांत ओझा की अगुवाई में बैठक … Read more

जस्टिस चंद्रचूड़ ने बेटे एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ के मुवक्किल की मदद के लिए आदेश पारित किये : न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ के ऊपर अन्य आरोप के साथ शिकायत-

आगे की कार्रवाई में उक्त साजिश के बारे में कहा गया है कि अनीता के. चव्हाण ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कुल फर्जी याचिका दायर की है। [एसएलपी (सीआरएल।) संख्या 9131 of 2021]”, शिकायत में कहा गया है। “लेकिन फिर भी उन्होंने मामले को सुना और अपने बेटे के मुवक्किल के लिए फायदेमंद आदेश पारित … Read more

जिरह सहित गवाह का बयान या तो उसी दिन या अगले दिन दर्ज किया जाना चाहिए: SC

CrPC की धारा 309 कार्यवाही को स्थगित करने या स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है- सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में गवाह के बयान को लेकर अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांचकर्ता (एक्जामिनेशन इन चीफ) को जिरह के बाद उसी दिन या अगले दिन गवाह का बयान दर्ज किया … Read more

केंद्र ने बंबई उच्च न्यायालय में 6 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया-

कानून और न्याय मंत्रालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में 6 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। नियुक्ति का विवरण इस प्रकार है- • न्यायिक अधिकारी संजय आनंदराव देशमुख को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। • न्यायिक अधिकारी यंशिवराज गोपीचंद खोबरागड़े को बॉम्बे … Read more

संभवतः न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ होंगे देश के नए सीजेआई, केंद्र ने वर्तमान सीजेआई ललित को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने को कहा-

भारत सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति यू यू ललित को पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने का आग्रह किया है। जानकारी हो की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित 27 अगस्त को सीजेआई नियुक्त किए गए थे। ज्ञात हो की मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को … Read more

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात कानून पर ‘सुप्रीम निर्णय’, क्या ‘लिव इन रिलेशनशिप’ जैसे ही हमारी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव होगा-

अभी हाल में ही अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को पलटा है और हम अब उसी अमेरिका के ख़त्म कानूनों के तरफ बढ़ रहे है। इसमें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए कि परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था में हर स्त्री का अधिकार है कि वह अपनी गर्भावस्था के संबंध में स्वयं निर्णय ले। किन्तु भारत के … Read more

Motor Accident Claim- आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य हैं: SC

मोटर दुर्घटना के दावे से जुड़े मामले पर फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज मृतक की आय निर्धारित करने के लिए विश्वसनीय सबूत हैं। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने अमृत भानु शाली बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कल्पनाराज बनाम … Read more

सुप्रीम कोर्ट: “आक्रामक शेर” एक व्यक्ति की धारणा- सेंट्रल विस्टा पर राज्य का प्रतीक उल्लंघन में नहीं-

यह तर्क दिया गया था कि प्रतीक में शेर “क्रूर और आक्रामक” प्रतीत होते हैं, उनके “मुंह खुले और कुत्ते दिखाई देते हैं,” सारनाथ में “शांत और शांत” शेरों के विपरीत। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, … Read more

उच्चतम न्यायलय फैसले के बावजूद सरकार की अनावश्यक अपील से नाराज कोर्ट, लगाया पांच लाख का जुर्माना-

उच्चतम न्यायलय की पीठ ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा पेंशन की पात्रता के संबंध में दायर याचिका पर मामला कोर्ट में समाप्त हो गया था, इस तथ्य के बावजूद राज्य सरकार ने यह तर्क देने का दुस्साहस किया कि प्रतिवादी पेंशन का हकदार नहीं था। सर्वोच्च अदालत द्वारा तमिलनाडु सरकार की ओर से फैसला दिए … Read more