सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते टिप्पणी की थी कि जहां अत्यधिक देरी अपने आप में एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आधार नहीं हो सकती है, वहीं एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के आधार के रूप में अस्पष्टीकृत अत्यधिक देरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाना चाहिए। … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हिंदूफोबिया को बढ़ावा देने और भारत विरोधी प्रचार के आरोपों के सिलसिले में न्यू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, इंदौर में प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। प्रोफेसर इनामुर रहमान ने मामले में राहत पाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून को आरोपी को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामले इसकी पवित्र प्रकृति को “विकृत” न करें। शीर्ष अदालत, जिसने दो लोगों के खिलाफ चेन्नई की एक अदालत में लंबित … Read more
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने ऑनर किलिंग पर गहरी चिंता जाहिर की. उन्होंने ‘कानून और नैतिकता’ विषय पर आयोजित अशोक देसाई मेमोरियल लेक्चर हॉल में कहा कि समाज में प्रभावशाली लोगों द्वारा कमजोर तबकों पर अपने बनाए नियम थोप दिए जाते हैं और न चाहते हुए भी कमजोर लोगों को उनके … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मुद्दे से जुड़े भूमि अधिग्रहण से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों का निस्तारण किया है। कोर्ट ने दोहराया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रारंभ के अनुसार यदि अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं … Read more
सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2021 में फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद एक आपराधिक अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा फैसला न सुनाए जाने पर एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए 2001 के एक फैसले का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि यह निर्धारित किया … Read more
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘हम उपस्थिति मेमो की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहे हैं. वकील जो भी अपलोड करेंगे, वह हमें मिल जाएगा. ‘कोर्ट मास्टर्स’ को इसे टाइप नहीं करना होगा.’’ देश की सर्वोच्च न्यायालय को ‘‘कागज मुक्त” बनाने और डिजिटलीकरण की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्य … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उन्हें आईपीसी की धारा 304 (भाग 1) के तहत दोषी ठहराया, उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 1991 के पीलीभीत मुठभेड़ मामले में 43 प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (पीएसी) कर्मियों को … Read more
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले के बाद भारत में मादक पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 482 के तहत भी एक विशेष तरीके से जांच करने का निर्देश देने की शक्ति नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि क्या जमानत दी जानी है या नहीं, यह … Read more