विकास समझौते की समाप्ति के कारण प्रतिवादी के खिलाफ कारण जीवित नहीं रहता – सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदारों की एसएलपी को खारिज करते हुए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ताओं-किरायेदारों ने इसे इस आधार पर वापस ले लिया था कि प्रतिवादी नंबर 5 के पक्ष में विकास समझौता समाप्त होने के कारण प्रतिवादी के खिलाफ मामला टिक नहीं पाया। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि “आईए … Read more

सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को हटाने का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता, सिविल कोर्ट द्वारा वैध रूप से पारित डिक्री को रद्द करना: SC

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटाना अभिव्यक्त या निहित हो सकता है, लेकिन यह दीवानी अदालत द्वारा वैध रूप से पारित डिक्री को रद्द करने वाला पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय, गोवा द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार … Read more

उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ SC का रुख किया

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उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मानने और उसे ‘धनुष और तीर’ चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ट्रांसजेंडर्स को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act SMA एसएमए) 1954 में “पति” और “पत्नी” और ‘पुरुष’ और ‘महिला’ के सभी संदर्भों को पढ़ने की मांग की गई है। लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास के बावजूद सभी व्यक्तियों को शामिल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सजायाफ्ता कैदी की रिहाई का दिया आदेश, जिसे सिर्फ जुर्माना न चुकाने पर रिहा नहीं किया गया था

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सजायाफ्ता कैदी को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे केवल इस आधार पर रिहा नहीं किया गया था कि वह उस पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ था। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आदेश दिया, “मामले के अजीबोगरीब तथ्यों … Read more

SC Collegium News : पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित का कॉलेजियम पर बड़ा बयान, बोले- सर्वसम्मति से ही भेजें दोबारा नाम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम : पूर्व CJI ने जोर देते हुए कहा कि ‘शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई प्रारंभिक सिफारिश में सर्वसम्मत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इसे बहुमत से पास कर सकते हैं लेकिन अगर किसी नाम को दोबारा भेजा जा रहा है … Read more

रिमांड आदेश मुकदमेबाजी को बढ़ाता है; यह तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अदालत को न लगे कि पुन: परीक्षण की आवश्यकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि रिमांड का आदेश मुकदमेबाजी को बढ़ाता है और इसलिए, तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपीलीय अदालत को यह नहीं लगता कि फिर से परीक्षण की आवश्यकता है, या मामले को निपटाने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत पर्याप्त नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more

जब उद्धव ठाकरे ने बहुमत खो दिया था, तो उन्हें सीएम बने रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी ? शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

शिवसेना उद्धव-बालासाहेब की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की थी कि 2016 के नाबाम रेबिया फैसले की समीक्षा के लिए सात जजों की बेंच का गठन हो। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि … Read more

‘गवाहों की संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है’: SC ने सजा की पुष्टि के लिए एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर भरोसा जताया

सर्वोच्च कोर्ट ने वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में चार हत्याओं के मामलें में चार व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए कहा, यह गवाहों की मात्रा नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता है जो मायने रखती है। प्रस्तुत मामले में केवल एक चश्मदीद पिंकी सिंह की जांच की गई थी, जिसके माता-पिता, भाई … Read more

न्यायिक देरी प्रतिस्पर्धा में मदद नहीं करती है-

बाजारों में, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश कर रहे नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती न्यायिक अपील पर देरी है। यह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा Android मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने से इंकार करने … Read more