सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: ₹5100 करोड़ जमा करें, तो सैंडेसारा ब्रदर्स पर चल रहे सारे आपराधिक केस होंगे ख़त्म

सुप्रीम कोर्ट

स्टर्लिंग बायोटेक घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सैंडेसारा ब्रदर्स के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही ₹5100 करोड़ की OTS राशि जमा करने की शर्त पर खत्म करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा—सार्वजनिक धन वापस मिलने पर आपराधिक मुकदमे जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश: ₹5100 करोड़ जमा करें, तो सैंडेसारा … Read more

SC ने प्रोफेसर निर्मल कांति चक्रवर्ती पर की गई कठोर टिप्पणी हटाई—‘बिना दोष साबित किए कलंक लगाना अनुचित’

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 सितंबर 2025 के फैसले से प्रोफेसर निर्मल कांति चक्रवर्ती पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी हटा दी। कोर्ट ने कहा कि बिना दोष सिद्ध किए किसी पर कलंक लगाने वाली टिप्पणी देना “दंड जैसा प्रभाव” पैदा करता है और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। SC ने प्रोफेसर निर्मल कांति चक्रवर्ती … Read more

इलाहाबाद HC : 5 महीने की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या के केस में मौत की सज़ा उम्रकैद में बदली, अपराध सिद्ध—पर ‘rarest of rare’ नहीं

lko HC

5 महीने की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा को उम्रकैद (बिना remission) में बदला इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने 2020 के उस जघन्य केस में, जिसमें 5 महीने की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या का आरोप था, ट्रायल कोर्ट की मौत की सज़ा को उम्रकैद (natural life … Read more

SC ने कहा कि लाइसेंसी द्वारा बकाया और नियमित लाइसेंस फीस जमा न करने पर, CPC (Bombay Amendment) के Order XV-A के तहत उसकी डिफ़ेंस स्ट्राइक ऑफ की जा सकती है

supreme court

लाइसेंस फीस न चुकाने पर डिफ़ेंस हो सकता है स्ट्राइक ऑफ: सुप्रीम कोर्ट ने टेनेंसी विवाद में दी बड़ी स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइसेंसी द्वारा बकाया और नियमित लाइसेंस फीस जमा न करने पर, CPC (Bombay Amendment) के Order XV-A के तहत उसकी डिफ़ेंस स्ट्राइक ऑफ की जा सकती है। कोर्ट ने हाई … Read more

गलत जानकारी देकर नौकरी पाना धोखा: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा—टर्मिनेशन पूरी तरह वैध और उचित

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दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गलत या भ्रामक जानकारी देकर सरकारी नौकरी हासिल करना धोखाधड़ी है और ऐसा नियुक्ति रद्द करना पूरी तरह सही एवं कानूनन उचित है। FCI से बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज; कोर्ट ने कहा—अमान्य OBC प्रमाणपत्र पर नौकरी का कोई अधिकार नहीं। गलत जानकारी देकर नौकरी पाना … Read more

राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस, कैश फंडिंग की वैधता पर सवाल

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कैश में 2000 रुपये तक के चंदे की अनुमति देने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। यह रिपोर्ट याचिका की दलीलों, कोर्ट की प्रारंभिक टिप्पणियों और संवैधानिक प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती … Read more

जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश

जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश

भारत को मिला नया CJI: जस्टिस सूर्यकांत ने ली शपथ, जानें उनके कार्यकाल, विरासत और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति से जुड़ी प्रमुख बातें जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाई गई इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सहित कई शीर्ष नेता व विदेशी न्यायिक प्रतिनिधि … Read more

बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन 9 दिसंबर को मेहुल चौकसी की अपील सुनेगी, एडवोकेट जनरल ने पुष्टि की

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बेल्जियम कोर्ट ऑफ कैसेशन 9 दिसंबर को मेहुल चौकसी की अपील पर सुनवाई करेगी। कोर्ट केवल कानूनी सवालों की समीक्षा करेगी और कोई नए तथ्य स्वीकार नहीं करेगी। यह सुनवाई एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील्स के उस फ़ैसले के बाद हो रही है जिसने चौकसी के खिलाफ भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को वैध माना था। बेल्जियम … Read more

POCSO कोर्ट ने 9 दिन में पूरा किया ट्रायल, दिवाली की रात दो वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 25 साल की सजा

Court-order

दिल्ली की स्पेशल POCSO कोर्ट ने सिर्फ 9 दिनों में ट्रायल पूरा कर दो वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजकुमार को 25 साल की सजा सुनाई। अदालत ने कहा— नशे में होना कोई राहत नहीं, अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड आवश्यक। POCSO कोर्ट ने 9 दिन में पूरा किया ट्रायल, … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने MP जजों को बड़ी राहत दी: अब 61 साल तक कर सकेंगे सर्विस, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश जज एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए डिस्ट्रिक्ट जजों को 61 वर्ष की उम्र तक सेवा जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा— जब प्रदेश के अन्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 है, तो जजों को 61 का लाभ देने में कोई बाधा नहीं। “जब मध्य प्रदेश … Read more