नशे में जज की शर्मनाक हरकत पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश: महिला के सामने पेशाब करने वाले जज की बहाली पर रोक

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चलती ट्रेन में महिला के सामने पेशाब करने के आरोपी जज की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कृत्य को घिनौना बताते हुए कहा—ऐसा आचरण बर्खास्तगी के ही लायक है। नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट नशे में जज की शर्मनाक हरकत पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश: महिला के सामने … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: मनुस्मृति का हवाला देकर विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार

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सुप्रीम कोर्ट ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार दिया। कोर्ट ने कहा कि पति की मृत्यु के समय के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक है। नई दिल्ली | न्यायिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: मनुस्मृति का हवाला देकर विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से … Read more

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में टकराव, दो जजों के विपरीत फैसले के बाद बड़ी पीठ तय करेगी भविष्य

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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा संवैधानिक टकराव। जस्टिस नागरत्ना ने इसे असंवैधानिक बताया, जबकि जस्टिस विश्वनाथन ने सीमित वैधता मानी। अब फैसला बड़ी पीठ करेगी। नई दिल्ली | कानूनी विश्लेषण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में टकराव, दो जजों के विपरीत फैसले के बाद बड़ी … Read more

दिल्ली कैश कांड: जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की कार्यवाही शुरू, महाभियोग समिति के सामने किया बचाव पेश

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मुख्य बिंदु: दिल्ली कैश कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने महाभियोग समिति के सामने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। जानिए उनके बचाव के तर्क और सुप्रीम कोर्ट में लंबित चुनौती का पूरा विवरण। दिल्ली कैश कांड: जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की कार्यवाही शुरू, महाभियोग समिति के सामने किया बचाव … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, संसदीय जांच समिति की वैधता पर बहस तेज

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। मामला संसदीय जांच समिति की वैधता और जजेज इन्क्वायरी एक्ट, 1968 की व्याख्या से जुड़ा है। जस्टिस वर्मा को 12 जनवरी को समिति के समक्ष उपस्थित होना है। नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश … Read more

दिल्ली बार काउंसिल चुनाव: हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स की वोटर लिस्ट विवाद पर दखल से किया इनकार

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दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों की मतदाता सूची में नाम जोड़ने की मांग पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए अधिवक्ताओं को स्पेशल कमेटी के पास जाने को कहा। AIBE परिणाम लंबित होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन बताया गया। AIBE परिणाम लंबित होने पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की मांग; … Read more

सिर्फ गलत जमानत आदेश से जज पर ‘दागी ईमानदारी’ का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल गलत जमानत आदेश या कानून का उल्लेख न होने से न्यायिक अधिकारी को ‘दागी ईमानदारी’ नहीं कहा जा सकता। 27 साल की सेवा के बाद हटाए गए जज को पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल किया गया। चार जमानत आदेशों में धारा 59-A MP Excise Act का स्पष्ट … Read more

कलकत्ता हाईकोर्ट ने SSC को लगाई फटकार, 1,806 ‘दागी’ उम्मीदवारों पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

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School Recruitment Scam: भर्ती अनियमितताओं के चलते रद्द हुई 25,753 नियुक्तियों के बीच हाईकोर्ट ने कहा—बिना स्पष्ट श्रेणी और पोस्टिंग विवरण के ‘दागी’ उम्मीदवारों की पहचान अधूरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने WBSSC को 1,806 दागी उम्मीदवारों पर श्रेणी और पोस्टिंग विवरण सहित नई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। 25,753 नियुक्तियां पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा … Read more

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: डॉग बाइट से मौतें, जजों की दुर्घटनाएँ, ABC नियमों के क्रियान्वयन पर सवाल

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सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि Animal Birth Control (ABC) नियमों को लागू करने में प्रशासन विफल रहा है। अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश दोहराए। नई दिल्ली | लीगल रिपोर्ट आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की … Read more

जामा मस्जिद इलाके में अवैध निर्माण पर दिल्ली हाईकोर्ट सख़्त: MCD को दो महीने में व्यापक सर्वे का आदेश

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण और अतिक्रमण के आरोपों पर MCD को दो माह में व्यापक सर्वे कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अवैध निर्माण या अनधिकृत गतिविधियाँ पाई गईं तो क़ानून के अनुसार कार्रवाई अनिवार्य होगी। नई दिल्ली | लीगल रिपोर्ट : जामा मस्जिद इलाके … Read more