न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखनी है: SC ने किस्तों में OROP के बकाया भुगतान पर रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के योग्य पेंशनभोगियों को किस्तों में वन रैंक-वन पेंशन (OROP) के बकाए के भुगतान के संबंध में 20 जनवरी के संचार पर रक्षा मंत्रालय को आज कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंत्रालय में सचिव द्वारा जारी पत्र पर आपत्ति जताई और उन्हें … Read more

न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, मैं एक ईसाई हूं लेकिन फिर भी मुझे हिंदू धर्म से बहुत लगाव है, जो एक महान धर्म है-

देश में बर्बर आक्रमणकारियों ने देश के जिन प्राचीन, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के ‘‘नाम बदल दिए’’ थे, उनके ‘‘मूल’’ नाम फिर से रखने के लिए पुनर्नामकरण आयोग के गठन का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जोसेफ ने यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति जोसेफ की अगुवाई वाली इस पीठ में न्यायमूर्ति … Read more

सीनियर एडवोकेट का तहसीलदार के कारण खुदकुशी, बार संघ श्रीगंगानगर ने प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

श्रीकरणपुर इलाके में वरिष्ट अधिवक्ता के सुसाइड करने मामले में कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए वकीलों ने गुरुवार को एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच नोकझोंक हुई. श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर तहसील के गांव पांच ओ में एक वरिष्ट अधिवक्ता ने खुदकुशी कर ली. आत्महत्या करने वाली जगह पर … Read more

लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय समाज में स्वीकार नहीं; इसके टूटने के बाद महिलाओं का अकेले रहना मुश्किल: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

शादी और बलात्कार के झूठे वादे के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का विनाशकारी परिणाम था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की बेंच ने कहा, “लिव-इन रिलेशनशिप Live in Relationship टूटने के बाद एक महिला के लिए अकेले रहना मुश्किल है। भारतीय … Read more

रिटायर्ड न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR, रिटायरमेंट पूर्व ही ले लिए गए थे सभी न्यायिक अधिकार-

सीबीआई CBI को पूर्व जज की संपत्ति और उनके बैंक खातों की जांच के बाद आय से 165 फीसदी अधिक संपत्ति मिली है, महाभियोग से बाल-बाल बचे थे रिटायर्ड न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायलय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला से उनके सेवानिवृत से पहले ही सारे न्यायिक अधिकार छीन लिए गए थे। उन्हें केसों की सुनवाई … Read more

हुक्का बार चलाने के आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें: हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हुक्का बार चलाने के लिए लाइसेंस देने/नवीनीकरण के आवेदनों पर यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई करें। कोविड-19 महामारी के प्रसार के दौरान यूपी सरकार ने हुक्का बार चलाने पर रोक लगा दी थी। नतीजतन, राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित और चलाए … Read more

सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों में तटस्थ उद्धरण होंगे, सीजेआई ने की घोषणा, “e-SCR” अब “SCC” जितना अच्छा है

भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने आज खुली अदालत में घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों में अब तटस्थ उद्धरण होंगे। न्यायालय के पास इसके द्वारा दिए गए सभी 30,000 निर्णयों के लिए तटस्थ उद्धरण होंगे। मुख्य न्यायाधीश ने बताया की “हमने सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों के लिए तटस्थ … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट के तीन अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

केंद्र सरकार ने निम्नलिखित तीन अधिवक्ताओं को दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है- (1) प्रशांत कुमार (2) मंजीवे शुक्ला, और (3) अरुण कुमार सिंह देशवाल कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट का शिवसेना मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार

यानी कि शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही रहने वाले हैं देश के सर्वोच्च न्यायलय से भी उद्धव गुट को अभी के लिए राहत नहीं मिली है। चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है। मतलब साफ शिवसेना और धनुष बाण दोनों ही शिंदे गुट के पास ही … Read more

[छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति] बंबई उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा के रूप में अदालत में 3 लाख रुपये जमा करने के लिए कहा

Bombay-High-Court-Aurangabad-Bench

औरंगाबाद बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति रवींद्र वी गौघे और न्यायमूर्ति संजय ए देशमुख शामिल हैं, ने हाल ही में याचिकाकर्ता को रुपये 3 लाख की राशि जमा करने के लिए कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति के निर्माण की मांग वाली एक याचिका में अपनी प्रामाणिकता साबित करने के … Read more