सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह की इस टिप्पणी पर CJI डी. वाई, चंद्रचूड़ ने बेहद गुस्से से तेज आवाज में कहा, ‘एक मुख्य न्यायाधीश को इस तरह धमकी मत दीजिए। क्या यही आपका बर्ताव है? कृपया बैठ जाइए।’ हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मामलों की सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि SC/ST Act के आपराधिक केस को यदि समझौते के आधार पर समाप्त किया जाता है तो पीड़ित को सरकार से मिली आर्थिक मदद वापस करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी अपने विरुद्ध अत्याचार की शिकायत कर सरकार से पैसे … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को प्रदान की जाने वाली Z+ सुरक्षा को देश और विदेश में बनाए रखा जाए, और इसे महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि सुरक्षा कवर प्रदान … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई या ऐसी अन्य विशेष जांच एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की शक्ति का इस्तेमाल “बहुत कम” और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि कोई लचीला दिशानिर्देश या सीधा सूत्र निर्धारित नहीं है, जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति एक “असाधारण शक्ति” … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है, खासकर जब मुकदमे के दौरान इसे वापस ले लिया गया हो। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा की “न्यायेतर स्वीकारोक्ति सबूत का एक कमजोर टुकड़ा … Read more
अदालत ने उन सभी पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध IPC 149, 323, 325, 354B, 426 504 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया पूर्णिया में करीब डेढ़ साल पहले एक वकील के घर बिना सर्च वारंट के छापेमारी करने घुस जाना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया 19 महीने पूर्व मामले में जिसमे बिना सर्च वारंट … Read more
तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु पर फैसला सुनाते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती शकीला खातून बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर इन क्रिमिनल रिवीजन नंबर – 3573 ऑफ 2021 शीर्षक वाले एक सबसे विद्वान, प्रशंसनीय, ऐतिहासिक और नवीनतम फैसले में फैसला सुनाया। जिसे 25 जनवरी, 2023 … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ द्वारा यह पाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 142(1) (इसके बाद ‘अधिनियम’ के रूप में संदर्भित) में गैर-बाधा खंड के बावजूद, की शक्ति यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C.) की धारा 406 के तहत आपराधिक मामलों को स्थानांतरित करने के … Read more
न्यायमूर्ति कमल खता और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर बंबई उच्च न्यायालय के बेंच ने आयकर आयुक्त (अपील) (संक्षेप में सीआईटी [ए]) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा पारित आदेश को कायम रखते हुए पाया कि, आयकर की धारा 14ए के तहत ब्याज व्यय को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिनियम, 1961 किसी भी परिस्थिति … Read more
जो कानून IPC 498a केस महिलाओ की सुरक्षा के लिए बनाया गया था आज वो समाज के लिए चिंता का विषय बन गया है। जब पति पत्नी की आपस में नहीं बनती तो पति और ससुराल वालो को सबक सिखाने के लीये पत्निया कानून का हथियार बनाकर इस्तेमाल करती है। दहेज़ उत्पीड़न IPC की धारा … Read more