सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि आंध्र प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा जोड़े गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 के प्रावधान, अधिकारी को संपत्ति का निरीक्षण करने, तथ्यों में स्थानीय पूछताछ करने, संबंधित रिकॉर्ड की मांग करने, उनकी जांच करने का अधिकार देता है। और खुद को संतुष्ट करें कि धारा 27 के … Read more
केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायपालिका के दो न्यायाधीशों की दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया है। जिन दो न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, वे हैं गिरीश कठपालिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी कोर्ट, और मनोज जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण … Read more
गुजरात उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर ऑनलाइन आवेदन नोटिफिकेशन NO. RC/1250/2023 से निकाले हैं। यदि आप हाईकोर्ट में नौकरी पाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस नौकरी के लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जिला जज के पद पर नियुक्ति के लिए … Read more
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक हत्या के आरोपी को आज़ादी पर रखा है, यह पता लगाने पर कि जांच अधिकारी के आचरण को प्रभावित करने वाली कई दुर्बलताएँ थीं जो उसके द्वारा की गई जाँच पर सवाल उठाती थीं। अपीलकर्ता की ओर से वकील अनीश आर … Read more
समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग करने वाले मामलों की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आज कहा कि सहिष्णुता और समावेश के कारण हिंदू धर्म विदेशी आक्रमणों से बचा रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उन टिप्पणियों को समझाते हुए कहा कि समलैंगिक संबंधों के प्रति वर्तमान सामाजिक रवैया “विक्टोरियन … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक आवेदक द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर विचार करते हुए कहा है कि कार्यवाही में हस्तक्षेप के माध्यम से एक आदेश के स्पष्टीकरण की अनुमति देने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा, “आवेदक द्वारा कार्यवाही … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक शादी जो अपरिवर्तनीय रूप से टूट गई है, दोनों पक्षों यानी पति और पत्नी के लिए क्रूरता है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच कई अदालतों की लड़ाई और बार-बार मध्यस्थता और सुलह में विफलता कम से … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस) अधिनियम, 1985 के तहत किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर दोषी ठहराना कि वह वाहन का पंजीकृत मालिक है, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा, … Read more
“बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि कानून बनाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान के तहत विधायिका को सौंपी गई है। निश्चित रूप से, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून सही मायने में लोकतांत्रिक हैं“ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया … Read more
भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों को उनके समक्ष लंबित मामलों पर समाचार चैनलों को साक्षात्कार देने का अधिकार नहीं है। CJI डॉ डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने तृणमूल कांग्रेस TMC के नेता अभिषेक बनर्जी के संबंध में एक समाचार चैनल को कलकत्ता उच्च न्यायालय … Read more