दो अलग-अलग विचारों को व्यक्त करने वाला एक सर्वव्यापी बयान, अपने आप में ईशनिंदा की श्रेणी में नहीं आएगा, HC के आदेश में हस्तक्षेप से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई करते हुए कहा की “हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए … Read more

विवाह अमान्य पाए जाने पर IPC की धारा 498A के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं – सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत Supreme Court ने कहा कि शादी को अमान्य पाए जाने पर आईपीसी की धारा 498A के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं होगी। इस मामले में, अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 498-A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष … Read more

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को अब AI के द्वारा आप लाइव पढ़ सकेंगे! CJI ने की शुरुआत

आज मंगलवार को देश के सर्वोच्च अदालत की कार्यवाही को पहली बार लाइव ट्रांसक्रिप्शन किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से यह लाइव ट्रांसक्रिप्शन किया गया। लाइव ट्रांसक्राइब के तहत कोर्ट की कार्यवाही की आवाज को टेक्सट के रूप में स्क्रीन पर दिखाया गया। जिससे कार्यवाही को अब … Read more

पटना हाईकोर्ट के 7 जजों का जीपीएफ खाता बंद, CJI हैरान, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आज पटना उच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों द्वारा उनके सामान्य भविष्य निधि (GPF) खातों को बंद करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देते हुए दायर याचिका को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ … Read more

बच्चों को यह अधिकार है कि वे न्यायालय के समक्ष अपनी वैधता पर तुच्छ रूप से सवाल न उठाएँ, यह निजता के अधिकार का एक अनिवार्य गुण – SC

साथ ही साथ अदालत ने उन परिस्थितियों के बारे में निम्नलिखित सिद्धांत तैयार किए जिनके तहत एक नाबालिग बच्चे का डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया जा सकता है- सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक के मामले में बच्चे के पितृत्व को साबित करने के लिए DNA टेस्ट कराना उचित है या नहीं? इस मुद्दे पर सुप्रीम … Read more

‘हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान सनातन है’, हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए, सभी धर्मों का एक ही साझा दुश्मन है- ‘नफरत’, इस को निकालिए – सुप्रीम कोर्ट

मुंबई में बीते दिनों हुई सकल हिंदू समाज की हिंदू जन आक्रोश रैली जैसा कार्यक्रम रोकने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया कि इसके बाद भी एक कार्यक्रम हुआ था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को वीडियो सौंपने का आदेश … Read more

नाबालिग का पीछा करने और “आजा आजा” कहने के आरोप में 32 वर्षीय व्यक्ति को एक साल की जेल की सजा

मुंबई की सेशन कोर्ट ने साल 2015 में ट्यूशन क्लास के लिए जा रही 15 साल की नाबालिग का पीछा करने और “आजा आजा” कहने के आरोप में 32 वर्षीय व्यक्ति को एक साल की जेल की सजा सुनाई है। 15 साल की नाबालिग की मां ने FIR दर्ज कराई थी। इसमें शिकायत की गई … Read more

विकास समझौते की समाप्ति के कारण प्रतिवादी के खिलाफ कारण जीवित नहीं रहता – सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदारों की एसएलपी को खारिज करते हुए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ताओं-किरायेदारों ने इसे इस आधार पर वापस ले लिया था कि प्रतिवादी नंबर 5 के पक्ष में विकास समझौता समाप्त होने के कारण प्रतिवादी के खिलाफ मामला टिक नहीं पाया। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि “आईए … Read more

आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार जो अंतिम अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक स्कोर करता है, वह सामान्य सीट का हकदार है- हाई कोर्ट

न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की गौहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जोर देकर कहा है कि यदि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में योग्यता के क्रम में अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसकी उम्मीदवारी को योग्यता के उद्देश्य से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में … Read more

सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को हटाने का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता, सिविल कोर्ट द्वारा वैध रूप से पारित डिक्री को रद्द करना: SC

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटाना अभिव्यक्त या निहित हो सकता है, लेकिन यह दीवानी अदालत द्वारा वैध रूप से पारित डिक्री को रद्द करने वाला पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। न्यायालय बंबई उच्च न्यायालय, गोवा द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार … Read more