गोधरा कांड के बाद हुए दंगे में 35 आरोपियों को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा की, वो कुछ झूठी-धर्मनिरपेक्ष मीडिया और राजनेताओं के प्रोपगेंडा का शिकार हुए-

सत्र न्यायालय के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, वो कुछ झूठी-धर्मनिरपेक्ष मीडिया और राजनेताओं के प्रोपगेंडा का शिकार हुए। आरोपियों में कई डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक और व्यवसायी शामिल हैं। गुजरात के पंचमहल जिले के हलोल कोर्ट की एक सत्र अदालत ने 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों … Read more

उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि यात्री अपने सामान की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं तो रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता –

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उपभोक्ता फोरम द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें रेलवे को यात्री को चोरी की गई नकदी की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा, “हम यह समझने में विफल हैं कि चोरी को किसी भी तरह से रेलवे द्वारा … Read more

जातिवाद का सामना करने वाले को पहचान के अधिकार के तहत उपनाम बदलने की अनुमति – हाईकोर्ट

Dhc

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि CBSE का सर्टिफिकेट में जरूरी बदलाव करने से इनकार करना पूरी तरह से गलत है। अगर कोई व्यक्ति पक्षपात से बचने के लिए किसी विशेष जाति के साथ पहचाना जाना नहीं चाहता है, तो वह ऐसा करने का अधिकार रखता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहचान के अधिकार को … Read more

मान्यता प्राप्त कॉलेज से कानून का कोर्स पूरा करने के लिए अधिवक्ता के रूप में नामांकन चाहने वालों के लिए BCI नियम मान्य, HC का आदेश निरस्त – SC

सुप्रीम कोर्ट अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों को मान्य माना, जिसमें अधिवक्ता के रूप में नामांकन के इच्छुक उम्मीदवारों को शीर्ष बार निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से अपना लॉ कोर्स पूरा करने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने … Read more

फर्जी जिला जज हुआ गिरफ्तार, जिलाधिकारी से भूमि विवाद में गए थे मिलने

जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के लाइनबाजार पुलिस ने खुद को जिला जज बताने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को चालान कर दिया। यह मामला तब सामने आया, जब आरोपी अपने भूमि विवाद के मामले को लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे। बातचीत में शक के आधार पर डीएम ने दोनों को पकड़ लिया। … Read more

मृत शरीर से रेप ‘अप्राकृतिक अपराध’ नहीं, देश में ‘नेक्रोफीलिया’ पर कोई भी सजा नहीं- HC

क्या देश में इस पर कोई सजा नहीं?

भारत में रेप की सजा पर आईपीसी IPC में सख्त कानून हैं, जो गुनहगार को कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेक्रोफीलिया Necrophilia के लिए कोई सजा नहीं है। यानी अगर कोई दरिंदा किसी लाश से यौन संबंध बनाता है तो उसके ऊपर रेप या यौन हमले … Read more

मुस्लिम विवाह एक अनुबंध है; बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के लिए ससुर का कोई अधिकार नहीं है – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि एक मुस्लिम ससुर के पास अपनी बहू के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति शमीम अहमद की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार एक अनुबंध है जहां पति अपनी पत्नी को सुरक्षा … Read more

Court Firing : लखनऊ कोर्ट परिसर में वकीलों की ड्रेस में आए हमलावरो ने की संजीव जीवा की दिनदहाड़े हत्या, पूरी खबर विस्तार से

लखनऊ कचहरी में मचा हलचल कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मार कर हत्या। कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की गोली मारकर की गई हत्या, वकीलों की ड्रेस में आए थे हमलावर। वकीलों की ड्रेस में पहुंचे बदमाशों ने मारी गोली। फायरिंग में एक बच्ची और सिपाही भी घायल। एक आरोपी को घायल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में नकल करने वाले इंजीनियरिंग छात्र की ‘अनुपात से अधिक’ सजा कम की

न्यायाधीश की राय थी कि विश्वविद्यालय सबसे अच्छा न्यायाधीश है और विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जो छात्र अनुचित साधनों का सहारा लेते हैं और इससे दूर हो जाते हैं, वे इस राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के एक इंजीनियरिंग छात्र … Read more

पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई परिणाम नहीं है यदि न तो बिक्री विलेख निष्पादित किया जाता है और न ही कोई कार्रवाई की जाती है: SC

मुख्तारनामा धारक की सामान्य शक्ति द्वारा किसी भी दस्तावेज का निष्पादन न करने के परिणामस्वरूप उक्त सामान्य मुख्तारनामा बेकार हो जाता है अपीलों के एक बैच से निपटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा न तो बिक्री विलेख निष्पादित किया गया है और न ही उसके बाद … Read more