मुंबई में सत्र न्यायाधीश प्रीति कुमार घुले की अदालत ने हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें आरएसएस RSS के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए तालिबान से तुलना करने के लिए बुलाया गया था। सत्र न्यायाधीश … Read more
जिस प्रकार अभियोजन पक्ष को गिरफ्तार करने, मामले की जांच करने और एक अभियुक्त को गवाहों से छेड़छाड़ करने या जीतने से रोकने का अधिकार है, उसी तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के मद्देनजर अभियुक्त को खुद का बचाव करने का अधिकार है। यह कहते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने देते … Read more
दिल्ली उच्च न्यायलय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने गुरुवार को कोर्ट रूम में खड़े रहकर अदालती कार्यवाही पूरी की। दरअसल शरीर में दर्द की वजह से उन्होंने खड़े रहकर सुनवाई करने का फैसला लिया। ऐसा कर उन्होंने काम के प्रति बेहतर संदेश दिया है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। आइए जानते है … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि आदेश के अनुसार कोई कार्रवाई करने के लिए अधिकारी के पास किसी भी अधिकार और शक्ति के अभाव में, ऐसे अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत होगी और उसे रद्द करना होगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि … Read more
अदालत ने कहा कि बलात्कार का अपराध या 2012 के अधिनियम की धारा 7/8 के तहत एक अपराध समाज के खिलाफ अपराध है और ऐसे मामलों में, राज्य अभियोजन पक्ष का अग्रदूत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले में कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने से … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि पार्टियां अंतिमता के सिद्धांत ‘Principle Of Finality’ से बंधी हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक सक्षम अदालत द्वारा एक डिक्री अंतिम और बाध्यकारी प्रकृति प्राप्त करती है, विशेष रूप से जहां इसकी समवर्ती रूप से पुष्टि की गई थी और देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया था। न्यायालय … Read more
बॉम्बे हाई जज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख के खिलाफ राशिद खान पठान ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है। अवमानना याचिका में नैशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक हसन मुश्रीफ और बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के रूप में रखा … Read more
देश का पहला अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2023 राजस्थान विधानसभा ने पारित किया, इसके साथ ही देश भर में राजस्थान पहला प्रदेश बन गया जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है। राजस्थान अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान राज्य विधानमंडल ने राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण … Read more
यह देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति जिसकी पूरी पहचान और अतीत, वर्तमान और भविष्य के अधिकारों को चुनौती दी गई है, उसे कम से कम निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का हकदार माना है। उनकी 38 साल की लंबी सेवा के माध्यम … Read more
प्रदेश के 1.20 लाख वकीलों की सुरक्षा वाले Advocate Protection Bill को राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को विधानसभा में पारित करने के साथ ही वकीलों का गत 20 फरवरी चल रहा न्यायिक कार्य बहिष्कार भी खत्म हो गया। वहीं राजस्थान भी देशभर में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां वकीलों की सुरक्षा … Read more