FACEBOOK पर CM योगी आदित्यनाथ, बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के आरोपी व्यक्ति को HC का राहत से इनकार किया

इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ पीठ ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के आरोप में भीम आर्मी के एक नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर FIR खारिज करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा (वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के … Read more

देश में पहली बार इस हाईकोर्ट जज ने ChatGPT का किया इस्तेमाल कर सुनाया फैसला, जानें क्या थे सवाल

देश में पहली बार पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट Punjab-Haryana High Court ने चैट जीपीटी ChatGPT का इस्तेमाल कर कानूनी सलाह ली। हाईकोर्ट ने चैट जीपीटी से मिले उत्तर को आधार बनाकर एक आपराधिक मामले में आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। बता दें कि कई देशों की अदालतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Artificial Intelligence का ऐसा इस्तेमाल … Read more

SC ने PMLA की धारा 50 और 63 को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया, ईडी के सम्मन को रद्द करने की गई थी मांग

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 PMLA ACT 2002 की धारा 50 और धारा 63 को भारत के संविधान के अधिकार से बाहर घोषित करने की मांग की गई है। याचिका याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता को जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय … Read more

आदेश 8 नियम 1ए(3) सीपीसी के तहत अगर किसी दस्तावेज को एक बार दाखिले से इंकार कर दिया गया तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत फिर से पेश किया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच करने के लिए सहमत हो गया है- क्या नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1ए(3) और (5) के तहत प्रवेश से इनकार किया गया एक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के शासनादेश का उपयोग करके फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और … Read more

बीसीएमजी ने अधिवक्ता डॉ. गुणरतन सदावर्ते को कदाचार के मामले में पाया दोषी, दो साल के लिए उनका विधि व्यवसाय लाइसेंस निलंबित

डॉ. गुणरतन सदावर्ते को अधिवक्ता आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए टेलीविजन बहसों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और आंदोलन के दौरान अपना एडवोकेट का बैंड पहने देखा गया। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने अधिवक्ता गुणरतन सदावर्ते को कदाचार के मामले में दोषी पाया है और दो साल की अवधि के लिए उनका विधि व्यवसाय का … Read more

उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद, अशरफ समेत सात आरोपी बरी, जाने कोर्ट में क्या क्या हुआ

करीब सत्रह वर्ष पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज मंगलवार को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ सहित 10 आरोपियों को एमपी-एमएलए कोर्ट MP-MLA COURT में पेश किया गया। कोर्ट ने अतीक अहमद, शौकत खान हनीफ और दिनेश पासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाकी सात आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर … Read more

पटना HC ने HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पोज़ देने के लिए कॉनमैन को काम पर रखने के आरोपी IPS अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

पति की मृत्यु के बाद ससुर पर स्वतः नहीं बनती भरण-पोषण की जिम्मेदारी: पटना हाईकोर्ट

पटना उच्च न्यायालय ने एक आईपीएस अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है, जिसने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पर उनके खिलाफ शुरू की गई भ्रष्टाचार की कार्यवाही को छोड़ने के लिए दबाव डालने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कथित तौर पर एक ठग के साथ साजिश रची थी। … Read more

खाता धारक को फ्रॉड घोषित करने से पहले सुनवाई बैंको को पहले उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने सोमवार को कहा है कि किसी भी खाताधारक Account Holder को फ्रॉड Fraud घोषित करने से पहले बैंकों Banks को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। कर्ज लेने वाले की भी सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद बैंकों को कोई फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इस तरह … Read more

आईपीसी की धारा 494 की संवैधानिक वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती, अदालत ने केंद्र से माँगा जबाव

बहुत लंबे समय से समाज में उबल रहा ये प्रश्न आखिर पहुंच गया हैं हाईकोर्ट, क्या ये भेदभाव खत्म होगा ? बीते दिनों हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवक्ता अशोक पाँडे ने कहा कि धारा 494 हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई धर्म के मानने वालों पर लागू होती … Read more

वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं पर शीर्ष अदालत 9 मई को करेगा सुनवाई

शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर केंद्र से जवाब मांगा था। याचिकाओं में से एक इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के संबंध में दायर की गई है। यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक खुशबू सैफी … Read more