इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीजीपी को महिला कांस्टेबल के ‘लिंग परिवर्तन सर्जरी’ अनुरोध की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए समीक्षा करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को याचिकाकर्ता के ‘लिंग परिवर्तन सर्जरी’ ‘सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी’ (एसआरएस) के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक महिला कांस्टेबल है, ने जेंडर डिस्फोरिया का अनुभव करने के कारण एसआरएस के लिए अनुमति मांगी थी, जहां उसे अपने आप में एक पुरुष … Read more

HC ने कहा- सुनवाई योग्य नहीं है PIL : योग्यता मानकों के विपरीत राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका हुई खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायलय एवं लखनऊ खंडपीठ में एडिशनल अधिवक्ता जनरल समेत राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता मानकों की अनदेखी की अवकाशप्राप्त उच्च न्यायलय जजों की समिति से जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने कहा कि मामले में‌ लखनऊ पीठ में दाखिल याचिका की पहले … Read more

राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नवीनीकरण शुल्क ₹500 से घटाकर ₹250 किया, आपराधिक अधिवक्ताओं की सूची जल्द

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने आज अपने कार्यकाल में अधिवक्ता हिट में एक सराहनीय कार्य किया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) का शुल्क घटाकर ₹500 से ₹250 कर दिया … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोठा गांव स्थित कब्रिस्तान के बदले वैकल्पिक जमीन की मांग वाली याचिका की खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की मेजा तहसील के कोठा गांव स्थित कब्रिस्तान के लिए अधिग्रहीत जमीन के बदले वैकल्पिक जमीन की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने अब्दुल हमीद द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित … Read more

एल्गार परिषद माओवादी मामले को जोड़ता है: सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिन्हें 2020 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि … Read more

संविधान पीठ के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने लिखित दलीलें / संकलन दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश किये जारी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संवैधानिक पीठों के समक्ष और महत्वपूर्ण अंतिम सुनवाई वाले मामलों में लिखित दलीलें और संकलन दाखिल करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत के अनुसार, दिशानिर्देश संवैधानिक पीठों और अन्य पीठों के समक्ष अंतिम सुनवाई पर लागू होंगे, जिसमें बड़े रिकॉर्ड और न्यायालय की सहायता करने वाले कई … Read more

रोहिंग्या शरणार्थी: केंद्र ने हिरासत में बच्चे की जैविक मां पर संदेह जताया: शीर्ष अदालत ने दिल्ली HC के समक्ष याचिका को पुनर्जीवित किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित अवैध हिरासत से संबंधित रिट याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। इस आशय से, पीठ ने 4 जुलाई, 2023 के उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द कर दिया है। आखिरी अवसर पर, याचिकाकर्ता ने अपनी बहन को रिहा करने … Read more

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट देशभाषियों के लिए बड़़ी राहत, न्यायिक निर्णयों का हिंदी में अनुवाद करने वाला तीसरा उच्च न्यायालय बना

स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट देशभाषियों के लिए यह व्यवस्था शुरू कर दी की उन्हें हिंदी भाषा में फैसले की कॉपी उपलब्ध हो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदी भाषी लोगों को बड़़ी राहत दी है। अब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर हिंदी में भी फैसले उपलब्ध करवाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश हाई … Read more

वकील की गतिविधियाँ / पेशा व्यावसायिक नहीं, बिजली शुल्क टैरिफ दरें LMV-1 के अनुसार लिया जाय- इलाहाबाद हाई कोर्ट

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इलाहाबाद उच्च न्यायलय के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की गई जिस में याचिकाकर्ता, तहसील बार एसोसिएशन, सदर तहसील परिसर, गांधी नगर, गाजियाबाद, अधिवक्ताओं का एक संघ है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत। याचिकाकर्ता संघ कानूनी प्रैक्टिस में लगे सभी वकील है और अधिवक्ताओं को तहसील सदर परिसर में वैध तरीके से … Read more

ARTICLE 370 हटाने को सही ठहराने की वाली याचिका को SC ने किया खारिज, CJI ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा आपके क्लाइंट को क्या राय दी है?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, संवैधानिक रूप से वैध था। याचिका को गलत बताते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली … Read more