न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एएसजी राजू से कहा कि देखिए वह 13 महीने से जेल में हैं. आप किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते. 13 महीने बहुत लंबा समय है. ट्रायल शुरू होने से कोसों दूर है. आबकारी नीति घोटाले (Liquor Policy Scandal) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र से कहा कि वह पिटबुल, टेरियर्स, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटवीलर जैसी “खतरनाक” कुत्तों की नस्लों को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के लिए एक प्रतिनिधित्व पर शीघ्रता से, अधिमानतः तीन महीने के भीतर निर्णय ले। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अक्टूबर … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट उन मामलों में कार्यवाही रोकने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जहां सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में राज्य में मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी करते हुए, अदालत ने कहा कि उसके द्वारा पहले के फैसले … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सामुदायिक प्रमाणपत्र देने या रद्द करने की जांच करने वाले अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए पार्टियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज़ की जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रमाणपत्र धारक के परिवार भावी पीढ़ी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि, जीएसटी अधिनियम की धारा 75(4) के तहत, सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है लेकिन प्रतिकूल निर्णय पर विचार किया गया है। मामला एम/एस टेक्नोसिस सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है, एक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) के मुख्य सचिव की नियुक्ति का फैसला करने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और मौजूदा मुख्य सचिव का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस बात पर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रजिस्ट्री को एक याचिका पर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बिहार से टिप्पणियां और स्थिति रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया था, जिसमें एक पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ गुजारा भत्ता के मामले का फैसला करने में अदालत द्वारा बार-बार स्थगन का आरोप लगाया गया था। इस मामले में मूल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही में बरी करने के फैसले को उसी साक्ष्य के आधार पर किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की वैधता पर इसके प्रभाव की जांच करते समय पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। अदालत ने राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी के कांस्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया और … Read more
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। लीगल नोटिस से लेकर कोर्ट से संबंधित और कई प्रकार की डिजिटल रूप से किए जाने लगे हैं। ऐसे में हाल ही में हाईकोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी सामने आई जिसमें कहा गया कि अब व्हाट्सएप … Read more
बॉम्बे हाईकोर्ट Bombay High Court ने जूनियर क्लर्क, चपरासी और स्टेनोग्राफर (ग्रेड-3) पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिला न्यायलयों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्त पदों की संख्या कुल 4629 है। आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर यानि आज से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 18 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर … Read more