केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट यौन सामग्री वाले डिजिटल साक्ष्यों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अदालतों और जांच अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट पारित किया है। न्यायमूर्ति के बाबू की खंडपीठ ने कहा कि, “तीन मौकों पर, मेमोरी कार्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कॉपी करने या स्थानांतरित करने या सामग्री को बदलने … Read more
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी लोक सेवक की उपस्थिति की मांग की जाती है तो अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए और एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से उन सरकारी सेवकों के साथ, जिन्हें लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपा गया है। न्यायमूर्ति … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 203 के तहत “पर्याप्त आधार” है। इसका मतलब यह संतुष्टि है कि उचित डिग्री के क्रेडिट के हकदार गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं दर्शाता है। पुनरीक्षण उस आदेश के … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने कहा कि यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है तो वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं माना जायेगा है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने IPC की धारा 498-ए, 323, 377 और दं.प्र. की धारा 4 के तहत दर्ज एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले … Read more
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एएसजी राजू से कहा कि देखिए वह 13 महीने से जेल में हैं. आप किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते. 13 महीने बहुत लंबा समय है. ट्रायल शुरू होने से कोसों दूर है. आबकारी नीति घोटाले (Liquor Policy Scandal) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र से कहा कि वह पिटबुल, टेरियर्स, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटवीलर जैसी “खतरनाक” कुत्तों की नस्लों को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के लिए एक प्रतिनिधित्व पर शीघ्रता से, अधिमानतः तीन महीने के भीतर निर्णय ले। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अक्टूबर … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने माना कि मजिस्ट्रेट उन मामलों में कार्यवाही रोकने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जहां सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में राज्य में मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी करते हुए, अदालत ने कहा कि उसके द्वारा पहले के फैसले … Read more
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि सामुदायिक प्रमाणपत्र देने या रद्द करने की जांच करने वाले अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए पार्टियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज़ की जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रमाणपत्र धारक के परिवार भावी पीढ़ी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि, जीएसटी अधिनियम की धारा 75(4) के तहत, सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है लेकिन प्रतिकूल निर्णय पर विचार किया गया है। मामला एम/एस टेक्नोसिस सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है, एक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) के मुख्य सचिव की नियुक्ति का फैसला करने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और मौजूदा मुख्य सचिव का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस बात पर … Read more