वापस लिए गए आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए तीनों विधेयक, संशोधनों के बाद फिर किए जायेगे पेश

Lok Sabha Generic 625x300 21 September 23

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में आपराधिक कानूनो से संबंधित तीन … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में नहीं

Sci Akj Gavaij

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका को आंशिक रूप से यह कहते हुए अनुमति दे दी कि कार्यवाही की बहुलता व्यापक जनहित में नहीं है। न्यायालय एक रिट याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को … Read more

वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कोर्ट में ने इतिहास की गलत किताब पढ़ी है, असम कभी म्यांमार का हिस्सा नहीं था: सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Kapil Tusar Sg

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और इंदिरा जयसिंह के उक्त दावे का खंडन किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील का खंडन किया कि असम म्यांमार का हिस्सा है। … Read more

पड़ोसी राज्यों के पंजीकृत वाहनों से शराब तस्करी पर हाई कोर्ट की कड़ी कार्रवाई, मुख्य सचिव को दिए निर्देश कार्यवाही का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के बाहर निबंधित हुए गाड़ियों से की जा रही शराब की तस्करी के मामले को गंभीरता से लिया हैं। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे। कोर्ट ने इसके साथ ही मुख्य सचिव से कहा की उत्पाद अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और … Read more

इलाहाबाद HC ने कहा कि पहले अनुदान के दो साल के भीतर दूसरे मातृत्व लाभ का दावा करने पर कोई रोक नहीं

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, एक लाभकारी कानून है, जो संस्थानों से संबंधित वित्तीय हैंडबुक के प्रावधानों को हटा देता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पहले अनुदान के दो साल के भीतर दूसरे मातृत्व लाभ का दावा करने पर कोई रोक नहीं है। न्यायमूर्ति मनीष … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लखनऊ में तोड़ा जाएगा मंदिर, लोगो में जबरदस्त विरोध की आशंका

गंभीर धाराएं दर्ज होने मात्र से कार्यवाही निरस्त करने से अदालत वंचित नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक स्थल निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपेक्ष में इस मंदिर को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकार ने डिमोलिशन ऑर्डर पास किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद गोमतीनगर विस्तार स्थित राप्ति अपार्टमेंट में बनाए गए धार्मिक स्थल … Read more

‘प्रथम दृष्टया संलिप्तता’: मेघालय HC ने एनडीपीएस आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, भले ही जब्त की गई दवाएं ‘मध्यवर्ती मात्रा’ में थीं

Megha Hc

मेघालय उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम NDPS Act के तहत आरोपित एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, भले ही उसके पास से जब्त की गई दवाएं मध्यम मात्रा में थीं। अदालत ने कहा कि अगर प्रथम दृष्टया संलिप्तता का संकेत भी मिलता है, खासकर किसी व्यक्ति से सीधे जब्ती के मामलों में, … Read more

किसी व्यक्ति को शराब पीने का दोषी ठहराने के लिए केवल बाहरी जांच पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद HC ने पुलिसकर्मी को बहाल किया

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पुलिस अधिकारी को यह कहते हुए बहाल कर दिया कि बाहरी जांच यह साबित करने के लिए अपर्याप्त है कि वह नशे की हालत में था। पुलिस अधिकारी को ड्यूटी पर नशे में रहते हुए कथित अनुचित व्यवहार के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायालय ने नशे का निर्णायक … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक, केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही और दृढ़ता से भरा

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सर्वोच्च अदालत में आज सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं. इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है. 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से … Read more

वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे – उच्च न्यायलय

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी दो दिन की कस्टडी परोल पर रखी कड़ी शर्तें

दिल्ली HC द्वारा सुनवाई करते हुए सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना Central Vista Project से संभवत: प्रभावित होने वाली वक्फ संपत्तियों Waqf properties की स्थिति पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने केंद्र से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करके यह बताने को कहा है कि क्या परियोजना से … Read more