ओडिशा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार का आरोप खारिज

ओडिशा उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले की चर्चा की गई है, जिसमें अदालत ने नौ वर्षों तक संबंध में रहने के बाद विवाह का वादा पूरा न करने के आधार पर लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया। ओडिशा उच्च न्यायालय ने एक मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों … Read more

सुप्रीम कोर्ट Constitution Bench ने मध्यस्थ निर्णयों में संशोधन पर फैसला सुरक्षित रखा

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के तहत न्यायालयों को मध्यस्थ (arbitral) पुरस्कारों में संशोधन करने का अधिकार है या नहीं, इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें … Read more

वाराणसी रोपवे स्टेशन निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के गोदौलिया क्षेत्र में प्रस्तावित रोपवे स्टेशन के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश दशाश्वमेध घाट की निवासी तीन महिलाओं की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जमीन का विधिवत अधिग्रहण किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। … Read more

बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला विदेशी मामलों (Foreign Affairs) … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने गोंडा जिले में दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई पर रोक लगाई, हाईकोर्ट के आदेश को बताया त्रुटिपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गोंडा जिले में दर्ज एक आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी, यह टिप्पणी करते हुए कि केवल आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल हो जाने के आधार पर याचिका खारिज करना हाईकोर्ट की त्रुटि थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया कि … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी चेतावनी दी, राज्यों को नियम 170 के अनुपालन का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एलोपैथिक चिकित्सा को निशाना बनाकर किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों और दावों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने इस मुद्दे पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियम 170 के कड़े अनुपालन पर जोर … Read more

परिवार के तीन सदस्यों को उम्रकैद: 10 वर्षीय बच्ची की हत्या और शव छिपाने का दोष सिद्ध

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बरेली जिले में एक हृदयविदारक घटना में माता-पिता और बुआ ने मिलकर 10 वर्षीय बच्ची की हत्या कर उसके शव को घर में ही छिपा दिया। इस अपराध का खुलासा तब हुआ जब बुआ के बेटे ने आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई और कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दी। अपर सत्र न्यायाधीश-6 अरविंद कुमार … Read more

पति की मृत्यु के बाद ससुर पर स्वतः नहीं बनती भरण-पोषण की जिम्मेदारी: पटना हाईकोर्ट

पति की मृत्यु के बाद ससुर पर स्वतः नहीं बनती भरण-पोषण की जिम्मेदारी: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के तहत, एक विधवा बहू के भरण-पोषण की जिम्मेदारी ससुर पर स्वतः लागू नहीं होती, जब तक कि उसके पास पारिवारिक सहस्वामित्व (coparcenary) संपत्ति से प्राप्त पर्याप्त आय न हो। मामले की पृष्ठभूमि यह मामला फौजदारी पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision … Read more

राज्य या उसकी निजी भागीदारी से जुड़े अनुबंध संबंधी मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: तेजाब हमले के पीड़ित मुआवजा विलंब होने पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य अथवा उसके किसी उपक्रम द्वारा निजी भागीदारी के साथ किए गए अनुबंधों के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है, विशेष रूप से कार्य और वित्तीय दायित्वों की परिधि को लेकर। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक निजी कंपनी द्वारा दायर सिविल … Read more

अमृतपाल सिंह की संसद सत्र में भागीदारी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

चंडीगढ़ | 23 फरवरी 2025 – पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खालिस्तान समर्थक और जेल में बंद लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। यह याचिका उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने की … Read more