इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान सुनीता देवी की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां सीज करने के जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने श्रीमती सुनीता देवी पत्नी रामवीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर व्यास बैंक को ₹2,537 करोड़ GST कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई

मद्रास उच्च न्यायालय के पक्ष में अंतरिम रोक लगा दी है करूर व्यास बैंक Karur Vyasa BANK के खिलाफ कारण बताओ नोटिस की धारा 73 के तहत प्राप्त हुआ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम2017, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। बैंक को ₹ 2,537 करोड़ के लिए जारी कारण बताओ नोटिस (DRC-01) प्राप्त हुआ। डीआरसी का … Read more

क्रेडिट कार्ड यूजर सावधान, सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्टर पर अधिक इंटरेस्ट लगाने की परमिशन दी

क्रेडिट कार्ड DEFAULTER SUPREME COURT

वर्तमान समय में क्रेडिट कार्ड एक आवश्यकता होता जा रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आमतौर पर बिल वगैरह का भुगतान करने के लिए किया जाता है। किसी चीज की खरीददारी करते वक्त भी अगर पैसे की कमी हो तो इंसान पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर देता है। हालांकि, इसमें समय से भुगतान करना … Read more

उड़ीसा HC ने कहा है कि आदेश XXXIX नियम 3 CPC के तहत याचिका खारिज होने के बाद ट्रायल कोर्ट यथास्थिति का Ex Party अंतरिम आदेश नहीं दे सकता

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा की एक बार आदेश XXXIX नियम 3 सीपीसी के तहत याचिका खारिज होने के बाद यथास्थिति का एकपक्षीय अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायालय एक ऐसे आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था जिसके तहत न्यायालय ने आदेश XXXIX नियम 3 सीपीसी के … Read more

ऑपरेशन के बाद की देखभाल में चिकित्सा लापरवाही का स्पष्ट परिणाम के कारण आँखों की रौशनी चली गई, Supreme Court ने रु 3,50,000/- का मुआवजा बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने एक नेत्र सर्जन की कथित चिकित्सा लापरवाही के कारण अपनी दाहिनी आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने वाले मोतियाबिंद रोगी के परिवार को राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए 3.5 लाख रुपये के मुआवजे को बहाल कर दिया। प्रस्तुत अपीलें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर … Read more

Dharavi Redevelopment Project : बॉम्बे HC ने ADANI संपत्तियों को ठेका दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

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धारावी पुनर्विकास परियोजना : बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में धारावी झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए 2019 की बोली रद्द करने और 2022 में एक नया टेंडर जारी करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जो अडानी प्रॉपर्टीज को दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय … Read more

यति नरसिघानंद के खिलाफ X POST : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज - इलाहाबाद हाई कोर्ट

यति नरसिघानंद के खिलाफ X POST : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और तथ्य-जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर को एक कथित भड़काऊ पोस्ट के संबंध में ‘एक्स’ “X” (पूर्व में ट्विटर TWITTER) पर उनके पोस्ट पर दर्ज एफआईआर FIR के संबंध … Read more

Ex SUPREME COURT न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को 12 नवंबर, 2028 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, न्यायमूर्ति लोकुर को एक संदेश में एंटोनियो गुटेरेस कहा गया कि शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उस परिषद के … Read more

2010 के आपराधिक मुकदमें में पूर्व विधायक अभय सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ आपराधिक अपील में इलाहाबाद HC ने न्यायिक राय में भिन्नता को उजागर करते हुए फैसला सुनाया

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विभाजित फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वर्ष 2010 के हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व विधायक अभय सिंह और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली अपील पर विभाजित फैसला सुनाया। फैसले में साक्ष्य आकलन और आपराधिक मुकदमों में आवश्यक न्यायिक संतुलन से जुड़ी जटिलताओं पर प्रकाश डाला गया है। … Read more

न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार, किसी को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता – Supreme Court

न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार, किसी को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता - Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने हल ही में एक अधिवक्ता के खिलाफन अनुशासनात्मक कार्रवाई Disciplinary Action करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट को उसकी पक्ष रखने का मौका नहीं देना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत Natural Justice के खिलाफ है. महिला एडवोकेट के खिलाफ यह कार्रवाई अपने मुवक्किल … Read more