हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर बेंच ने एक तलाकशुदा महिला पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। महिला के ऊपर यह जुर्माना उसके तलाक के बाद भी अपने पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता के खिलाफ झूठे मुकदमे को लेकर लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा गया है कि यह जुर्माना केवल … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच जिला बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की, जिसमें उसके सदस्यों को उन मामलों में आरोपी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने से रोक दिया गया है, जहां एक वकील शिकायतकर्ता है। हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन में यह … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित होने से ट्रायल कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार आरोपियों के खिलाफ उद्घोषणा के लिए कदम उठाने से नहीं रोका जा सकता है। आरोप पत्र में शुरुआत में केवल एक आरोपी को शामिल करने के बावजूद, बाद में ट्रायल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी (जांच अधिकारी) को एक आरोपी की हिरासत की मांग करने वाले जवाबी हलफनामे में प्रतिबिंबित उनके दृष्टिकोण के लिए फटकार लगाई, जहां उन्होंने कहा कि हालांकि आरोपी उनके सामने पेश हुआ, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की। पीठ ने इस … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए डिस्चार्ज के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि मौत स्वाभाविक थी। अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ आरोपी … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने कहा कि यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है तो वैवाहिक बलात्कार अपराध नहीं माना जायेगा है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने IPC की धारा 498-ए, 323, 377 और दं.प्र. की धारा 4 के तहत दर्ज एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले … Read more
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक पत्नी की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया है और धारा 323 और 498ए आईपीसी के तहत उसके पति की सजा को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संशोधनवादी और अन्य गवाहों की लगातार मौखिक गवाही को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया … Read more