सुप्रीम कोर्ट ने बढ़े हुए मुआवज़े को बरकरार रखते हुए कहा कि न्याय तकनीकी सुधारों से अधिक महत्वपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के पर्यावरण स्वीकृति विवाद पर सुनवाई 28 फरवरी तक टाली

सुप्रीम कोर्टसंवर्द्धन पर निर्णय लेते समय मुआवज़ा मृत माता-पिता की बेटी को, कानून को सही करने के नाम पर बढ़ा हुआ मुआवजा देकर उच्च न्यायालय के उचित फैसले में हस्तक्षेप करना अनुचित है। अदालत ने पाया कि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए निर्धारित पदों के लिए, निर्धारण के लिए … Read more

ऑपरेशन के बाद की देखभाल में चिकित्सा लापरवाही का स्पष्ट परिणाम के कारण आँखों की रौशनी चली गई, Supreme Court ने रु 3,50,000/- का मुआवजा बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने एक नेत्र सर्जन की कथित चिकित्सा लापरवाही के कारण अपनी दाहिनी आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने वाले मोतियाबिंद रोगी के परिवार को राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए 3.5 लाख रुपये के मुआवजे को बहाल कर दिया। प्रस्तुत अपीलें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर … Read more

Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में आरोपी की सजा को खारिज कर दिया, क्योंकि आरोपी ने मृतक की मां को 1 लाख का मुआवजा जमा करा दिया

Supreme Court (1)

Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट SUPREME COUER ने लापरवाही से गाड़ी चलाने Rash & Negligent Driving के एक मामले में एक आरोपी को दी गई सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि आरोपी ने मृतक की मां को मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपये जमा कर दिए हैं। न्यायालय … Read more

अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य से ‘आश्रित’ की परिभाषा में शामिल किए जाने के लिए ‘विवाहित बेटी’ की तुलना में ‘विधवा बेटी’ बेहतर – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने माना है कि अनुकंपा नियुक्ति योजना के उद्देश्य से ‘आश्रित’ की परिभाषा में शामिल किए जाने के लिए ‘विवाहित बेटी’ की तुलना में ‘विधवा बेटी’ बेहतर स्थिति में है। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लखनऊ पीठ (जिसे आगे न्यायाधिकरण कहा जाएगा) द्वारा पारित दिनांक … Read more

यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड ने पुलिस से मांगा 1 करोड़ का मुआवजा, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल

दिल्ली हाई कोर्ट

यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड ने तमिलनाडु पुलिस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया, जिसमें उनके अधिकारों का हनन हुआ है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने याचिका पर … Read more

उपभोक्ता विवादों में दावे का मूल्य केवल जमा की गई राशि से नहीं बल्कि मुआवजे और अन्य दावों सहित मांगी गई कुल राहत से निर्धारित होता है – सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court Of India

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता विवादों में दावे का मूल्य केवल जमा की गई राशि से नहीं बल्कि मुआवजे और अन्य दावों सहित मांगी गई कुल राहत से निर्धारित होता है। न्यायालय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर अपील पर विचार कर रहा था। उपभोक्ता संरक्षण … Read more

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एंजियोप्लास्टी करने में घोर लापरवाही के लिए ‘फोर्टिस हार्ट सेंटर’ को ’65 लाख रुपये’ का मुआवजा देने का दिया निर्देश

Consumer Protection Act

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) – फोर्टिस हार्ट सेंटर में एंजियोप्लास्टी कराने वाले 62 वर्षीय मरीज की विधवा द्वारा दायर की गई लापरवाही और सेवाओं में गंभीर कमी का आरोप लगाने वाली तत्काल शिकायत पर विचार करते हुए; राम सूरत राम मौर्य, जे. (पीठासीन सदस्य) और भरत कुमार पंड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने 7-8-2024 … Read more

मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि यदि मृतक की स्थायी नौकरी है, तो उसकी आयु 40-50 वर्ष के बीच होने पर वास्तविक वेतन में 30% की वृद्धि की जानी चाहिए

SC CONFIRM THE DESISION OF BOMBAY HC

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि मृतक स्थायी नौकरी कर रहा है, तो मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच होने पर वास्तविक वेतन में 30% की वृद्धि की जानी चाहिए। यह अपील कटक स्थित उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 24 अप्रैल, 2023 को एमएसीए संख्या 1168/2016 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने एमएसीटी और श्रम न्यायालयों में बिना दावे के पड़ी मुवायजे की बड़ी रकम के मुद्दे का लिया स्वतः संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, 22 साल बाद आया निर्णय-

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) और श्रम न्यायालयों में बिना दावे के पड़ी बड़ी रकम के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक स्वत: संज्ञान रिट याचिका शुरू की है, जिससे लाभार्थियों को उनके मुआवजे से वंचित होना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के सदस्यों द्वारा अपमानजनक एडिटेड वीडियो और ट्वीट के खिलाफ रजत शर्मा को अंतरिम निषेधाज्ञा दी, हटाया जाये सम्पादित वीडियो

कोर्ट में दिखाए गए फुटेज से पता चला कि शर्मा ने केवल थोड़ी देर के लिए हस्तक्षेप किया था और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा (वादी) द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (‘एआईसीसी’) के सदस्यों के खिलाफ उनके ट्वीट और छेड़छाड़ किए गए वीडियो प्रसारित करने के लिए मानहानि का … Read more