सुप्रीम कोर्ट Supreme Court द्वारा 9 मई को कहा गया था कि पहली बार अपराध करने के ऐसे सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, जो 10 वर्ष कैद में गुजार चुके हैं। परन्तु इसके 2 माह बाद भी कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 62 जमानत अर्जियां अभी लंबित … Read more
केरल उच्च न्यायालय Kerala High Court ने सुनवाई करते हुए कहा कि स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच बनाया गया यौन संबंध बलात्कार नहीं माना जाएगा. यह बात एक मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कही. केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच बनाया गया यौन संबंध … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को पांच दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने एक शर्त लगाई कि वह दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह उस मामले में न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई कि जुबैर इस … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि आपराधिक मामले में जांच के लिए अधिकतम अवधि (90 दिन) समाप्त होने के बाद और आरोपपत्र दाखिल करने से पहले आरोपी की ओर से दाखिल डिफाल्ट जमानत अर्जी को खारिज करना विधिक और मौलिक दोनों अधिकारों का हनन है। न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी ने कहा … Read more
उच्च न्यायालय High Court द्वारा प्रस्तुत मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को ऐसे मामलों में आरोपितों को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपितों को जमानत दी जा सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट Punjab And Haryana High Court ने पुलिस Police को … Read more
कोर्ट ने कहा की मेरे विचार से देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा भी गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है- केरल हाई कोर्ट Kerala High Court ने फिल्म अभिनेता विजय बाबू को बलात्कार के एक मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत Anticipatory Bail देते हुए कहा कि विदेश में रहने … Read more
शीर्ष अदालत Supreme Court में एक जमानत पर सुनवाई के दौरान सीजेआई न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कुछ उदाहरणात्मक स्थितियों का उल्लेख किया जहां जमानत रद्द की जा सकती है। सर्वोच्च अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था और दूसरे … Read more
उप-न्यायाधीश, राजेश कुमार अबरोल को अक्टूबर 2021 में जम्मू में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने एक महिला से बलात्कार और धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया था, जिसने उनसे कानूनी मदद मांगी थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया … Read more
बंबई उच्च न्यायलय BOMBAY HIGH COURTने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि होठों को चूमना और प्यार से किसी को छूना भारतीय दंड संहिता INDIAN PENAL COURT की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौनाचार UNNATURAL SEX नहीं है. इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एक नाबालिग लड़के के यौन शोषण के मुल्जिम … Read more
शीर्ष अदालत SUPREME COURT ने मानवीय आधार पर एक ऐसे एचआईवी HIV पीड़ित आरोपी को जमानत दी है, जिसके खिलाफ राजस्थान के अलग-अलग पुलिस थानों में 17 अपराधिक मामले पेडिंग हैं। राजस्थान उच्च न्यायलय RAJASTHAN HIGH COURT ने आरोपी की ओर से दायर सजा निलंबन की अपील को चार बार खारिज कर दिया था। आरोपी … Read more