इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से सम्बंधित दो सेकंड अपील सुनवाई के लिए लाया गया है जिसमे वादी ने बैंक पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा चेको कि क्लियरिंग गलत तरीके से कि गई। चेक पर प्रबंध निदेशक के जाली हस्ताक्षर होने के वावजूद भी बैंक द्वारा इन चेको का गलत … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने हाल ही में व्यक्ति (आरिफ हुसैन उर्फ सोनू सिंह) को राहत देने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति पर हिंदू महिला (इंफॉर्मेंट) को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, अपना असली नाम और धर्म छिपाकर उसके साथ बलात्कार करने और उसके बाद उसे अपने साथ शादी करने के लिए मजबूर करने का आरोप … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही घटना में दूसरी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कहा है कि एक ही घटना में दो एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती है। लेकिन उसी के दो भिन्न कथन, तथ्य व सबूत के खुलासों के साथ शिकायत की गई हो तो दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ क्रूरता और दहेज हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिसने तर्क दिया था कि वह आत्महत्या से मरने वाली महिला का केवल एक साथ रहने वाला साथी था। धारा 482 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि सिविल जज मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान सिविल न्यायालय नहीं है और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 या धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 की धारा 2 के तहत मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायाधीश का न्यायालय जिले का प्रधान न्यायालय … Read more
भारत में संगठित बाल तस्करी के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक प्रमुख घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को इस विषय पर डेटा एकत्र करने और अदालत के समक्ष एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रस्तुत मामले आईपीसी की धारा 363 के तहत दर्ज आम एफआईआर संख्या … Read more
हम इस मामले में अधिक गंभीर दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अवमाननाकर्ता एक युवा अधिवक्ता है और उसके द्वारा इस तरह के आचरण का कोई पूर्व आरोप नहीं लगाया गया है, हम उसे सख्त चेतावनी जारी करके वर्तमान कार्यवाही समाप्त करते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पति के पक्ष में तलाक के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि पत्नी द्वारा झूठे मुकदमे के कारण उसे प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है। संक्षिप्त तथ्य- पक्षकारों के बीच विवाह 17.04.2002 को संपन्न हुआ। पक्षकारों को एक पुत्र पैदा हुआ। वह वयस्क हो गया है। प्रतिवादी के अनुसार अपीलकर्ता … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक हत्या के आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष के बयान में परिस्थितियों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण खामियाँ और दरारें हैं। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षित रूप से यह राय देने और पुष्टि करने के लिए कि अपीलकर्ता अपराधी है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्ष्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों द्वारा हड़ताल करने और अदालती कामकाज से दूर रहने के मुद्दे पर कड़ा रूख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन द्वारा 2023-24 में अदालती कामकाज से दूर रहने के बारे में ब्यौरा मांगा है। न्यायालयों में मौजूदा … Read more