सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने माना कि एकपक्षीय जांच कार्यवाही Ex party investigation में भी आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों के साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है।
वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा 30 जुलाई, 2018 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार किया गया और राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ द्वारा 5 जून, 2015 को पारित निर्णय को रद्द कर दिया गया, जिसके तहत अधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका को स्वीकार किया था।
तथ्य-
अपीलकर्ता, सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, खण्ड-13, गाजियाबाद के पद पर तैनात रहते हुए दिनांक 5 मार्च, 2012 को दाखिल आरोप पत्र के अनुसरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही Disciplinary Action का सामना कर रहा था। जांच अधिकारी ने जांच की तथा दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुशासनात्मक प्राधिकारी, प्रमुख सचिव, कर पंजीकरण विभाग, लखनऊ, उ.प्र. ने जांच रिपोर्ट के साथ अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपीलकर्ता ने उक्त कारण बताओ नोटिस पर अपना उत्तर/आपत्तियां प्रस्तुत कीं। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के उत्तर पर विचार करते हुए दिनांक 5 नवम्बर, 2014 को आदेश जारी किया, जिसके तहत अपीलकर्ता को निन्दा प्रविष्टि की सजा के साथ-साथ संचयी प्रभाव से दो ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया।
न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता के पक्ष में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया। न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता के खिलाफ की गई जांच कार्यवाही “कानून की दृष्टि में दोषपूर्ण और असंवैधानिक थी क्योंकि आरोपों के समर्थन में विभाग द्वारा कोई भी मौखिक साक्ष्य दर्ज नहीं किया गया था।”
न्यायमूर्ति पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, “इस प्रकार, एकपक्षीय जांच में भी, आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों के साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है। 1999 के नियमों और रूप सिंह नेगी और निर्मला जे. झाला के मामलों में इस न्यायालय द्वारा बताए गए कानून की कसौटी पर मामले के तथ्यों का परीक्षण करने के बाद, हमारा दृढ़ मत है कि अपीलकर्ता के खिलाफ बड़े दंड से दंडनीय आरोपों से संबंधित जांच कार्यवाही पूरी तरह से दोषपूर्ण और कानून की दृष्टि में गैर-कानूनी थी क्योंकि आरोपों के समर्थन में विभाग द्वारा कोई भी मौखिक साक्ष्य दर्ज नहीं किया गया था।” एओआर क्रिस्टोफर डिसूजा ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि एओआर भक्ति वर्धन सिंह प्रतिवादियों के लिए पेश हुए। यह मामला अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से उत्पन्न हुआ, जब वह सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर के रूप में कार्यरत था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर निंदा प्रविष्टि और संचयी प्रभाव से दो ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने का दंड लगाया था।
अपीलकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर करके उस पर लगाए गए दंड को चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने याचिका को स्वीकार कर लिया, दंड आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि अपीलकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा। न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष तर्कहीन, गूढ़ थे और उनमें उचित तर्क का अभाव था।
हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसने अपीलकर्ता पर लगाए गए दंड को बरकरार रखा। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि प्रारंभिक जांच में दर्ज साक्ष्य का उपयोग नियमित जांच में नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
न्यायालय ने निर्मला जे. झाला बनाम गुजरात राज्य (2013) में अपने निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि प्रारंभिक जांच में दर्ज साक्ष्य का उपयोग नियमित जांच के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपराधी उससे संबद्ध नहीं है और प्रारंभिक जांच में जिन व्यक्तियों से पूछताछ की गई है, उनसे जिरह करने का अवसर नहीं दिया जाता है।
न्यायालय ने कहा, “उपर्युक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक जांच में दर्ज साक्ष्य का उपयोग नियमित जांच में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपराधी उससे संबद्ध नहीं है और ऐसी जांच में जिन व्यक्तियों से पूछताछ की गई है, उनसे जिरह करने का अवसर नहीं दिया जाता है। ऐसे साक्ष्य का उपयोग करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।”
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने कहा, “परिणामस्वरूप, 30 जुलाई, 2018 के विवादित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और लोक सेवा न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा 5 जून, 2015 को दिए गए आदेश को बहाल किया जाता है। अपीलकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार है।”
तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया।