इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जयगुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मथुरा में अपनी संपत्तियों और धन के प्रबंधन के लिए एक रिसीवर की नियुक्ति की मांग की गई थी। अपील में मथुरा के सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) के निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें इस नियुक्ति … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने माना कि एकपक्षीय जांच कार्यवाही Ex party investigation में भी आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों के साक्ष्य दर्ज करना अनिवार्य है। वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा 30 जुलाई, 2018 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को स्वीकार किया … Read more
मुस्लिमों समाज में एक से अधिक निकाह करने की परंपरा है. अब एक से अधिक निकाह होंगे, तो संपत्तियों के बंटवारे या फिर शौहर की पेंशन पर विवाद होना तो लाजिमी है. पेंशन विवाद से सम्बंधित ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा. इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट … Read more
उत्तर प्रदेश राज्य में जिला बहराइच Bahraich में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों पर हाईकोर्ट ने राहत दी है। दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court की लखनऊ खंडपीठ ने अगली सुनवाई 27 नवंबर 2024 को नियत की है। इस मामले में राज्य सरकार … Read more
पीड़िता उसकी कंपनी में शामिल होने और वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने को तैयार इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने बजरंग दल के एक सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी जावेद आलम को जमानत दे दी है। … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी वकील जांच अधिकारी व अन्य जांच एजेंसियों से सीधे बातचीत नहीं कर सकता है, जब तक कि अदालत ऐसा आदेश न दे। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने यह टिप्पणी कर SVOGL ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक आरोपी पदम सिंघी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 Moter Vehicle Act 1988 की धारा 173 के तहत प्रथम अपील आदेश (एफएएफओ) को 3107 दिनों की देरी से खारिज कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी का एकमात्र मालिक, मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 से लंबित एक ज़मानत याचिका पर बार-बार स्थगन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आलोचना की। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक समय तक जमानत याचिकाएं लंबित रहने की प्रथा पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने जमानत याचिकाओं … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए 2004 में 12 साल के एक लडके और नौ साल की लड़की के बीच हुई शादी को “अमान्य” घोषित कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने व्यक्ति को अपनी “पत्नी” को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। कोर्ट … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर असंवैधानिक माना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21ए … Read more