इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी वकील जांच अधिकारी व अन्य जांच एजेंसियों से सीधे बातचीत नहीं कर सकता है, जब तक कि अदालत ऐसा आदेश न दे। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने यह टिप्पणी कर SVOGL ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक आरोपी पदम सिंघी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 Moter Vehicle Act 1988 की धारा 173 के तहत प्रथम अपील आदेश (एफएएफओ) को 3107 दिनों की देरी से खारिज कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता, परिवहन कंपनी का एकमात्र मालिक, मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार ने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 से लंबित एक ज़मानत याचिका पर बार-बार स्थगन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आलोचना की। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक समय तक जमानत याचिकाएं लंबित रहने की प्रथा पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने जमानत याचिकाओं … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए 2004 में 12 साल के एक लडके और नौ साल की लड़की के बीच हुई शादी को “अमान्य” घोषित कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने व्यक्ति को अपनी “पत्नी” को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। कोर्ट … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर असंवैधानिक माना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21ए … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी विवाह प्रमाण पत्रों के आधार पर सुरक्षा की गुहार लगाने वाले जोड़ों को दस्तावेज उपलब्ध कराने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है. फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सुरक्षा की गुहार लगाने वाले प्रेमी युगलों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने फर्जी कागजात उपलब्ध … Read more
शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के विरुद्ध एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि न्यायालय के लिए धारा 294 सीआरपीसी के तहत किसी दस्तावेज पर अभियुक्त या शिकायतकर्ता या गवाह से व्यक्तिगत रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो स्टाम्प अधिकारियों/स्टाम्प संग्रहकर्ता को पंजीकरण शुल्क के भुगतान में किसी कमी की वसूली का आदेश देने का अधिकार देता हो। याचिकाकर्ता ने न्यायलय के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों का खुलासा करते हुए स्वच्छ हृदय से याचिका दाखिल करनी चाहिए। याची ने जानकारी होने के बाद भी आधे-अधूरे तथ्यों के साथ कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची हेमंत कुमार को नोटिस जारी कर पूछा है कि … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियों को नष्ट करने और राज्य के बरेली जिले में मंदिर के पुजारी की हत्या का प्रयास करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि इस तरह के अपराधों को समाज में पनपने की … Read more