भारत में संगठित बाल तस्करी के मुद्दे को संबोधित करते हुए एक प्रमुख घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को इस विषय पर डेटा एकत्र करने और अदालत के समक्ष एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रस्तुत मामले आईपीसी की धारा 363 के तहत दर्ज आम एफआईआर संख्या … Read more
हम इस मामले में अधिक गंभीर दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अवमाननाकर्ता एक युवा अधिवक्ता है और उसके द्वारा इस तरह के आचरण का कोई पूर्व आरोप नहीं लगाया गया है, हम उसे सख्त चेतावनी जारी करके वर्तमान कार्यवाही समाप्त करते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पति के पक्ष में तलाक के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि पत्नी द्वारा झूठे मुकदमे के कारण उसे प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है। संक्षिप्त तथ्य- पक्षकारों के बीच विवाह 17.04.2002 को संपन्न हुआ। पक्षकारों को एक पुत्र पैदा हुआ। वह वयस्क हो गया है। प्रतिवादी के अनुसार अपीलकर्ता … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने एक हत्या के आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष के बयान में परिस्थितियों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण खामियाँ और दरारें हैं। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षित रूप से यह राय देने और पुष्टि करने के लिए कि अपीलकर्ता अपराधी है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्ष्य … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों द्वारा हड़ताल करने और अदालती कामकाज से दूर रहने के मुद्दे पर कड़ा रूख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन द्वारा 2023-24 में अदालती कामकाज से दूर रहने के बारे में ब्यौरा मांगा है। न्यायालयों में मौजूदा … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है, जिस पर डकैती और एक महिला पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। उसके भाई को हिंदू लोगों के एक समूह ने लूटपाट करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए पीट-पीटकर मार डाला था। … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा की ये गलत है। कोर्ट ने कहा की पहले वाले वकील से बिना संपर्क किए उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाने और झूठा हलफनामा दायर करने के मामले को गंभीरता से लिया है। याचियों ने दूसरा वकील रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले वकील से संपर्क किए बगैर … Read more
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के एक परिवार से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गुजारा भत्ता लेने के लिए किसी विधवा को ससुराल में रहना जरूरी नहीं है। एक महिला विधवा होने पर अपने माता-पिता के साथ रह सकती है और इस स्थिति में भी वह अपने ससुर से गुजारा भत्ता पाने … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पागलपन के आधार पर पत्नी से तलाक के लिए दाखिल की गई एक अपील खारिज कर दी. इस पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी पढ़ी-लिखी महिला है. इसने ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. याचिका में ऐसा कोई तथ्य या सबूत नहीं दिया गया, जिससे ये अदालत पिछली कोर्ट के आदेश में … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कानपुर नगर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन अनुच्छेद 227 संख्या 3034/2024 के अन्तर्गत मामलों में पारित दिनांक 08.05.2024 के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध दायर किया गया … Read more