इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, जिस पर डकैती और एक महिला पर हमला करने का मामला दर्ज था

इलाहाबाद हाईकोर्ट: धारा 148 के तहत 20% मुआवजा जमा करना अनिवार्य नहीं, न्यायालय के पास विवेकाधिकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है, जिस पर डकैती और एक महिला पर हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। उसके भाई को हिंदू लोगों के एक समूह ने लूटपाट करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए पीट-पीटकर मार डाला था। … Read more

पहले वकील से बिना संपर्क, उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाने और झूठा हलफनामा दायर करने के मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों लोगों पर दो-दो लाख रुपये हर्जाना लगाया

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा की ये गलत है। कोर्ट ने कहा की पहले वाले वकील से बिना संपर्क किए उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाने और झूठा हलफनामा दायर करने के मामले को गंभीरता से लिया है। याचियों ने दूसरा वकील रख लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले वकील से संपर्क किए बगैर … Read more

विधवा बहू का भरण-पोषण पाने का अधिकार उसके वैवाहिक घर में रहने पर निर्भर नहीं, वह अपने ससुर से भरण-पोषण पाने की हकदार- इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा के एक परिवार से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गुजारा भत्ता लेने के लिए किसी विधवा को ससुराल में रहना जरूरी नहीं है। एक महिला विधवा होने पर अपने माता-पिता के साथ रह सकती है और इस स्थिति में भी वह अपने ससुर से गुजारा भत्ता पाने … Read more

पहले ये साबित करे पत्नी लाइलाज मानसिक बीमारी से गुजर रही है, तब मिलेगा तलाक : इलाहाबाद हाईकोर्ट

ALLAHABAD HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पागलपन के आधार पर पत्नी से तलाक के लिए दाखिल की गई एक अपील खारिज कर दी. इस पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी पढ़ी-लिखी महिला है. इसने ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. याचिका में ऐसा कोई तथ्य या सबूत नहीं दिया गया, जिससे ये अदालत पिछली कोर्ट के आदेश में … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों’ की छवि खराब करने वाले 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कानपुर नगर में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जिला न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए 77 वर्षीय एक व्यक्ति पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन अनुच्छेद 227 संख्या 3034/2024 के अन्तर्गत मामलों में पारित दिनांक 08.05.2024 के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध दायर किया गया … Read more

न्यायालय ने मीडिया को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली अफवाह फैलाने से किया आगाह – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्राम प्रधान की शक्तियां अपने पास लेने के मैनपुरी डीएम के आदेश पर लगाई रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सामाजिक सामंजस्य पर मीडिया के प्रभाव के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। शाह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की। उन पर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा, 2024 के पेपर के संभावित … Read more

पारिवारिक पेंशन योजना पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को किया रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने एक स्कूल शिक्षक की विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन वापस लेने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सरकारी आदेश, जिसने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा देने के बाद दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना लागू की थी, … Read more

न्यायमूर्ति शमीम अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का प्रस्ताव

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने ‘न्याय के बेहतर प्रशासन’ के लिए न्यायमूर्ति शमीम अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून … Read more

अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के लोगों को मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से दूर रखा जाना चाहिए – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ALLAHABD HIGH COURT

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अधिवक्ताओं और जिला प्रशासन के लोगों को मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण से दूर रखा जाना चाहिए। मंदिरों के शहर मथुरा में रिसीवरशिप एक नया मानदंड बन गया है। अधिकांश प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कानूनी लड़ाई की चपेट में हैं, जिससे मंदिर ट्रस्ट, उसके शेबैत और … Read more

NHAI PROJECT DIRECTOR को अपने वेतन खाते से लागत का भुगतान करे साथ ही अपील दायर करने में हुई चूक के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए अतिरिक्त समय दिया – इलाहाबाद HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक के वेतन से ₹2000 की लागत जमा करने की शर्त पर मामले को स्थगित कर दिया, क्योंकि इसने न्यायालय के पिछले आदेश का अनुपालन करने के लिए बार-बार समय मांगा था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने परियोजना निदेशक के माध्यम से मध्यस्थता और … Read more