कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अगर पीड़िता उकसाने वाली ड्रेस पहनती है तो फिर प्रथम दृष्टया आरोपी पर IPC Sec 354 के तहत यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता. कोर्ट ने ऐक्टिविस्ट और लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी की. सेशन न्यायलय कोझीकोड ने सामाजिक कार्यकर्ता और … Read more
मेयर की हत्या करने वाले व्यक्तियों को भागने में मदद करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते समय यह टिप्पणियां आईं- सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की परीक्षा में देरी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सुनवाई लंबी न … Read more
न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न पर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ विचार किया। ITAT की पीठों का गठन इस तरह से किया … Read more
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को डोलो टैबलेट DOLO TABLET (बुखार कम करने वाली दवा) के निर्माताओं के खिलाफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आरोपों से संबंधित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा उठाए गए मामले को एक “गंभीर मुद्दा” बताया कि उन्होंने डॉक्टरों को 650 मिलीग्राम विरोधी भड़काऊ निर्धारित करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में विभिन्न स्थानों पर बहुत सारे निर्माण मौजूद हैं, जिन्हें पहले अल्फ्रेड पार्क और कंपनी गार्डन के रूप में जाना जाता था, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मुनीर की पीठ मुस्लिम समुदाय पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में मजार … Read more
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि चश्मदीदों के बयान दर्ज करने में देरी, आरोपी द्वारा पैदा किए गए डर के कारण, उनकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है। मछली-विक्रेता की हत्या करने वाले 5 गुंडों की सजा … Read more
एक अपमानजनक पति को उसके घर से बाहर करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पति को अकेले घर से निकालना ही घरेलु शांति सुनिश्चित करता है तो कोर्ट को इस तरह के आदेश पारित करने चाहिए, भले ही उसके पास वैकल्पिक आवास हो या नहीं। मद्रास उच्च न्यायलय Madras High Court ने निर्णय … Read more
पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, 13 अगस्त को आयोजित 2022 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 75 लाख से अधिक पूर्व मुकदमेबाजी के 25 लाख लंबित मामलों का निपटारा किया गया, जो 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। निपटान राशि का कुल मूल्य 90 अरब रुपये दर्ज किया गया था। भारत के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक बार इस योजना के तहत चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि कोई पद अस्थायी है या स्थायी, एक नियुक्ति मूल है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पद को स्थायी रूप से स्वीकृत किए जाने पर इसे स्थायी बनाया जा सकता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जघन्य या गंभीर अपराध, जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, अपराधी और शिकायतकर्ता और/या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता … Read more