इलाहाबाद उच्च न्यायलय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉंड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि मनी लॉंड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कोर्ट प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अभियुक्त इस मामले में निर्दोष … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाल ही में मुस्लिम व्यक्ति के लिव-इन रिलेशनशिप अधिकार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति लिव-इन-रिलेशनशिप की प्रकृति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, खासकर तब जब उसका कोई जीवित जीवनसाथी … Read more
केरल उच्च न्यायालय ने होटल में शावरमा बनाने वाले रसोइए को नियमित जमानत दे दी है, जिस पर मिलावटी शावरमा बेचने का आरोप है, जिससे कथित तौर पर कई तरह की बीमारियाँ हुईं और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मिलावटी शावरमा बेचने के आरोप में, आरोपियों में से एक मुहम्मद राही हुसैन ने नियमित जमानत … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 (सीआरपीएफ नियम) के नियम 27 को बरकरार रखा, जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा का प्रावधान है। उड़ीसा उच्च न्यायालय, न्यायालय कटक के उस निर्णय के विरुद्ध केंद्र द्वारा दायर दीवानी अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील को खारिज … Read more
न्यायालय ने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण को मंजूरी देने से “किसी भी टॉम, डिक और हैरी” को मुकदमे की बहाली के लिए ऐसा आवेदन करने की अनुमति मिल जाएगी, भले ही वे मुकदमे के गैर-पक्षकार हों। सुप्रीम कोर्ट पीठ का प्रथम दृष्टया यह विचार था कि अत्यधिक देरी के लिए माफ़ी के लिए … Read more
पति संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है परन्तु उसका अपनी पत्नी को वही या उसका मूल्य लौटाने का “नैतिक दायित्व” सर्वोच्च अदालत ने पुनः दोहराया कि स्त्रीधन महिला की “संपूर्ण संपत्ति” है। हालांकि पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह संकट के समय में इसका उपयोग कर सकता है। फिर भी … Read more
हाईकोर्ट द्वारा नियमित रूप से सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारी की उपस्थिति का निर्देश देना आवश्यक लगता है तो इसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम इलाहाबाद में … Read more
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक यचिका को खारिज करते हुए Live-in Relationship को लेकर सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि समाज के कुछ संप्रदायों में अपनाए जाने वाले Live-in Relationship अभी भी भारतीय संस्कृति में एक “कलंक” के रूप में बने हुए हैं। क्योंकि ऐसे रिश्ते भारतीय सिद्धांतों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत … Read more
केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं सिर्फ नौ बार सम्मन को किया इंकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी नहीं की। अरविन्द केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वही … Read more
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के एक अजीबोगरीब नियम को देखकर हैरान रह गया, जिसके अनुसार किसी जिले में पंजीकृत सोसायटी की अध्यक्ष के रूप में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की पत्नी को काम करना चाहिए। कोर्ट ने इस नियम को “अत्याचारी” और “राज्य की सभी महिलाओं के लिए अपमानजनक” करार दिया और राज्य से … Read more