खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि वह अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ी न हो- SC

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खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी किया सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खून से सने हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि वह आरोपी द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ी … Read more

यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कदम से छात्रों पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा

The 2supreme Court Of India

“कभी-कभी आप जानते हैं कि हमें कुछ हद तक संयम भी दिखाना चाहिए और चीजों को अपने आप चलने देना चाहिए…9 लाख छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं…सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से छात्रों पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा।” सुप्रीम कोर्ट ने आज संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 21 अगस्त 2024 से होने … Read more

“संविधान का महत्वपूर्ण मुद्दा”: SC ने दाढ़ी न रखने के कारण महाराष्ट्र सरकार द्वारा निलंबित किए गए मुस्लिम पुलिसकर्मी की SLP पर विस्तृत सुनवाई के लिए सहमति जताई

Supreme Court Of India Retouched

15 दिसंबर, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के अधिकारी मोहम्मद जुबैर के मामले में फैसला सुनाया था कि जब तक दाढ़ी रखना किसी के धर्म का अभिन्न अंग न हो – जैसे कि सिख समुदाय के मामले में – कर्मियों को दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय … Read more

अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए 80 वर्ष की आयु की गणना उस तिथि से की जाएगी जब व्यक्ति 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है न कि जब वह 80 वर्ष पूरा करता है : मध्य प्रदेश HC

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के तहत अतिरिक्त पेंशन के लाभ के लिए 80 वर्ष की आयु की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, न कि जब वह 80 वर्ष पूरा करता है। वर्तमान … Read more

क्या ऐसा कोई दिशानिर्देश है जो लिंग परिवर्तन की अनुमति देता है और जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के शैक्षिक रिकॉर्ड में प्रासंगिक परिवर्तन किए जा सके – HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में राज्य को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या ऐसे कोई नियम, दिशानिर्देश या सरकारी आदेश हैं जो लिंग/सेक्स परिवर्तन सर्जरी कराने वाले लोगों के नाम, लिंग और अन्य विवरण बदलने का प्रावधान करते हैं। संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया … Read more

क्या एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल से पूछा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने यूपी बार काउंसिल को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या यूपी राज्य में एक ही दिन सभी जिला बार संघों में चुनाव कराना अधिवक्ताओं के व्यापक हित में होगा या नहीं। न्यायालय ने कहा कि फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव स्थापित उपनियमों के अनुसार नहीं कराए गए, … Read more

भूत ने कराई एफआईआर दर्ज, पुलिस ने चार्ज शीट में भूत को बनाया गवाह, इलाहाबाद हाईकोर्ट निशब्द, दिया मामले की जांच करने का निर्देश

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अदालत में जानकारी दी गई कि साल 2014 में पुरुषोत्तम और अन्य के खिलाफ शब्दप्रकाश नाम के व्यक्ति ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। जबकि शब्दप्रकाश की मृत्यु 19 दिसंबर 2011 को हो चुकी है। कुशीनगर के थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के शिकायतकर्ता (शब्द प्रकाश) की मृत्यु 19 दिसंबर 2011 को हो चुकी है। … Read more

बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ NDPS केस को खारिज करते हुए कहा कि कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली है – बॉम्बे हाईकोर्ट

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ ड्रग्स मामले में एनडीपीएस केस को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली है। वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसे ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में पंजीकृत सी.आर. संख्या II3056/2016 में आरोपी … Read more

भ्रामक विज्ञापनों और विज्ञापनों को रोकने के सभी प्रासंगिक नीतियों और दिशा-निर्देशों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए : इलाहाबाद HC ने केंद्र को निर्देश दिया

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह भ्रामक विज्ञापनों और विज्ञापनों को रोकने के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक नीतियों और दिशा-निर्देशों को आधिकारिक वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने वकील मोती लाल यादव द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका … Read more

राज्य सरकार किसी कर्मचारी के वेतनमान को कम करने और अपीलकर्ता से अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए पारित “बेहद अवैध तथा मनमाने” आदेश को किया खारिज – SC

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी के वेतनमान को पूर्वव्यापी प्रभाव से कम नहीं कर सकती है और दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं कर सकती है। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1254/2011 में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 27 अगस्त, 2012 के अंतिम … Read more