दोनों प्राधिकारियों पंजीकरण प्राधिकारी और कलेक्टर को ‘विश्वास करने का कारण’ अभिव्यक्ति के आधार पर संपत्ति के बाजार मूल्य के संबंध में निर्णय लेने का विवेक निहित, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए (1) उत्पीड़न के इंजन के रूप में काम करती है – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना पंजीकरण अधिकारी का कर्तव्य है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (Indian Stamp Act) की धारा 47-ए (1) उत्पीड़न के इंजन के रूप में या नियमित मामले के रूप में काम न करे। न्यायालय ने इस प्रकार मुख्य राजस्व नियंत्रण अधिकारी-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक और दो … Read more

किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून को एक सुसंगत संपूर्ण के रूप में समझा जाना चाहिए – सुप्रीम कोर्ट

किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून को एक सुसंगत संपूर्ण के रूप में समझा जाना चाहिए - सुप्रीम कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) और उसके अधिकारियों द्वारा दायर एक सिविल अपील में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान को निरर्थक या अनावश्यक नहीं बनाया जाना चाहिए और एक क़ानून … Read more

धोखाधड़ी और जालसाजी के एक कथित मामले में 4 डॉक्टरों को बरी करते हुए HC ने कहा कि जांच की डिग्री और मूल्यांकन की प्रक्रिया उच्च स्तर पर होनी चाहिए

धोखाधड़ी और जालसाजी के एक कथित मामले में 4 डॉक्टरों को बरी करते हुए HC ने कहा कि जांच की डिग्री और मूल्यांकन की प्रक्रिया उच्च स्तर पर होनी चाहिए

राजस्थान उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक कथित मामले में 4 डॉक्टरों को बरी कर दिया और कहा कि केवल हस्ताक्षर विसंगति का आरोप वैज्ञानिक रूप से मान्य प्रक्रियाओं से प्राप्त निष्कर्षों की अखंडता को नकारता नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी पुष्टि की कि ऐसे मामलों में जहां आपराधिक शिकायत डॉक्टरों … Read more

पत्नी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के आरोपी सलमान की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

पत्नी को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के आरोपी सलमान की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सलमान की ओर से दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. सीआरपीसी की धारा 439 के तहत आवेदन के माध्यम से, आवेदक-सलमान, … Read more

बॉम्बे High Court ने 1993 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया

बरी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि बिना किसी पुष्टि के केवल प्रकटीकरण बयान के आधार पर सह-अभियुक्त का निहितार्थ कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1993 के सांप्रदायिक दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि बिना किसी पुष्टि के केवल प्रकटीकरण बयान के आधार … Read more

मद्रास High Court ने अपराध की सूचना न देने पर डॉक्टर के खिलाफ POCSO Act मामला रद्द किया

मद्रास High Court

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि गर्भपात के लिए लाई गई पीड़िता की उम्र को सत्यापित करने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत कोई अपराध हुआ है … Read more

मुकदमे के स्थान से संबंधित आपत्तियां किसी मामले के शुरुआती चरणों में जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए – Supreme Court

दहेज और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानूनों की समीक्षा पर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "समाज को बदलना होगा"

CPC Sec 21 : मुकदमेबाजी में प्रक्रियात्मक अनुशासन पर जोर देते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुकदमे के स्थान से संबंधित आपत्तियां किसी मामले के शुरुआती चरणों में जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने … Read more

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार – केरल उच्च न्यायालय

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने कन्नूर के पूर्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) नवीन बाबू की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। अदालत मृतक एडीएम की पत्नी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी कथित अप्राकृतिक मौत … Read more

विधायिका को कमियों और ग्रे एरिया की जांच के लिए कानूनों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने आज सुझाव दिया कि कानूनों की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए और एक विशेषज्ञ निकाय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या कोई विधायी अधिनियम इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह के पीठ के समक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य (सांसद) मेनका गांधी … Read more

Bombay High Court ने RERA के तहत रियल एस्टेट विवादों को गैर-मध्यस्थता योग्य बताया

Bombay High Court

महाराष्ट्र में RERA अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक बिल्डर को उस खरीदार को ब्याज सहित 12 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया, जहां बिक्री समझौता अभी तक पंजीकृत नहीं हुआ था। बिल्डर, रश्मी रियल्टी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि एक समझौता ज्ञापन था जिसमें विवादों के लिए मध्यस्थता खंड शामिल था। हालाँकि, HC ने … Read more