इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय: आर्बिट्रेशन अधिनियम की संशोधित धारा 36 केवल उन न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगी, जो Amendment Act के प्रभावी होने की तिथि के बाद शुरू हुई

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्बिट्रेशन और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की संशोधित धारा 36 केवल उन न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगी, जो संशोधन अधिनियम (Amendment Act) के प्रभावी होने की तिथि के बाद शुरू हुई हैं। न्यायालय का आधार न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने इस निर्णय को … Read more

न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर कार्य करने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर कार्य करने के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अंजुमन हिमायत चपरासी संघ, उत्तर प्रदेश (न्याय विभाग) द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यायिक अधिकारियों के आवासों पर सिविल कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू सेवकों के रूप में कार्य कराया जा रहा है। याचिका में क्या कहा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर लोकपाल की जांच के आदेश पर रोक लगाई, बताया ये हैरान करने वाला…

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि उसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ए.एस. ओका की विशेष पीठ ने लोकपाल के आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र … Read more

वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नामांकन अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट को नोटिस जारी

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामांकन की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया को अनियमित, पक्षपातपूर्ण और कानून के विपरीत बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता का आरोप: कम योग्यता वाले उम्मीदवारों … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती रद्द करने का आदेश किया खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 8 जनवरी को सिंगल जज बेंच द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील को स्वीकार करते हुए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ द्वारा … Read more

क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत, ₹35 लाख जमा करने की शर्त

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से जुड़े एक मामले में आरोपी को ₹35 लाख जमा करने की शर्त पर जमानत दी। हालांकि, पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि उसने पहले उच्च न्यायालयों द्वारा जमानत पर इस तरह की शर्तें लगाने की निंदा की थी। मामले की पृष्ठभूमि मामले में कुल घोटाले की राशि लगभग … Read more

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए अलग बेबी केयर सुविधाएं स्थापित करें

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को याद दिलाने के लिए एक अधिसूचना जारी करे, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए अलग बेबी केयर सुविधाएं स्थापित की जा सकें। केंद्र सरकार पहले ही जारी कर चुकी है परामर्श न्यायमूर्ति … Read more

बंधक मुक्ति पर समय-सीमा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका की खारिज, निर्णय पढ़ें

बलात्कार मात्र शारीरिक हमला नहीं, पीड़िता की आत्मा पर आघात: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

‘सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 127 के तहत सीमा अवधि आदेश 34 नियम 5 सीपीसी के तहत आवेदनों पर लागू होती है’ विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मुनगा वेंकटेश्वरलु बनाम यारवा तिरुपति रेड्डी मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज द्वारा 02.12.2023 को पारित आदेश को चुनौती देने … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डकैती के आरोपी को शर्तों के साथ दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामनगर, वाराणसी में डकैती के आरोप में 7 अगस्त 2024 से जेल में बंद योगेश पाठक @ सोनू पाठक को शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश योगेश पाठक @ सोनू पाठक द्वारा दायर आपराधिक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन: पहचान परेड केवल पुष्टिकरण प्रमाण, गवाह की गवाही के बिना साक्ष्य अपनी वैधता खो देती है

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9 के तहत पहचान परेड (TIP) केवल पुष्टिकरण प्रमाण (corroborative evidence) होती है। यदि परख पहचान परेड (TIP) में किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाला गवाह परीक्षण के दौरान पेश नहीं किया जाता है, तो TIP रिपोर्ट, जो उसे पुष्ट या खंडित … Read more