सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्राहक द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी FRAUD और अनधिकृत लेनदेन के लिए भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India (SBI) की जिम्मेदारी को बरकरार रखा है, साथ ही बैंकों के अपने ग्राहकों के खातों की सुरक्षा करने के कर्तव्य पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की … Read more
मुरादाबाद में पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या के आरोपी कमल वीर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने कमल वीर द्वारा दायर आपराधिक विविध जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आवेदक की यह दूसरी जमानत अर्जी है। आवेदक की प्रथम जमानत … Read more
Sec 148 NI Act : के तहत अपीलीय न्यायालय को 20% राशि जमा करने का आदेश न देने का विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्टसर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलीय न्यायालय को उचित और असाधारण मामलों में धारा 148 परक्राम्य लिखत अधिनियम Negotiable Instrument Act Sec 148 के तहत 20% राशि जमा करने का आदेश न देने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने झूठे साक्ष्य देने के कथित अपराधों के खिलाफ एक निजी शिकायत को खारिज करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि निजी शिकायत तब की जा सकती है जब कथित कृत्य किसी न्यायाधिकरण के समक्ष घटित होते हैं जो न्यायालय नहीं है। न्यायमूर्ति … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि यदि कोई वादी न्यायालय में साफ-सुथरे हाथों से नहीं आता है, तो उसे सुनवाई का अधिकार नहीं है और वह किसी भी राहत की मांग नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस सामान्य निर्णय के विरुद्ध दायर सिविल अपीलों में इस बात को दोहराया, जिसके द्वारा … Read more
सुप्रीम कोर्टसंवर्द्धन पर निर्णय लेते समय मुआवज़ा मृत माता-पिता की बेटी को, कानून को सही करने के नाम पर बढ़ा हुआ मुआवजा देकर उच्च न्यायालय के उचित फैसले में हस्तक्षेप करना अनुचित है। अदालत ने पाया कि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए निर्धारित पदों के लिए, निर्धारण के लिए … Read more
“इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा ही वह है जो पैसा खरीदता है। पैसे का मूल्य इस विचार पर आधारित है कि पैसा रिटर्न कमाने के लिए निवेश किया जा सकता है, और मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है”। Right to property a constitutional … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पर्दा न पहनने का पत्नी का निर्णय क्रूरता नहीं है, जिसके कारण विवाह विच्छेद की आवश्यकता है। इस आधार पर तलाक के लिए एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय ने वैवाहिक संबंधों में सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत स्वायत्तता के विकास के … Read more
ऐसे मामलों में संरक्षण देने से गलत काम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सहमति संबंध में रह रहे पंजाब निवासी जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे … Read more
जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर उसके बेटों का नाम राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टि के आधार पर दर्ज करने के आरोप में एक लेखपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की एकल पीठ ने कृष्ण पाल सिंह द्वारा दायर धारा 482 के … Read more