मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता – मद्रास उच्च न्यायालय

मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता - मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने वर्ष 2023 में एक समाचार पत्र “न्यू इंडियन एक्सप्रेस” में प्रकाशित एक निविदा अधिसूचना के अनुसरण में चेन्नई के नंदीवरम शिवन मंदिर के एक भक्त द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में … Read more

“बेईमान” वादी पर ₹ 1,00,000 /- का जुर्माना, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की- SC

सुप्रीम कोर्ट ने किंडल डेवलपर्स के होमबायर्स के लिए लिक्विडेशन प्रक्रिया पर रोक लगाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक राहत

सर्वोच्च न्यायालय ने एक “बेईमान” वादी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने बार-बार और बिना किसी योग्यता के याचिका दायर की, साथ ही कहा कि न्यायालयों तक पहुँचने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसका प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। न्यायालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के खिलाफ एक पूर्व कर्मचारी … Read more

e-tickets की अवैध बिक्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 लागू की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

e-tickets की अवैध बिक्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 लागू की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल यह तथ्य कि ई-आरक्षण और ई-टिकट e-ticket की प्रणाली रेलवे अधिनियम के लागू होने के बाद शुरू की गई थी, ई-टिकट की अवैध बिक्री से निपटने के लिए धारा 143 में प्रावधान को कमजोर नहीं करता है। न्यायालय ने प्रतिवादी के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 (अधिनियम) की धारा … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 लागू करते हुए अपीलकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया, साथ ही धारा 4 के तहत परिवीक्षा लाभ बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने जिसमे न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह शमिल है ने एक अपीलकर्ता की रिहाई के लिए एक निर्देश जारी किया, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा के लाभों का विस्तार किया, और संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त असाधारण शक्तियों … Read more

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा – बॉम्बे HC

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC

बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court ने माना है कि किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा है। अदालत ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को 16 … Read more

‘औषधि अधिकारी’ ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट’ की धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना किसी लाइसेंस प्राप्त औषधीय तैयारी को ‘निषिद्ध वस्तु’ के रूप में नहीं मान सकते – SUPREME COURT

'औषधि अधिकारी' 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' की धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना किसी लाइसेंस प्राप्त औषधीय तैयारी को 'निषिद्ध वस्तु' के रूप में नहीं मान सकते - SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अधिकारी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना किसी लाइसेंस प्राप्त औषधीय तैयारी को ‘निषिद्ध वस्तु’ के रूप में नहीं मान सकते हैं। न्यायालय ने इलायची के सुगंधित टिंचर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय और प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पारित … Read more

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की बहाली प्रक्रिया रद्द, RE-EXAM के दिए आदेश

भर्ती बोर्ड की प्रतिक्रिया भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजीव कृष्णा ने कहा कि अदालत में मामला लंबित होने के कारण परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। अब न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। यह निर्णय हजारों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन और परीक्षा में भाग लिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की बहाली प्रक्रिया रद्द कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने री-एग्जाम RE-EXAM के आदेश बहाली प्रक्रिया के लिए जारी नोटिफिकेशन में बदलाव करने के बाद आया. नौकरी का विज्ञापन जारी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी मामले में कहा कि ”इलाहाबाद हाई कोर्ट उन हाई कोर्ट्स में से एक है, जिसके बारे में चिंतित होना चाहिए”

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों को सीनियर डेजिगनेशन को चुनौती देनेवाली याचिका पर किया सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट की पीठ न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने अब्बास अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील पर गौर किया कि भूमि पर कब्जे से संबंधित याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष बार-बार सूचीबद्ध किया गया, लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई। विगत … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने अपर्याप्त साक्ष्य और दोषपूर्ण दोषसिद्धि के कारण आरोपियों को बरी किया

SC

यह आपराधिक अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 24 मई, 2012 के आपराधिक अपील संख्या 82/2003 के निर्णय को चुनौती देती है। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के सत्र परीक्षण संख्या 36/1997 के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ताओं की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (हत्या) … Read more

शीर्ष न्यायालय ने किशोरावस्था को “गंभीर अन्याय” के रूप में पहचानने में विफलता का वर्णन करते हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने में न्यायपालिका की अक्षमता की आलोचना की

शीर्ष न्यायालय ने किशोरावस्था को "गंभीर अन्याय" के रूप में पहचानने में विफलता का वर्णन करते हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने में न्यायपालिका की अक्षमता की आलोचना की

ओम प्रकाश उर्फ ​​इजराइल उर्फ ​​राजू उर्फ ​​राजू दास को रिहा करने का आदेश दिया है, जिसे 1994 में किए गए अपराध के लिए 25 साल की सजा हुई थी “न्याय और कुछ नहीं बल्कि सत्य की अभिव्यक्ति है,” इस बात पर जोर देते हुए कि “निर्दोषों की रक्षा के लिए सत्य की जीत होनी … Read more