Legal Today
जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एस रविंद्र भट की संविधान पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत सामान्य तौर पर तब तक समाप्त नहीं किए जाने की जरूरत है जब तक अदालत द्वारा उसे समन किया जाए या आरोप तय किए जाएं. हालांकि यह अदालत पर निर्भर है … Read more
कोलकाता उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा सेवा शुल्क Service Charge के भुगतान पर जोर देने वाला रेस्तरां का कार्य अवैध, दुर्भावनापूर्ण और कानून के विपरीत- Calcutta State Commision कोलकाता उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (आयोग) ने हाल ही में एक रेस्तरां को ग्राहक से वसूले गए सेवा शुल्क को मुआवजे की राशि … Read more
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित मसौदा नियमों के लिए संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी है. साथ ही अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां देना जरूरी है. मालूम हो कि सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के मसौदा नियमों को तीन … Read more
Bombay High Court बॉम्बे उच्च न्ययालय ने मुंबई के एक लॉ स्नातक Law Graduate को अंतरिम राहत देते हुए निर्धारित विज्ञापित आयु सीमा से अधिक आयु होने के बाद भी सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) Civil Judge (Junior Division)/Judicial Magistrate (First Class) के पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में … Read more
इस कदम का उद्देश्य सजा में तेजी लाना है विरोधी इस सजा को गैर-इस्लामी बता रहे हैं Pakistan पाकिस्तान में कई दुष्कर्मों के दोषी यौन अपराधियों Rapists को संसद Parliament द्वारा एक नया कानून New Law पारित करने के बाद रासायनिक तरीकों से नपुंसक बनाए जाने का सामना करना पड़ सकता है. इस कदम का … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगला प्रसाद तिवारी (60) छोटा बघाड़ा से संदिग्ध परिस्थितियों में अभी तक लापता हैं। परिजनों ने उनकी तलाश आस-पास सहित रिश्तेदारों के यहां की। मगर उनका कहीं कोई पता नहीं चल सका। आखिरकार थक-हारकर परिजनों ने कर्नलगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हैे। पड़ोसियों ने … Read more
Colaba Police कोलाबा पुलिस ने उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354A (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) और यौन अपराधों से बच्चों का कड़ा संरक्षण (POCSO ACT) अधिनियम के तहत आरोप लगाया है। शनिवार को उन्हें विशेष पोक्सो कोर्ट POCSO COURT में पेश किया जाएगा। 7 जनवरी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को उनके कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने और स्थानीय अदालत के अधिकार क्षेत्र के अभियुक्त को बाहर ले जाने की हालिया प्रवृत्ति की निंदा की। “वकीलों पर छापेमारी की यह नई प्रवृत्ति वास्तव में क्या है? और आरोपियों को अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाना?” AIADMK के … Read more
आपराधिक मामलों के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित शब्द ज़मानत होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकरण में अभियुक्त बनाया जाता है और अन्वेषण (Investigation), जांच (Inquiry) और विचारण (Trial) के लंबित रहते हुए उस व्यक्ति को कारावास में रखा जाता है तब ज़मानत शब्द, उस अभियुक्त के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता … Read more
कर्नाटक में मंदिरों को सरकार के हाथों से मुक्त कर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है. इस फैसले से राज्य में सियासी बहस छिड़ गई है. कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है, जबकि भाजपा का कहना है कि यह फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था. भाजपा समर्थकों का कहना है कि … Read more