गर्भपात के लिए पति की मंजूरी आवश्यक नहीं, ये पूरी तरह से पत्नी पर निर्भर है कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court द्वारा एबॉर्शन Abortion पर एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा गया कि अब किसी भी महिला को Abortion के लिए पति की इजाजत लेना जरूरी नहीं। एक पति के द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते सर्वोच्च अदालत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति … Read more

टीएमसी उम्मीदवार आलो रानी सरकार मूल रूप से बांग्लादेश की नागरिक हैं, हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश-

पश्चिम बंगाल West Bengal के विधानसभा चुनाव में एक बाग्लांदेशी नागरिक Bangladeshi Citizen के चुनाव लड़ने का मामला सामने आया है। आलो रानी सरकार Allo Rani Sarkar ने साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस TMC के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव में हारने वाली आलो रानी ने कलकत्ता हाई कोर्ट Calcutta High Court में चुनाव … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जजों को किया बर्खास्त, 5 जुडिशल ऑफिसर्स के खिलाफ थी शिकायत-

पांच न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच की गई, जिसमें से दो के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी Administrative Committee को 5 न्यायिक अधिकारियों Judicial Officers पर भ्रष्टाचार के आरोप की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान उत्तर प्रदेश … Read more

हाई कोर्ट का निर्देश, DRT का आदेश फाइनल, याची मकान कब्जा देने के साथ एक लाख का जुर्माना मकान मालिक को दे-

इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने मकान का कब्जा बैंक को सौंपने का निर्देश देते हुए नौबस्ता कानपुर नगर की किरन सिंह की याचिका को एक लाख रुपये हर्जाने Rs. One Lakh as Compensation के साथ खारिज कर दिया । उच्च न्यायलय ने कहा है कि महिला मकान का कब्जा बैंक को वापस नहीं सौंपती … Read more

बेटे ने माता-पिता के खिलाफ दर्ज करवाया केस, बोला – ज्यादा दहेज मांगने के कारण शादी नहीं हो पा रही है

ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न Dowry Extortion के मुकदमे होते रहते हैं, लेकिन यूपी (UP) के मेरठ Meerut से दहेज का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक बेटे ने अपने माता-पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न Dowry Extortion का मामला दर्ज करवाया है. दरअसल युवक का कहना है कि उसके माता-पिता हर किसी से … Read more

मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला कहा कि अजन्मा बच्चा भी भारतीय नागरिकता का दावा कर और प्राप्त कर सकता है-

Madras-High-Court

माता-पिता भले ही अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करते हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता का विकल्प चुनते हैं, लेकिन त्याग के समय उनका अजन्मा बच्चा भारतीय नागरिकता का दावा करने का हकदार है, मद्रास उच्च न्यायालय Madras High Court ने फैसला सुनाया है। 22 वर्षीय व्यक्ति प्रणव श्रीनिवासन द्वारा दायर एक मामले की … Read more

हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की का मुस्लिम में धर्म परिवर्तन और शादी करने के लिए मजबूर करने के आरोपी की ज़मानत याचिका की ख़ारिज-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनऊ बेंच ने नाबालिग को जबरन इस्लाम कबूल कराने और निकाह करने के लिए मजबूर करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने पाया कि आरोपी-आवेदक ने न केवल अपनी पत्नी और परिवार के साथ विश्वासघात किया, बल्कि एक युवा लड़की के विश्वास … Read more

Gyanvapi Case: हिंदू पक्ष का सुप्रीम कोर्ट से मांग, कहा- ज्ञानवापी की संपत्ति आदि विशेश्वर की है, ख़ारिज की जाये याचिका-

ज्ञानवापी मामले Gyanvapi Case को लेकर हिंदू पक्ष अपना जबाव सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court में जवाब दाखिल किया। उसने कहा कि मुग़ल शासक औरंगजेब ने मंदिर पर जबरन कब्जा किया। उसने कोई वक्फ नहीं बनाया। विशेश्वर के स्वामित्व पर उसका कोई हक नहीं है। ज्ञानवापी की संपत्ति आदि विशेश्वर की है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद … Read more

Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज करेंगे-

शीर्ष अदालत Supreme Court ने वाराणसी Varanasi की ज्ञानवापी मस्जिद Gyanvapi Masjid मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसका 17 मई का अंतरिम आदेश आगे भी जारी रहेगा, जिसमें मुसलमानों के नमाज अदा करने के अधिकार को बाधित किए बिना ‘शिवलिंग’ की सुरक्षा का निर्देश दिया गया था। सर्वोच्च अदालत का 17 … Read more

Cheque Bounce Cases: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते चेक अनादर मामले को देखते हुए दिया विशेष कोर्ट बनाने का आदेश

Cheque Bounce Cases: Supreme Court Orders Formation of Special Court Amid Rising Dishonour Incidents शीर्ष अदालत Supreme Court ने चेक बाउंस Cheque Bounce Cases के बढ़े हुए मामले को सुनने के लिए विशेष कोर्ट Special Court बनाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों- महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और यूपी के पांच जिलों में … Read more