Delhi Highlighed Murder Case : सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के जमानत को रद्द कर निचली न्यायालय को दिया दैनिक सुनवाई का आदेश-

उच्चतम न्यायालय ने पीड़ित लड़के के अभिभावकों की अपील स्वीकार कर ली, जिसमें उन्होंने इस साल दो मार्च को आरोपी को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली जमानत को चुनौती दी थी।  सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court से मिले जमानत आदेश को खारिज कर दिया उच्चतम न्यायालय ने पूर्वी दिल्ली … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए मुख्य आरोपी को किया बरी-

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

शीर्ष अदालत कि पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि आरोपी अदालत के समक्ष निश्चित रूप से दोषी होना चाहिए, न कि दोषी होने की संभावना होनी चाहिए और दोषसिद्धि निश्चित निष्कर्षों पर आधारित होनी चाहिए।  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ किसी ठोस … Read more

हाई कोर्ट के छः जजों की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की ट्रांसफर सिपारिश, जाने विस्तार से –

https://legaltoday.in/supreme-court-collegium-recommends-appointment-of-7-judges-in-3-high-courts/

जस्टिस सुभाशीष तालापात्रा को त्रिपुरा हाईकोर्ट Tripura High Court से उड़ीसा हाईकोर्ट Orisa High Court और जस्टिस लानुसुंगकुम जमीर को मणिपुर हाईकोर्ट Manipur High Court से गुवाहाटी हाईकोर्ट Gowahati High Court में स्थानांतरित करने की अनुशंसा की है।  उच्चतम कोर्ट के कॉलेजियम Collegium ने देश की विभिन्न हाई कोर्ट के छह जजों के तबादलों की … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अधिवक्ता ने अपनी बात रखने के लिए मांगे 8 मिनट, न्यायमूर्ति ने कहा बात साबित नहीं कर पाए तो लगेगा प्रति मिनट रू. 1 लाख का जुर्माना-

न्यायमूर्ति एलएन राव, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने रजिस्ट्री से भी कहा कि किसी वकील से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है– दिल्ली में वाहनों पर पाबंदी लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए मौलिक अधिकारों का है उल्लंघन. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता वकील अनुराग सक्सेना ने अदालत से … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा हॉस्पिटल को इलाज में लापरवाही के एवज में रूपये 30 लाख मुवायजा देने के राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) के आदेश को रखा बरकरार-

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने लखनऊ स्थित सहारा इंडिया मेडिकल इंस्टिट्यूट लिमिटेड और चिकत्सकों की याचिका को ख़ारिज करते हुए अपने निर्णय में कहा की आयोग ने डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही के सम्बन्ध में विशिष्ट निष्कर्ष आदेश में दर्ज किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) के आदेश में दखल … Read more

हाईकोर्ट जज के घर से नगदी, जेवर और गहनों की चोरी, पुलिस रिपोर्ट लिख तलाश ने जुटी-

जस्टिस रविंद्र नाथ के बेटे सुनील कुमार मिश्र ने पुलिस को सूचित किया की उनके घर पर चोरी हो गई है। सुनील कुमार मिश्रा जो जस्टिस रविंद्र नाथ जी के बेटे है ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह म्योर रोड अशोक नगर के रहने वाले हैं और उनके यह चोरी हो गई है। … Read more

Gyanwapi Case: शीर्ष न्यायालय से 1936 के फैसले का हवाला दे मांगा पूजा का अधिकार, इस्लामी कानूनों के अनुसार भी ज्ञानवापी मस्जिद नहीं-

शीर्ष न्यायालय Supreme Court के निर्देश पर ज्ञानवापी केस Gyanvapi Case में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट Varanasi District Court में सुनवाई शुरू हो गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमे ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजा करने का अधिकार मांगा गया है। प्रस्तुत याचिका में कहा गया है कि इस्लाम धर्म … Read more

Qutub Minar Case: अयोध्या केस से लेकर क़ुतुब मीनार के 800 सालों के इतिहास पर हुई बहस, कोर्ट में क्या-क्या हुआ जाने विस्तार से-

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में कहा था कि देवता हमेशा मौजूद रहते हैं. वह बोले कि जो जमीन देवता की होती है, वह हमेशा देवता की रहती है, जबतक कि उनका विसर्जन ना हो जाए. दिल्ली की साकेत कोर्ट Saket Court ने कुतुब मीनार प्रकरण Kutub Minar Case पर आज सुनवाई पूरी कर ली. … Read more

हाई कोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने पर लगी रोक बढ़ाई, राज्य सरकार से माँगा जबाव-

इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यूपी की ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ा दी है। उच्च न्यायलय ने 24 जनवरी 2017 को 18 ओबीसी जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से … Read more

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पड़ी, वकील कानून से ऊपर नहीं, उनको भी न्याय में बाधा डालने के परिणाम भुगतने पड़ेंगे-

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वकील कानून से ऊपर नहीं हैं. उनको भी न्याय में बाधा डालने के लिए परिणाम भुगतने पड़ेंगे. ऐसे वकील कानूनी पेशे पर कलंक हैं और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने कोर्ट की अवमानना के एक मामले में सोमवार को सुनवाई की. इस दौरान … Read more