दलित ईसाइयों को एससी का दर्जा देने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट के विरोध की याचिका पर केंद्र का जवाब-

केंद्र ने एक हलफनामा दायर कर ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। यह हलफनामा भारत संघ की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अवर सचिव द्वारा दायर किया गया है। हलफनामे में … Read more

लाखों लाख रुपये ट्यूशन फीस, क्या शिक्षा का उद्देश्य ‘प्रॉफिट कमाना’ है ? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार-

प्रॉफिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टैक्स में छूट देने से भी सुप्रीम कोर्ट का इनकार– न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने जोर देकर कहा, फीस को बढ़ाकर 24 लाख करना, जो पहले तय की गई फीस से सात गुना अधिक है, बिल्कुल भी उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निजी … Read more

सेवा बर्खास्तगी पर ग्रेच्युटी की जब्ती स्वतः नहीं, प्रभावित पक्ष को कारण बताओ नोटिस देना जरूरी

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने एक मामला सुनवाई के दौरान माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार सेवा से बर्खास्तगी पर ग्रेच्युटी की जब्ती स्वत: नहीं होती है। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि प्रभावित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जरूरी है। पीठ सियाराम बसंती द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही … Read more

50वें CJI बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, दो साल का होगा कार्यकाल, उदार फैसलों के कारण है काफी प्रसिद्ध

Justice DY Chandrachud जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं. राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्रीय मंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 … Read more

EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, EWS को 10 फीसदी आरक्षण को संविधान पीठ ने संविधान में 103 वां संशोधन संवैधानिक और वैध करार दिया –

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economic Weaker Section) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा. सर्वोच्च न्यायलय की संवैधानिक पीठ इस मामले पर अपना फैसला सुप्रीम फैसला सुनाया. पांच जजों की बेंच में से अब तक चार जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण EWS Reservation के पक्ष में फैसला सुनाया है. इन जजों का कहना है कि … Read more

भरी कोर्ट में वकील ने जज पर तान दी पिस्टल, जान से मारने का प्रयास, जानिए क्या है पूरा मामला-

मुजफ्फरपुर बिहार के एक वकील ने जज के उपर पिस्टल तान दी. आरोपी वकील ने बताया कि जज उनके मामलों में बेतुके फैसले दिया करता था. मुजफ्फरपुर बिहार में एकबार फिर जज की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं. यहां मुजफ्फरपुर में जज ने एक वकील के ऊपर आरोप लगाया है कि कोर्ट में पहुंचकर … Read more

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत दाखिल करने से आरोपी को कोई रोक नहीं है और आत्मसमर्पण का विकल्प खुला रखा गया है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि “केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं के लिए आत्मसमर्पण करने और चार्जशीट दाखिल करने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए खुला रखा गया था, वही याचिकाकर्ताओं को धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है।” न्यायमूर्ति आर … Read more

‘अग्रिम जमानत के मामलों में विशिष्ट तारीख नहीं देना, यह कोई प्रक्रिया नहीं है जिसे स्वीकार किया जा सकता है’: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि कोई विशेष तारीख नहीं देना, विशेष रूप से अग्रिम जमानत से संबंधित मामले में, ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे गिनाया जा सकता है। भारत के तत्कालीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत से संबंधित मामले में अनिश्चितकालीन स्थगन, … Read more

धारा 438 सीआरपीसी के तहत किशोर / नाबालिग की अग्रिम जमानत याचिका की रखरखाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को बड़ी पीठ को भेजा

https://legaltoday.in/courts-decision-said-in-the-interest-of-the-consumer-it-is-not-necessary-for-the-patient-to-be-admitted-in-the-hospital-for-24-hours-for-the-medical-claim/

न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाल के एक फैसले में एक बड़ी पीठ को यह कानूनी मुद्दा भेजा कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए एक किशोर / नाबालिग द्वारा आवेदन किया गया है। अदालत गलत तरीके से … Read more

HC: बलात्कार के आरोपी विधायक के वकीलों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज, अधिवक्ताओ द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार-

कन्नूर के एडीएम की कथित अप्राकृतिक मौत के मामले में जांच राज्य से CBI को स्थानांतरित करने से इनकार - केरल उच्च न्यायालय

उच्च न्यायलय में वकालत कर रहे वकीलों ने पेरुंबवूर के विधायक एल्धोस कुन्नपिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने के विरोध में सोमवार को काम का बहिष्कार किया। विधायक के मामले में आरोपी है। वंचियूर पुलिस ने हाल ही में निलंबित कांग्रेस नेता के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में … Read more