Legal Today
कर्नाटक उच्च न्यायलय ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि एक नाबालिक मुस्लिम लड़की की शादी 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। ज्ञात हो कि कर्नाटक उच्च न्यायलय ने दो अलग-अलग मामलों में माना है कि पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी लड़कियों … Read more
सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जो मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने में सक्षम बनाता है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने पूर्व मेजर जनरल एस जी वोम्बतकेरे द्वारा दायर याचिका … Read more
राज्य सरकार ने भक्तों द्वारा दर्शन और पूजा की सुविधा के लिए मंदिर क्षेत्र को गलियारे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। गोस्वामी, जिन्हें सेवायत भी कहा जाता है, जो वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा-अर्चना और श्रृंगार करते हैं, ने हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत … Read more
जनपद अम्बेडकर नगर के विरुद्ध गंभीर आरोप, “प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2022 के अनुसार इस आरक्षी की ड्यूटी मा० न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह मा० उच्च न्यायालय प्रयागराज के स्कोर्ट में लगायी गयी थी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज द्वारा अपने पैतृक निवास जाते समय, उनकी … Read more
कर्नाटक उच्च न्यायलय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि Google Review रिव्यूज़ का उपयोग यह साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है क्योंकि इसकी कोई कानूनी स्वीकार्यता नहीं है। अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते … Read more
उच्च न्यायलय ने कहा कि शादी का पंजीकरण करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस बात की जांच करे कि वास्तव में शादी हुई है या नहीं. कोर्ट ने कहा विवाह समारोह जरूरी है. Madras High Court on Marriage Certificate – मद्रास उच्च न्यायलय ने मैरिज सर्टिफिकेट Marriage … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के वकील को चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन, विशेष रूप से डेंगू रोगियों के लिए प्लाज्मा की उपलब्धता के बारे में अदालत को अवगत कराने का भी निर्देश दिया। अदालत को बताया गया कि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान दुकानों में करोड़ों रुपये की … Read more
पीठ एक मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दुष्कर्म और शादी का झूठा बहाने से आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया था। यह देखते हुए कि पुरुष ने “हर अवसर” पर महिला को धोखा दिया, और एक घोषित अपराधी रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसे अग्रिम जमानत देने … Read more
मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी (2) के तहत अर्जी दाखिल करने और अनुमति देने के बीच छह महीने की कूलिंग अवधि की आवश्यकता निदेशिका (डायरेक्ट्री) है, न कि अनिवार्यता । कोर्ट उस याचिका पर विचार कर रहा … Read more
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत एक मामले की सुनवाई की और कहा कि “एक बार जब एक रासायनिक परीक्षक यह स्थापित करता है कि जब्त ‘पोस्ता पुआल’ की सामग्री के लिए एक सकारात्मक परीक्षण का संकेत देता है। … Read more