Legal Today
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कुवैत एयरवेज को खेप की डिलीवरी में देरी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने माना है कि एक बार उसके एजेंट ने खेप की डिलीवरी के लिए समय-सारिणी जारी कर दी है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता … Read more
प्रदूषण बढ़ाने में पराली जलाने की भूमिका पर सर्वोच्च अदालत ने पंजाब सरकार से सवाल करते हुए कहा कि राज्य सरकार आखिर किसानों के संगठन से बात क्यों नहीं करती? उनका संगठन बेहद एक्टिव है. राज्य सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और प्रदूषण कम होना ही चाहिए. कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण कैसे … Read more
गुजरात हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित मामले में अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया ₹25000 का जुर्माना उचित है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का ‘राजनीतिकरण’ करने की कोशिश की और सूचना के अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग किया। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने … Read more
क्या बॉडी का पिछला हिस्सा भी प्राइवेट पार्ट है? इस केस का सबसे बड़ा बहस का मुद्दा यह था कि क्या किसी के हिप्स प्राइवेट पार्ट है या नहीं। संक्षिप्त पृष्ठभूमि- मामला यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि जब पीड़िता और उसकी दोस्त मंदिर की ओर जा रहे थे, तो पास में बैठे चार … Read more
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, “वकील (पुरुष) के रूप में सबसे लंबा करियर 73 साल और 60 दिन का है, और इसे मेनन पी बालासुब्रमण्यम (भारत) ने 11 सितंबर 2023 को केरल, भारत में सत्यापित किया था।” केरल प्रदेश के उत्तर पलक्कड़ जिले के जाने-माने एडवोकेट श्रीमान पी बालासुब्रमण्यम मेनन ने सबसे लम्बे … Read more
बुधवार को अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर राज्य विधानमंडल में उनकी हालिया टिप्पणी के संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुकदमा चलाने की मांग की गई। स्थानीय निवासी और वकील अमिताभ कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया, मुकदमे के शीघ्र निपटान का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने विभाजन के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट की प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए थोड़ा संशोधित किया था कि पहले से निर्मित इमारतों को ध्वस्त करना किसी भी पक्ष के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी तब नहीं रोकी जा सकती जब यह उसके दंगाई व्यवहार/आपराधिक मामले में शामिल होने का मामला न हो। इस मामले में अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश के कारण भविष्य निधि (पीएफ) के नियोक्ता के योगदान से इनकार करना … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के तहत की गई धारणा को चुनौती देने के लिए, आरोपी न केवल अपने साक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी या सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति … Read more
नियमित जमानत आवेदन लंबित होने के बावजूद अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि जब नियमित जमानत का एक और आवेदन लंबित हो तो अग्रिम जमानत का आवेदन छोड़ना शॉपिंग फोरम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अग्रिम जमानत … Read more