Legal Today
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रथम अपीलीय अदालत को कानून के सभी मुद्दों के साथ-साथ तथ्य और पार्टियों के नेतृत्व में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना आवश्यक है। अदालत उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार कर रही थी जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEAct) की धारा 63 और 65 के तहत माध्यमिक साक्ष्य की स्वीकार्यता की जांच के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों का सारांश दिया। अदालत एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकार्यता … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 का कोई उपयोग नहीं है यदि स्वीकार किया जाने वाला दस्तावेज़ शुल्क के साथ प्रभार्य नहीं है। इसलिए अदालत ने कहा कि यदि अन्य कानूनी आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो ऐसे दस्तावेज़ की एक प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश किया … Read more
12 वर्ष पहले सर्जरी कराई हुई एक महिला के शरीर में नट-बोल्ट मिला. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने महिला को 13.77 लाख रुपये का मुआवजा देने के फैसले को बरकरार रखा है. एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य सुदीप अहलूवालिया और सदस्य जे राजेंद्र ने राज्य आयोग के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य के मंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म के पूर्ण उन्मूलन की वकालत करने वाले बयान के आधार पर दायर अवमानना याचिका में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। डेंगू, मलेरिया और कोविड जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करें। न्यायमूर्ति … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार और एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के विकलांगता अध्ययन केंद्र को सुगम्य भारत अभियान के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों को शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की इमारतों, हवाई … Read more
एक चेक के अनादरण से संबंधित एक मामले में केरल हाईकोर्ट ने ओमनीटेक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अफसल हुसैन को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति सोफी थॉमस द्वारा दिए गए आदेश में मुकदमे और उसके बाद की अपील के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। प्रस्तुत मामला, के.एस. द्वारा दायर एक शिकायत से … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा और मुकदमे में अनावश्यक रूप से घसीटे जाने से सुरक्षा उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है। अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला कर रही थी, जिसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें चोरी … Read more
न्यायलय के अवमानना मामले में 29 वकील एक साथ कठघरे में खड़े होने की नौबत में आ गए। ये मामला कोई छोटा नहीं, बल्कि न्यायालय की अवमानना का है। आरोप है कि एक वकील के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद साथी वकीलों ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद करीब … Read more
बॉम्बे उच्च न्यायालय Bombay High Court ने आदेश में कहा कि “कानून के सख्त दायरे में काम करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को सौंपी गई है, उनकी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही राजकोष को प्रभावित करती है और इसका देश की समृद्धि और आर्थिक स्थिरता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।” उच्च न्यायलय ने … Read more