Supreme Court’s big decision: Entry tax will have to be paid even without sending goods to the local area, ‘having a reason’ is enough सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि कोई निर्माता अपनी गतिविधियों से किसी वस्तु को स्थानीय क्षेत्र में भेजने का ‘कारण बनता है’, तो वह मध्य प्रदेश … Read more
7500 या उससे अधिक कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 7500 या उससे अधिक कनेक्शन रखने वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स (या मनोरंजन कर) लगाना असंवैधानिक नहीं है। यह निर्णय देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों—जैसे कि इलाहाबाद, दिल्ली, … Read more
रेस्तरां ग्राहकों पर जबरन सर्विस चार्ज नहीं थोप सकते – दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि खाने के बिल पर सर्विस चार्ज का भुगतान पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसे ग्राहकों पर जबरन नहीं थोपा जा सकता। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण … Read more
मुख्य बिंदु- यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी का आधार उचित प्रमाणों पर आधारित हो। यह स्पष्ट किया जाए कि अपराध संज्ञेय है या ग़ैर-संज्ञेय। धारा 104(4) के तहत सूचीबद्ध अपराधों के अलावा अन्य मामलों में गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाए। अधिकारी को गिरफ्तारी के समय सभी … Read more
GST मामले में: कोर्ट ने याचिका को मंजूरी देते हुए ₹5000/- का जुर्माना राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि, बिना उचित कारण बताए किसी आदेश को पारित करना न्यायिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से अनुचित है। यह आदेश “M/S Varroc Polymers Ltd” … Read more
नई दिल्ली, कस्टम्स, एक्साइज और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT): केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, ऑडिट-II, नई दिल्ली के आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली सेवा कर अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें विभाग ने अपीलकर्ता पर माल भाड़े (समुद्री/वायुमार्ग) से जुड़े अतिरिक्त शुल्क (मार्क अप) पर सेवा कर की वसूली के लिए … Read more
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण Income Tax Appelate Tribunal ने अपील का फैसला के पक्ष में किया है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड सुजलॉन की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, 172.76 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में। जुर्माना धारा 14ए के तहत 16.29 करोड़ रुपये की अस्वीकृति, धारा 32(1) के तहत 231.83 करोड़ रुपये के सद्भावना पर मूल्यह्रास की … Read more
दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार को व्यापार एवं कर आयुक्त की 176 करोड़ रुपये की वैट की मांग को खारिज कर दिया जो पवन हंस PAWAN HANS 2006 से 2010 की अवधि के लिए हेलीकॉप्टर HELICOPTER किराए पर लेने के व्यवसाय में है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि अपीलीय … Read more
ZOMATO सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें ब्याज सहित ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार सात सौ छह रुपये) की जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है। जैसा लागू हो और ₹ 401,70,14,706/- (केवल चार सौ एक … Read more
जीएसटी अधिकारी GST Officers के मामलों का पता चला है आईटीसी ITC चोरी 17,818 तक 35,132 करोड़ रु फर्जी फर्में Fake Firms अप्रैल-अक्टूबर के बीच 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया, संसद को सोमवार को सूचित किया गया। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य … Read more