सुप्रीम कोर्ट ने स्के. मोहम्मद रफ़ीक बनाम कंटाई हाई मदरसा (2020) मामले पर पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 पहले ही वैध ठहराया जा चुका है और न्यायिक निर्णय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका: मदरसा आयोग कानून … Read more
CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया में फैली गलतफहमियों पर सफाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला ASI के अधिकार क्षेत्र का है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। CJI बी.आर. गवई ने खजुराहो विष्णु प्रतिमा विवाद पर सोशल मीडिया प्रतिक्रिया पर दी सफाई, कहा—“सभी धर्मों का सम्मान … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि राजनीतिक दलों पर POSH Act, 2013 लागू नहीं होगा। अदालत ने कहा कि दलों और उनके सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है, इसलिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित करने की बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका: राजनीतिक दलों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत आदेश अपलोड न होने पर कड़ा कदम उठाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सचिव की स्टेनो बुक जब्त करने और गुप्त जांच कराने का आदेश दिया। मामला Ajay Maini v. State of Haryana (SLP Criminal Diary No. 45855/2025) से जुड़ा है। ‘SC सख्त: अग्रिम जमानत आदेश अपलोड न करने पर HC सचिव … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में सास को बरी किया। पड़ोसी की गवाही को महत्व देते हुए अदालत ने कहा कि दहेज का कोई प्रमाण नहीं था। जानिए इस अहम फैसले के बारे में। Supreme Court’s decision: Allegation of dowry harassment on mother-in-law is wrong, neighbour’s testimony is decisive सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय: … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से बदलाव दिख रहे हों तो अदालत को विशेषज्ञ की राय लेने की आवश्यकता नहीं है। 1984 के बिक्री समझौते में हुई फेरबदल को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है। Supreme Court’s decision: If the change in the document is clear, then expert opinion … Read more
Supreme Court increases permanent maintenance amount in divorce case, allots ₹50 lakh lump sum तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई स्थायी भरण-पोषण राशि, ₹50 लाख एकमुश्त अलॉट सुप्रीम कोर्ट ने तलाक मामले में पत्नी की स्थायी भरण-पोषण राशि ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख एकमुश्त तय की। कोर्ट ने पति की क्षमता और पत्नी … Read more
POCSO Act पर सुप्रीम कोर्ट: ‘प्रेम संबंध’ और ‘बलात्कार’ मामलों में अंतर जरूरी Supreme Court on POCSO Act: It is important to differentiate between ‘love affair’ and ‘rape’ cases सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो मामलों में बलात्कार और किशोर प्रेम संबंधों में फर्क जरूरी है। सहमति की आयु घटाने पर अगली सुनवाई 26 अगस्त … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत असाध्य रूप से टूटी शादी में तलाक की अनुमति दी। संविधान पीठ का यह फैसला तलाक कानून में ऐतिहासिक बदलाव है। Divorce possible in irretrievably broken marriage under Article 142: Supreme Court’s historic decision अनुच्छेद 142 के तहत असाध्य रूप से टूटी शादी में तलाक संभव: सुप्रीम कोर्ट … Read more
Supreme Court’s big decision on registered will: Presumption of authenticity, burden of proof on challenger रजिस्टर्ड वसीयत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रामाणिकता की धारणा, चुनौती देने वाले पर सबूत का भार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में दोहराया कि रजिस्टर्ड वसीयत (Registered Will) के उचित निष्पादन और प्रामाणिकता की धारणा … Read more