सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC की स्तन दबाना, पायजामा-स्ट्रिंग तोड़ना ‘रेप प्रयास नहीं’ वाली टिप्पणी पर लगाई रोक, ट्रायल गंभीर धाराओं में जारी रखने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को स्थगित रखा है जिसमें स्तन दबाने, पायजामा की डोरी तोड़ने और culvert के नीचे घसीटने जैसी हरकतों को बलात्कार/बलात्कार के प्रयास के लिए अपर्याप्त माना गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल को IPC और POCSO की गंभीर धाराओं के तहत चलाने का निर्देश दिया और … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘मौत देर से हो तो भी डाइंग डिक्लेरेशन वैध’

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“मरने में देरी से दायर बयान भी वैध”: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—डाइंग डिक्लेरेशन समय-गैप से कमजोर नहीं होता, धारा 319 CrPC के तहत अतिरिक्त आरोपियों को तलब करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि डाइंग डिक्लेरेशन केवल इसलिए अविश्वसनीय नहीं हो जाता क्योंकि मौत बाद में हुई। यदि बयान … Read more

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘बिना दोष सिद्धि की संभावना वाले मामलों में चार्जशीट न दायर करें’

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना मजबूत संदेह या दोष सिद्धि की वास्तविक संभावना के चार्जशीट दायर करना न्याय प्रणाली को बोझिल बनाता है। कोर्ट ने वॉयुरिज़्म के गलत आरोपों का सामना कर रहे एक व्यक्ति को discharged करते हुए राज्य को चेताया कि ‘बिना ठोस आधार’ मुकदमे नागरिकों के निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का … Read more

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: सेना पर कथित बयान वाले मामले में 22 अप्रैल 2026 तक स्टे ऑर्डर बढ़ा

राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अपनी अंतरिम रोक को 22 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। मामला 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। अदालत ने अपील स्वीकार कर विस्तृत सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा GST छूट: छात्रों–प्रोफेशनल्स के हॉस्टल रेंट पर नहीं लगेगा 18% टैक्स

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GST छूट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हॉस्टल रेंट पर GST नहीं लगेगा, विधायी उद्देश्य को बताया मुख्य सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स को हॉस्टल रूप में दी गई आवासीय संपत्ति पर 18% GST नहीं लगेगा। कोर्ट ने कहा कि GST लगाने से … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश: UP में ध्वस्तीकरण पर रोक, याचिकाकर्ताओं को 1 सप्ताह की सुरक्षा

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उत्तर प्रदेश में आवासीय और विवाह हॉल के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा दी। कोर्ट ने कहा—जब तक याचिकाकर्ता हाईकोर्ट नहीं जाते, तब तक यथास्थिति बनी रहे। साथ ही स्पष्ट किया कि यह सुरक्षा हाईकोर्ट के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगी। UP में बिना प्रक्रिया ध्वस्तीकरण पर … Read more

SC ने कहा: मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को ‘काटकर अलग-अलग’ नहीं देखा जा सकता – CESTAT का आदेश रद्द

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सुप्रीम कोर्ट ने CESTAT अहमदाबाद का आदेश रद्द किया, यह कहते हुए कि ग्रे फैब्रिक से तैयार कॉटन फैब्रिक की पूरी प्रक्रिया एक निरंतर (continuous) और एकीकृत (integrated) मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया है। दोनों यूनिट मिलकर उत्पादन कर रही थीं, इसलिए ड्यूटी से बचने का दावा गलत। Court ने कहा– प्रक्रिया को हिस्सों में बांटकर देखना कानूनी … Read more

Ex-BrahMos Engineer को साइबर टेररिज़्म से बरी, केवल “Negligence” का दोष तय — बॉम्बे हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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Ex-BrahMos Engineer Case: साइबर टेररिज़्म व जासूसी के गंभीर आरोप हुए ख़ारिज; हाई कोर्ट ने सिर्फ़ ‘लापरवाही’ का दोष माना — विस्तृत विश्लेषण ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के एक्स-इंजीनियर के खिलाफ साइबर टेररिज़्म और जासूसी के आरोप सबूतों के अभाव में रद्द। कोर्ट ने कहा—इरादा (mens rea) प्रमाणित नहीं हुआ; अभियुक्त केवल गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षित … Read more

Supreme Court: अपील लंबित होने मात्र से किराया न देना माफी नहीं—देरी से भुगतान ‘Willful Default’, बेदखली सही

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किराए निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील लंबित होने से किराया न देना जायज़ नहीं माना जा सकता। बिना स्टे के गैर-भुगतान को जानबूझकर चूक (willful default) माना जाएगा। कोर्ट ने कहा—नोटिस न होने पर भी Rent Controller ‘willfulness’ तय कर सकता है। Supreme Court: अपील लंबित होने मात्र … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा—अवैध प्रवेश करने वाला ‘अधिकार’ नहीं मांग सकता; रोहिंग्या मामले में तीखी टिप्पणियाँ

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Rohingya हिरासत और संभावित निर्वासन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अवैध ढंग से भारत में प्रवेश करने वालों को अधिकार, सुविधाएँ और संरक्षण का दावा करने का हक है। CJI सुर्या कांत ने कहा—“Refugee” एक कानूनी शब्द है, और बिना वैध घोषित हुए कोई भी लाभ नहीं मांग सकता। कोर्ट … Read more