7500 या उससे अधिक कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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7500 या उससे अधिक कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 7500 या उससे अधिक कनेक्शन रखने वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स (या मनोरंजन कर) लगाना असंवैधानिक नहीं है। यह निर्णय देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों—जैसे कि इलाहाबाद, दिल्ली, … Read more

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर अंतरिम राहत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

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वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर अंतरिम राहत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में अंतरिम राहत की मांग पर आदेश सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन … Read more

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा – वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, वक्फ बोर्ड का कार्य धर्मनिरपेक्ष

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा – वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, वक्फ बोर्ड का कार्य धर्मनिरपेक्ष केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बोर्ड का कार्य पूरी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तन की बाले शाह पीर दरगाह को तोड़ने पर रोक लगाई, अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तन की बाले शाह पीर दरगाह को तोड़ने पर रोक लगाई, अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तन की बाले शाह पीर दरगाह को तोड़ने पर रोक लगाई, अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के उपनगरीय इलाके मीरा-भायंदर के उत्तन गांव में स्थित बाले शाह पीर दरगाह को तोड़ने की कार्रवाई पर चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की AGR ब्याज माफी याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की AGR ब्याज माफी याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वोडाफोन आइडिया Vodafone Idea और भारती एयरटेल Bharti Airtel की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) ड्यूज पर ब्याज माफ करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने इन याचिकाओं को “गलतफहमी पर … Read more

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 के तहत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

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  ⚖️ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 के तहत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 (बीएनएसएस की धारा 528 के समतुल्य) के तहत हाईकोर्ट्स को यह अधिकार … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थी याचिका खारिज करते हुए कहा – ‘भारत विदेशियों के लिए धर्मशाला नहीं’

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थी याचिका खारिज करते हुए कहा – ‘भारत विदेशियों के लिए धर्मशाला नहीं’ मुख्य बिंदु: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “भारत पूरी दुनिया के शरणार्थियों को नहीं संभाल सकता।” श्रीलंकाई नागरिक ने डिपोर्टेशन पर रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा – “दूसरे देश में जाएं।” याचिकाकर्ता पर UAPA के तहत सात साल की … Read more

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मान समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी. आर. गवई ने न्यायपालिका की सामाजिक संवेदनशीलता पर दिया बल

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मान समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी. आर. गवई ने न्यायपालिका की सामाजिक संवेदनशीलता पर दिया बल नई दिल्ली में आयोजित बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के सम्मान समारोह में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस बी. आर. गवई को हालिया नियुक्ति के उपलक्ष्य में सम्मानित किया … Read more

कोर्ट मैनेजरों की सेवाएं नियमित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: उच्च न्यायालयों को भर्ती व सेवा शर्तों हेतु नियम बनाने के निर्देश

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कोर्ट मैनेजरों की सेवाएं नियमित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: उच्च न्यायालयों को भर्ती व सेवा शर्तों हेतु नियम बनाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के उच्च न्यायालयों को कोर्ट मैनेजरों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को लेकर स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कोर्ट … Read more

रोहिंग्या निर्वासन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जताई आपत्ति, साक्ष्य की कमी पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट

  रोहिंग्या निर्वासन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जताई आपत्ति, साक्ष्य की कमी पर उठाए सवाल अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में रोहिंग्याओं को छोड़ने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा– “कल्पनात्मक याचिका” शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर आपत्ति जताई, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि भारत सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार … Read more