आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, सरकार को उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैंने खुद देखा है कि कई परिवार हैं जहां एक मोबाइल पर सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि बच्चे संसाधनों की कमी की वजह से शिक्षा से वंचित ना रहें. सुप्रीम कोर्ट … Read more

तिहाड़ जेल में यूनिटेक का भूमिगत ऑफिस, मिली भगत वाले जेल अधिकारियों की जांच व् निलंबन – शीर्ष अदालत

शीर्ष अदालत Supreme Court ने तिहाड़ जेल Tihad Jail के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है जिन्होंने यूनिटेक UNITECH के पूर्व प्रमोटरों के साथ मिलीभगत कर जेल में ही उन्हें ऑफिस खोलने की सुविधा दी थी। संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने तिहाड़ जेल में रहने के दौरान एक गुप्त भूमिगत … Read more

SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए क्या-क्‍या किया गया ? शीर्ष अदालत ने केंद्र से डेटा के साथ कहा बताने को-

2006 के नागराज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सीलिंग लिमिट 50 फीसदी, क्रीमीलेयर के सिद्धांत को लागू करने, पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए डेटा एकत्र करने और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में देखना होगा। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह प्रमोशन … Read more

राज्यपाल की योग्यता, नियुक्ति और संविधान प्रदत्त उसके अधिकार एवं कार्य-

भारतीय संविधान के भाग-6 में अनु०– 151 से 367 तक राज्यपाल के विषय में जानकारी प्रदान की गयी है । राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तथा राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इस प्रकार राज्यपाल दो भूमिकाओं का उत्तरदायित्व संभालते है, मूल संविधान में एक राज्य के लिए … Read more

सर्वोच्च न्यायलय ने इलाहाबाद उच्च न्यायलय को जोर देकर कहा की पहले बैकलॉग क्लियर करें फिर मुख्य मामले में सुनवाई करें-

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारी प्रथम चिंता न्यायिक व्यवस्था को लेकर है। उच्चतम न्यायलय ने कहा कि जिन लोगों ने आवश्यक सजा पूरी कर ली है, चाहे उन्हें छूट दी गई हो लेकिन यहां हम जिस चीज से चिंतित हैं वह यह है कि लोग कई साल से बिना जमानत के तड़प रहे हैं। … Read more

देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जल्द ही 106 नए जजों की नियुक्ति हो सकती है-

‘अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता एवं संपर्क अभियान’ की शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने यह बात कही भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना (Chief Justice of India N V Ramana) ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में केंद्र से ‘सहयोग तथा समर्थन’ का आह्वान करते हुए कहा कि भारत … Read more

शीर्ष अदालत में ‘मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट’ बनाने का निर्देश को लेकर याचिका दाखिल, पीठ ने इस मामले को महत्वपूर्ण बताया-

शीर्ष अदालत में सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र सरकार को ‘मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट’ बनाने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका का परीक्षण लेने का निर्णय लेते हुए कहा कि … Read more

सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका – एक टॉवर गिराने वाली याचिका खारिज, अब गिराए जाएंगे दोनों टॉवर-

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सुपरटेक रियल एस्टेट कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है और अपने पूर्व के आदेश को जारी रखा है। दअससल, सुपरटेक नोएडा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की … Read more

सर्वोच्च अदालत का 2002 इनकाउंटर कांड मामले में यूपी सरकार पर सात लाख रूपये का जुर्माना, फरार थे आरोपी पुलिसकर्मी-

।। सत्यमेव जयते।।पुलिस प्रशासन का गठजोड़ बेहद मजबूत था। पीड़ित पिता अपने लाडले के मौत का इंसाफ मांगने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसे उम्मीद की किरण दिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी मुठभेड़ में हत्या के 19 साल पुराने मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों को बचाने … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाहन का पंजीकरण वैध नहीं है तो बीमा दावे से किया जा सकता है इनकार –

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न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होता है तो बीमा राशि का दावा खारिज करने योग्य है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है उस वाहन के लिए इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार भी किया जा … Read more