Supreme Court of INDIA शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में संबंधित अदालत के समक्ष वकीलों Advocates द्वारा फर्जी दुर्घटना दावों Fake Accidental Claims से संबंधित मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने के उद्देश्य से मंगलवार को चार हफ्ते के भीतर आरोप तय करने के निर्देश दिए। जिन मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किया जा … Read more
Kerala High Court केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में RSS आरएसएस के बारे में एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक मानहानिकारक लेख के खिलाफ दायर की गई शिकायत को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 499 के तहत सुनवाई योग्य माना। शिकायत आरएसएस के राज्य सचिव ने दायर की थी। … Read more
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने मलयालम एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल पूरी करने में केरल सरकार द्वारा और अधिक समय की मांग किए जाने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. केरल हाई कोर्ट ने बीते शनिवार को दिलीप की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 जनवरी 2022) को करोड़ों के पशु तस्करी मामले के मास्टरमाइंड मोहम्मद इनामुल हक (Mohammed Enamul Haque) को जमानत दे दी है। पश्चिम बंगाल में पशुओं की अंतरराष्ट्रीय तस्करी करने वाले इनामुल पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (एमडी इनामुल हक बनाम सीबीआई) से संबंधित कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। … Read more
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंतरगर्त धारा 438 एक किशोर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति बिवास पटनायक की खंडपीठ ने निर्णय सुनाया था कि इस तरह का आवेदन विचारणीय है। … Read more
न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ एक आपराधिक मामले में निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर फैसला सुना रही थी। Allahabad High Court इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में देखा है कि एक मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) … Read more
त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि त्रिपुरा में कथित तौर पर अक्टूबर में हुए घृणा अपराधों में हस्तक्षेप की मांग करने वाली शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका ‘चयनात्मक’ है क्योंकि याचिकाकर्ता तब चुप था जब पिछले वर्ष मई में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा’ हुई … Read more
“जैसा कि इस अदालत द्वारा निर्णयों के क्रम में देखा और आयोजित किया गया है, कोई भी आरोपी के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता है और उसके इरादे को इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के हिस्से और चोट की प्रकृति से पता लगाया जाना चाहिए।” फैसला द्वारा दायर एक … Read more
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी दो शाशनदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें दो OBC जाति को अनुसूचित जाति सूची में बदलाव किया गया था मई 2014 में, बिहार सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें इसमें ‘खटवे’ जाति जो ओबीसी के तहत थी, को अनुसूचित … Read more
SUPREME COURT सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि दोषी अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को पूरा कर लिया है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा … Read more