सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और फंड डायवर्जन मामले में ED और CBI की जांच पर सवाल उठाते हुए पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच का निर्देश दिया। अनिल अंबानी से जुड़े मामलों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से … Read more
ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित हेट स्पीच – “ब्राह्मोफोबिया” सुप्रीम कोर्ट ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ कथित हेट स्पीच को “ब्राह्मोफोबिया” घोषित कर दंडनीय अपराध बनाने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित मंच पर जाने की अनुमति देते हुए याचिका वापस लेने की इजाजत दी। … Read more
आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं – सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा खाना न बनाना या घरेलू काम कम करना क्रूरता नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शादी नौकरानी से नहीं बल्कि जीवनसाथी से होती है और पति को भी घरेलू कामों में योगदान देना चाहिए। … Read more
अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच दहेज मृत्यु से जुड़े 510 जमानत मामलों में से 508 में राहत दी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया द्वारा दहेज मृत्यु मामलों में 99% जमानत देने के आंकड़ों ने बहस छेड़ी, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद मामला चर्चा में। प्रयागराज: दहेज मृत्यु Dowry Death जैसे गंभीर … Read more
SC: यूपी-उत्तराखंड बंटवारे से सोसाइटी ‘मल्टी-स्टेट’ नहीं बनती, हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा—राज्य पुनर्गठन के बाद स्वतः मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव का दर्जा नहीं मिलता। बाजपुर-गदरपुर गन्ना सोसाइटी केस में हाईकोर्ट का फैसला रद्द। राज्य पुनर्गठन और सहकारी संस्थाओं की कानूनी स्थिति पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए Supreme Court of India ने स्पष्ट किया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व संरक्षण को मौलिक मानवाधिकार बताते हुए 3 महीने की सीमा हटाई। अब गोद लेने वाली सभी माताओं को मैटरनिटी लीव का अधिकार मिलेगा। मातृत्व अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसले में Supreme Court of India ने स्पष्ट किया है कि मातृत्व संरक्षण केवल जैविक माताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गोद … Read more
सुप्रीम कोर्ट में 3,500 से अधिक जनहित याचिकाएं लंबित, 698 मामले 10 साल से ज्यादा पुराने। 42 साल पुरानी PIL भी अब तक लंबित, बढ़ता न्यायिक बोझ चिंता का विषय। भारत की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India में जनहित याचिकाओं (PIL) का बढ़ता बोझ अब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। संवैधानिक व्याख्या … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जले हुए कचरे से पारे के संभावित रिसाव और भूजल प्रदूषण के आरोपों वाली याचिका में हस्तक्षेप से इनकार किया। अदालत ने याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जले हुए औद्योगिक कचरे … Read more
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में ₹152 करोड़ की लागत से बनने वाले न्यायिक कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था को अस्पतालों की तरह सेवा भावना से काम करना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी में 152 … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी को 4 वर्ष करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कानूनी शिक्षा नीति पर अदालत अपने विचार नहीं थोप सकती। कोर्ट ने सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता बताई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पांच वर्षीय एकीकृत एलएलबी पाठ्यक्रम को चार वर्ष … Read more