देश की अदालतों में लंबित मामलों का आंकड़ा 5 करोड़ के करीब, लोकसभा में कानून मंत्रालय का खुलासा

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🧾 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं 4.65 करोड़ से अधिक मामले | सुप्रीम कोर्ट में 86 हजार से ज्यादा केस पेंडिंग The number of pending cases in the courts of the country is close to 5 crores, Law Ministry disclosed in Lok Sabha रिपोर्ट | लीगल ब्यूरो कानून मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा … Read more

‘नकदी विवाद में फंसे जज यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार: याचिका दाखिल करने पर उठे सवाल’

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🧾 सुप्रीम कोर्ट ने कहा— ‘यह याचिका दाखिल ही नहीं होनी चाहिए थी’ रिपोर्ट | लीगल ब्यूरो दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को नकदी बरामदगी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से तीखी टिप्पणी का सामना करना पड़ा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने स्पष्ट कहा कि “ऐसी याचिका दाखिल … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया: मुकदमे की प्रक्रिया की आत्मा है दलील और साक्ष्य और दलीलों के बिना सीमित दायित्व का दावा नहीं

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court reiterates: Pleadings and evidence are the soul of the trial process and no claim of limited liability without pleadings सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया कि मुकदमे में दलीलों और उनके समर्थन में प्रस्तुत प्रमाणों की उपस्थिति ही किसी भी न्यायिक प्रक्रिया की बुनियाद होती है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और … Read more

कांस्टेबल भर्ती 2015: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘अस्वस्थ’ घोषित अभ्यर्थियों को राहत दी, मेडिकल रिपोर्ट रद्द कर दोबारा परीक्षण का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट

Constable Recruitment 2015: Allahabad High Court gives relief to candidates declared ‘unwell’, cancels medical report and orders re-testing ⚖️ प्रमुख बिंदु: 🧾 पृष्ठभूमि: 🧑‍⚕️ मेडिकल अस्वीकृति के कारण: 🧑‍⚖️ कोर्ट की टिप्पणियाँ: 🏥 कोर्ट का आदेश: 📌 महत्व: यह निर्णय न केवल हजारों लंबित भर्ती विवादों को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह भी स्पष्ट … Read more

‘मॉडल चाय वाली’ सिमरन गुप्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ से राहत, पुलिसिया उत्पीड़न की होगी जांच

High Court Lucknow Bench

‘Model Chai Wali’ Simran Gupta gets relief from Allahabad High Court Lucknow Bench, police harassment to be investigated 📍 इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ का का बड़ा आदेश: मॉडल चाय वाली केस में पुलिस कमिश्नर को जांच सौंपी लखनऊ | उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ‘मॉडल चाय वाली’ के नाम से मशहूर सिमरन गुप्ता … Read more

2020 दिल्ली दंगे: कड़कड़डूमा कोर्ट ने करावल नगर की भीड़ हिंसा पर ‘5’ वर्ष बाद FIR दर्ज करने के दिए निर्देश

COURT

2020 Delhi riots: Karkardooma Court directs to register FIR on Karawal Nagar mob violence after ‘5’ years दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान करावल नगर में एक मुस्लिम परिवार पर लक्षित हिंसक हमले की शिकायत पर पुलिस को अलग प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट … Read more

दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर द्वारा कुत्ते की पिटाई पर FIR दर्ज करने के आदेश को कोर्ट ने सही ठहराया

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The court upheld the order of Delhi Police sub-inspector to register an FIR for beating a dog दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने कुत्ते की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में FIR दर्ज करने … Read more

सुप्रीम कोर्ट के छात्र मानसिक स्वास्थ्य पर दिशानिर्देश: कोचिंग संस्थानों के लिए नियमों का अनिवार्य पंजीकरण और निगरानी

Supreme Court

Supreme Court guidelines on student mental health: Mandatory registration and monitoring of rules for coaching institutes सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक आदेश पारित करते हुए स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के लिए 15 बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए। यह फैसला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने सफदर नागोरी की देशद्रोह सजा अपील तीन-जजों की पीठ को सौंपी, धारा 124A पर SG वोंबटकेरे आदेश का हवाला

सुप्रीम कोर्ट

SC refers Safdar Nagori’s sedition conviction appeal to three-judge bench, cites SG Vombatkere order on Section 124A यह आदेश प्रतिबंधित संगठन सिमी के संस्थापक सफदर नागोरी की याचिका पर पारित किया गया, जिन्होंने आईपीसी की धारा 124ए के तहत अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जो लंबित है। सुप्रीम कोर्ट … Read more

POCSO केस: सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा में संशोधन किया, संविधान के अनुच्छेद 20(1) का हवाला

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POCSO case: Supreme Court modifies punishment of life imprisonment, cites Article 20(1) of Constitution सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति की सजा को संशोधित करते हुए “प्राकृतिक जीवन के शेष हिस्से तक कारावास” के बजाय कठोर आजीवन कारावास की सज़ा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट … Read more