⚖️ “सिर्फ भौतिक जब्ती न होना ज़मानत का आधार नहीं” — मुद्रा पोर्ट ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट ड्रग तस्करी मामले के एक आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यद्यपि आरोपी से प्रत्यक्ष रूप से कोई हेरोइन … Read more
⚖️ “स्थगनादेश का उद्देश्य मालिकाना अधिकार का अवरोध नहीं” — सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें संपत्ति के मालिक को विवादित परिसर में किसी तीसरे पक्ष का हित निर्मित करने … Read more
न्यायालय के आदेशों की फर्जी प्रतियों का निर्माण “न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध सबसे भयावह अपराध”: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Shanmugam @ Lakshminarayanan बनाम मद्रास हाईकोर्ट मामले में अपने एक अहम फैसले में कहा कि, “न्यायालय के आदेशों की फर्जी प्रति तैयार करना न केवल न्याय के प्रशासन को बाधित … Read more
विशेष न्यायाधीश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी, कहा — सेवा अभिलेखों में प्रतिकूलता, जज बने रहने का अधिकार नहीं “एक न्यायाधीश का आचरण ऐसा होना चाहिए, जिससे आम नागरिक का न्याय प्रणाली पर विश्वास बना रहे। याची के सेवा अभिलेखों में प्रतिकूल सामग्री उसकी न्यायिक जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं है।” इलाहाबाद: इलाहाबाद … Read more
⚖️ “ईसाई धर्म में परिवर्तन के बावजूद जाति प्रमाण पत्र का न रद्द होना, एससी/एसटी कानून की सुरक्षा नहीं दिला सकता” — आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द करते हुए कहा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रोहिंग्या प्रवासियों के निर्वासन में हस्तक्षेप से इनकार भारत में कहीं भी रहने और बसने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए संविधान में सुरक्षित है। अदालत ने यह भी दोहराया कि गैर-नागरिकों की स्थिति और गतिविधियों को विदेशी अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को … Read more
⚖️ भ्रष्टाचार के मामलों में न्यूनतम सजा को घटाना अनुच्छेद 142 के तहत भी अवैध: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिनियम में न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है, तो जब तक उस वैधानिक प्रावधान को चुनौती नहीं दी जाती, उसे अनुच्छेद 142 के तहत भी कम नहीं … Read more
🔍 आपराधिक अपीलों की लंबिती घटाने हेतु सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड स्वतः बुलाने का निर्देश देश की विभिन्न उच्च न्यायालयों में लाखों आपराधिक अपीलों की लंबिती को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जैसे ही किसी दोषसिद्धि या बरी किए जाने के आदेश … Read more
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बिना ठोस कारण बताए मेडिकल राय के आधार पर सेवा से बर्खास्तगी और विकलांगता पेंशन से इनकार अवैध मामला: Rajumon T.M. बनाम भारत संघ व अन्य सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि सशस्त्र बलों के किसी सैनिक को मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर सेवा … Read more
अप्राकृतिक सेक्स: सहमति है तो अपराध नहीं, पत्नी की इच्छा के विरुद्ध हो तो धारा 377 के तहत दंडनीय — इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि बालिग पत्नी की सहमति से पति द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा … Read more