सुप्रीम कोर्ट ने सफदर नागोरी की देशद्रोह सजा अपील तीन-जजों की पीठ को सौंपी, धारा 124A पर SG वोंबटकेरे आदेश का हवाला

सुप्रीम कोर्ट

SC refers Safdar Nagori’s sedition conviction appeal to three-judge bench, cites SG Vombatkere order on Section 124A यह आदेश प्रतिबंधित संगठन सिमी के संस्थापक सफदर नागोरी की याचिका पर पारित किया गया, जिन्होंने आईपीसी की धारा 124ए के तहत अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जो लंबित है। सुप्रीम कोर्ट … Read more

POCSO केस: सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा में संशोधन किया, संविधान के अनुच्छेद 20(1) का हवाला

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POCSO case: Supreme Court modifies punishment of life imprisonment, cites Article 20(1) of Constitution सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति की सजा को संशोधित करते हुए “प्राकृतिक जीवन के शेष हिस्से तक कारावास” के बजाय कठोर आजीवन कारावास की सज़ा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट … Read more

लैंड-फॉर-जॉब्स केस: लालू यादव की FIR रद्द करने की अर्जी पर शीघ्र सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट

Land-for-jobs case: Delhi High Court refuses early hearing on Lalu Yadav’s plea to quash FIR दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व बिहार मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने CBI द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति रविंदर धींगड़ा की … Read more

तमिलनाडु की ‘बिरयानी अबिरामी और उसके प्रेमी मीनाक्षीसुंदरम’ को दोहरे हत्याकांड में उम्रकैद की सजा

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Tamil Nadu’s ‘Biryani Abirami and her lover Meenakshisundraam’ sentenced to life imprisonment in double murder case तमिलनाडु के कांचीपुरम की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को बहुचर्चित ‘बिरयानी अबिरामी’ दोहरे हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी अबिरामी और उसके प्रेमी मीनाक्षीसुंदरम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अबिरामी पर ₹15,000 … Read more

सावरकर टिप्पणी मामला: राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक बढ़ाई

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Savarkar comment case: Relief to Rahul Gandhi, Supreme Court extends stay on summons सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन पर अपनी अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है। यह समन राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए … Read more

‘Udaipur Files’ फ़िल्म विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपा

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‘Udaipur Files’ film controversy: Supreme Court hands over the matter to Delhi High Court सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बहुचर्चित फ़िल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ और प्रमाणन को लेकर दायर याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेजते हुए मामला वहीं निपटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस … Read more

संसद में बाधा डालना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा: दिल्ली हाईकोर्ट की मणोरंजन डी की जमानत याचिका पर मौखिक टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट

Obstruction of Parliament is a serious threat to national security: Delhi HC’s oral observation on bail plea of Manoranjan D दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी मणोरंजन डी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालना राष्ट्रीय सुरक्षा … Read more

अपराध के समय अभियुक्त के किशोर होने की दलील किसी भी अदालत के समक्ष, किसी भी चरण में उठाई जा सकती है – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

The plea of the accused being a juvenile at the time of the offence can be raised before any court, at any stage – Supreme Court “जघन्य अपराध पर भी किशोर न्याय अधिनियम लागू”: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के दोषी की सजा रद्द कर मामला JJB को सौंपा सुप्रीम कोर्ट ने एक दुष्कर्म के दोषी … Read more

राजनीतिक दलों में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की मांग: सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, POSH कानून की अनिवार्यता की मांग

सुप्रीम कोर्ट

Demand for protection from sexual harassment in political parties: New petition in Supreme Court, demand for mandatory implementation of POSH law अधिवक्ता योगमाया एम.जी. ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए एक महत्वपूर्ण याचिका दाखिल की है, जिसमें देश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम, 2013 … Read more

BS-VI वाहन चलें या नहीं? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा दिल्ली-NCR में उम्र आधारित बैन की वैधता

सुप्रीम कोर्ट

Should BS-VI vehicles run or not? Supreme Court will decide the validity of age based ban in Delhi-NCR सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी, जिसमें BS-VI उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को दिल्ली-NCR में चलने की अनुमति देने की मांग की गई है, भले ही वे निर्धारित आयुसीमा … Read more